भाद्र ८, काठमाडौं । जम्मु काश्मीरको पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा भारत र पाकिस्तानले नेपालको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् । ५ अगस्टमा भारतले जम्मु काश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको मान्यता खोस्ने निर्णय गरेपछि दुई देशबीच तनावको अवस्था रहँदै आएको छ । भारत र पाकिस्तानले सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले जम्मु काश्मीरको विषयमा आफूअनुकूल बोल्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, नेपालले भने सो विषयमा नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया मात्रै दिएको छ । गत साता नेपाल–भारत संयुक्त बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भारतको समर्थन गरिदिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग आग्रह गरे । विदेशमन्त्री जयशंकरले जम्मु काश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले सोही विषयमा धारणा आउनुपर्ने बताए । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने नेपाल क्षेत्रीय शान्तिको पक्षमा रहेको र नेपालले नजिकबाट सो विषयलाई नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
जम्मु काश्मीरको विषयमा भारतीय विदेशमन्त्रीले चासो राखेको केही दिनमै पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैसी र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच जम्मु काश्मीरको विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर दुईदिने भ्रमण सकेर भारत फर्किएकै दिन पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग टेलिफोन गर्दै काश्मीर विवादमा नेपालको धारणाबारे चासो राखेका थिए ।
जवाफमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले जम्मु काश्मीरमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । काश्मीरको मुद्दा शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरिनुपर्ने पक्षमा नेपाल रहेको उनले बताएका छन् । यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको तर्फबाट समर्थनभन्दा पनि वार्ताबाट हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
केही दिनअघि पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैसीले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग जम्मु काश्मीरका विषयमा चालिएको गैरकानुनी र एकतर्फी हस्तक्षेपका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को निर्णयको उल्लंघनसमेत हो ।’
सार्क राष्ट्रको हैसियतले नेपालले आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने भए पनि जम्मु काश्मीरको विषयमा धारणा राख्न ढिलाइ भइसकेको विदेश मामिला विज्ञ कमलदेव भट्टराई बताउँछन् । ‘सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन,’ विदेश मामिला विज्ञ तथा पत्रकार भट्टराईले भने, ‘जम्मु काश्मीरको विषयमा नेपालले ठोस धारणा राख्न सकेन ।’
के थियो जम्मु काश्मीर विवाद
भारत सरकारले जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँगै अनुच्छेद ३५–ए पनि अन्त्य भएको छ, जसले जम्मु काश्मीर राज्यलाई ‘स्थायी निवासी’को पहिचान दिएको थियो ।
अनुच्छेद ३७० खारेजसँगै जम्मु काश्मीर केन्द्र सरकारको मातहतमा आएको थियो । भारतले अनुच्छेद खारेज गरेसँगै जम्मु काश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोस्नुका साथै लद्दाख अलग बनाएको थियो । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० ले जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजनको बेला जम्मु काश्मीरका राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहन्थे । तर, केही सर्तसँगै भारतमा विलय हुन सहमत भए । त्यसअनुसार भारतीय संविधानमा अनुच्छेद ३७० को प्रावधान राखियो । जसले जम्मु काश्मीरलाई विशेष अधिकार दिएको छ । तर, राज्यका लागि अलग संविधानको माग भयो । सन् १९५१ मा राज्यको संविधान सभा गठनको अनुमति दिइयो । १९५६ नोभेम्बरमा संविधान निर्माण पूरा भयो र २६ जनवरी १९५७ मा राज्यमा विशेष संविधान लागू गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र सेख मोहम्मद अब्दुल्लाले ५ महिना लामो वार्तापछि अनुच्छेद ३७० संविधानमा राखेका थिए ।
यसअनुसार रक्षा, विदेश नीति र सञ्चार मामिलाबाहेक कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउने र लागू गर्न केन्द्रले राज्य सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । यही विशेष दर्जाका कारण जम्मु काश्मीरमा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५६ लागू हुँदैनथ्यो । भारतीय राष्ट्रपतिलाई जम्मु काश्मीरको संविधान खारेज गर्ने अधिकारसमेत छैन । राष्ट्रपतिले जम्मु काश्मीरमा आर्थिक संकटकाल पनि लागू गर्न सक्दैनथे । अनुच्छेद ३७० कै कारण जम्मु काश्मीरमा अलग झन्डा छ, विधानसभाको कार्यकाल पनि ६ वर्षको हुन्छ । राजधानीबाट ।
