११ पुस, काठमाडौं ।
सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीले सरकारमाथि दबाव बढाएका छन् । यातायात व्यवसायीले भाड बढाउने विषयबाहेक अन्य सरकारी स्तरमा हुने सबै किसिमका छलफल, कार्यक्रम र बैठकमा सहभागिता नजनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
अागामी माघमा हुने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको महधिवेशन अघि नै भाडा बढाउन दबाब दिईरहेका छन् ।
मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागमा सार्वजनिक सवारीमा बालश्रमिक प्रयोग रोक्नेबारे भएको छलफल कार्यक्रममा पुगेका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भाडा नबढेसम्म सरकारले आयोजना गर्ने सबै कार्यक्रम र बैठक बहिस्कार गर्ने बताउँदै बैठकस्थलबाट निस्किए ।
बैठकमा सार्वजनिक यातायातले गाडीमा गीत बजाएबापत संगीत रोयल्टी तिर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने तय भएको थियो । तर, बैठकको सुरुवातमै बोलेका सिटौलाले सरकारले भाडा नबढाएर व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको र लाइसेन्सको वितरण प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढेको भन्दै उल्टै रोयल्टी लगायतका शुल्क थप्न लागिपरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा कन्डक्टरका रुपमा रहेका बाल श्रमिक हटाउनेजस्तो महत्वपूर्णमा मुद्दालाई भाडा बढाउने अडानमा लगेर बार्गेनिङ थालेका छन् । काठमाडौंमा झण्डै ४ सय बालश्रमिकरु सार्वजनिक सवारीमा काम गरिरहेको तथ्यांक सरकारसँग छ ।
सिटौला निस्किएपछि विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यायातयात क्षेत्रमा सचेतनाको अभियानले काम नगर्ने भन्दै बालश्रमिक राख्ने व्यवसायीलाई ‘डण्डा’ नै चलाउनुपर्ने बताए ।
उनले व्यवसायीले आफ्नो नाफा हुने पक्षमा मात्रै बबोल्ने भन्दै सरकारले आफ्नो काननु पालना गराउने दायित्व बमोजिम काम गर्नुर्पे बताए ।
उनले भाडा समायोजनको अडान राख्दै व्यवसायीले सरकारलाई झुकाउन खोजेको टिप्पणी पनि गरे ।
व्यवसायीले अहिले आफूहरुसँग सरकारले गरेको पूर्वसमहति अनुसार भाडा समायोजन नगरेसम्म संगीत रोयल्टीका बारेमा पनि छलफल नगर्ने अडान लिएका छन् ।
बैठकमा संगीतकार महेश खड्काले प्रति सार्वजनिक सवारी वाषिर्क १ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरुले लामो समयदेखि पहल गरिरहेको बताए । तर, व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको उनले बताए ।
यसअनुसार रोयल्टी उठाउने हो भने अहिले तत्काल वर्षमा १२५ करोड रुपैयाा रोयल्टी संकलन हुने उनले बताए ।
व्यवसायी भने भाडा समायोजनका लागि दशैंअघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभई अन्य विषयमा छलफल नहुने बताउँछन् ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा कसैको सिर्जना सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्नुपर्ने ब्यवस्थाअनुसार सार्वनजनिक सवारीबाट रायल्टी उठाउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालायले यातायात विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
तर, व्यवसायी भने अहिले यो कुरा सुन्नै चाहाँदैनन् ।
‘लाइसेन्सको यो समस्या छ । लाइसेन्स चुस्त रुपमा वितरण नहुँदा हामीलाई चालक अभाव छ,’ महासचिव सिटौलाले भन्छन्,’ चाडपर्वहरु सकिएपछि भाडा समायोजनका लागि भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदाशीन छ । बरु हामीमाथि रोयल्टीको भार थोपरिहाल्न मात्रै सरकार अग्रसर देखियो ।’
महासंघको महाधिवेशन पनि यही माघमा गर्ने तयारी छ । त्यसैले अहिले विभागलाई दबावमा पारे भाडा बढाउन सकिएर मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने दाउमा पदाधिकारीहरु लागेका छन् । झन यही समयमा वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठाउने कुरा उठेपछि व्यवसायीले बैठक छाडेको यातायात विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले अहिले व्यवसायीको माग बमोजिम साार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन गृहकार्य गर्दै आएको छ । व्यवसायीले वैज्ञानिक रुपमा समायोजन गर्दा ४० प्रतिशतसम्म भाडा बढ्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने अहिले भाडावृद्धिका विनिन्न प्राविधिक पाटोको मूल्यांकन गर्दै अध्ययन गरिरहेको छ । विभागका महानिर्नेशक रुपनारायण भट्टराई अब ५देखि ७ प्रतिश मात्रै भाडा बढ्न सक्ने बताउँछन् ।
‘हामी अझै अध्ययन गरिरहेका छौं, भाडा समायोजनका लागि विभिन्न पक्षबाट हेरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने ०६९ सालदेखि सरकारले वैज्ञानिक भाडा समायोजन नगरेको दावी गर्छन् । पछिल्लोपटक ०७२ को माघमा भाडा समायोजन भएको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरु भने अहिलेको भाडाले गाडी चलाउन मुस्किल परेको भन्दै भाडा नबढाई अरु विषयमा छलफल गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
