काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले लामो समयदेखि रोकिराखेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमतिको अपेक्षा राखेको उनको सचिवालयले खुलासा गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पारित गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि पूर्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल पारित नगर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश खड्काएर राखेकी छिन् । एमालेले विरोध गरिरहेको उक्त अध्यादेशबारे प्रमुख पार्टीसँगको परामर्शका क्रममा राष्ट्रपतिले मंगलबार साँझ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरुसँग छलफल गरेकी छिन्।
नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई बल पुग्ने गरी राजपाका नेताले अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल देखिएका पाँच प्रमुख दलसँग राष्ट्रपतिले थालेको परामर्शको चरण राजपा नेताहरुसँगको भेटसँगै पुरा भएको छ।
यद्यपी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालै अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थितिमा नरहेको छनक उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले दिए। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले राजपा नेताहरुसँगको भेटमा अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरुको ‘योगदान’ को आशा गरेकी छन्।
राजनीतिक दलहरुबीचमा यत्रो ठूलो मुद्दा भएको हुनाले केही न केही सहमतिको प्रयास हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राष्ट्रपतिको छ । त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिको अपेक्षा अध्यादेशलाई लिएर दलहरुबीचमै सहमति होस् भन्ने हो ।
कांग्रेसका नेताहरुले हालसालै राष्ट्रपतिसँगको भेटमा अध्यादेश तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुझाव दिनेमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँगै राजपा नेपाल पनि थपिएको छ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य राजेन्द्र महतोले अध्यादेश रोकिँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको धारणा आफूहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको जानकारी दिए। एमाले अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय चुनावी प्रावधानको विपक्षमा छ।एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाएको माओवादी केन्द्रले अध्यादेश सहमति हुनुपर्ने बताउने गरेको छ।
कतिपयले भने राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो पूर्व पार्टीको कार्यकर्ता बनेर अध्यादेश रोक्न तल्लिन भएको आरोप लगाएका छन् । यो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय भने गम्भीर देखिँदैन ।
