काठमाडौं। सरकारी सेवामा अवकाशको उमेर हद फरक फरक छ। शिक्षा सेवामा ६० वर्ष छ, स्वास्थ्यमा ६० वर्ष छ, संसदमा पनि ६० बर्ष नै छ। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले ६३ बर्षसम्म जागिर खान पाउँछन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६ बर्षको उमेरसम्म न्याय सम्पादन गर्नसक्छ। तर निजामती कर्मचारी ५८ बर्षमै अवकाश हन्छन्।
निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद २ बर्ष बढाउने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ। निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाएर ६० बर्ष बनाई उनीहरुको अनुभवलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगले पनि पटक पटक त्यसमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष बनाउन पटक पटक परामर्श दिएको छ। त्यहीअनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेरहद ५८ बर्षबाट बढाएर ६० बर्ष बनाउने तयारी गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद २ बर्ष बढाउने नबढाउनेबारेमा संसदको राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ। पटक पटक भएका छलफलमा पनि सहमति कायम हुन सकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको उमेर हद बढाउने पक्षमा सकारात्मक नभएकाले पनि राज्य ब्यवस्था समितिले सहमति जुटाउन नसकेको बताइन्छ।
यद्यपि राज्यब्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले विद्येकमाथि समितिमा घनिभुत छलफल भईरहेको बताइन्। उनले छलफल सकारात्मक रहेको र केहि समयपछि पारीत हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
अवकाशको मुखमा पुगेका उच्चप्रशासकहरुले ऐन संशोधन गरी ६० बर्ष बनाउन खोज्ने र बढुवा समयमा नहुने भएकाले अरुले बिरोध गर्ने क्रम जारी रहेकै छ। बिरोध र समर्थनका बीचमा सरकारले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारीहरुको हकमा जति समय छ, त्यति नै अवधि थप हुने प्रावधान राख्न लागिएको छ। ६० बर्षे उमेरहद लागू भएपछि ५८ बर्ष उमेरका हदले अवकाश हुन ६ महिना बाँकी रहेका कर्मचारीको ६ महिना अवधि थप हुनेछ। १ बर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीको १ बर्ष नै थप हुनेछ। ५८ बर्ष उमेरहदका कारण अवकाश हुन १ बर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीले थप १ बर्ष अर्थात् ५९ बर्ष जागिर खान पाउनेछन्। निजामती प्रशासनमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसम्मको अवकाश ५८ बर्ष उमेरहदका कारण हुने कानुनी ब्यवस्था छ।
नेपालीको औषत आयु ५० बर्ष हाराहारी हुँदा अवलम्बन गरिएको ५८ बर्ष उमेर हदको प्रावधान अहिले औषत आयु ७० बर्षको हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्थामा ब्यवहारिक नभएकाले संघीय निजामती ऐनमा ६० बर्ष राखी राज्यले लगानी गरेका कर्मचारीको अनुभवलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा एकातिर छ भने अर्कोतिर बेरोजगारको संख्या बढिरहेको बेला प्रविधिका जानकार युवाशक्तिलाई निजामती प्रशासनमा आउनबाट रोक्नु नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ। ५८ बर्षसम्म सरकारी सेवा गरेकाबाट राज्यले लाभ लिन नसक्ने, ग्रामीण भेगमा जान नसक्ने जनशक्तिलाई किन राख्ने भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ।
लगभग १ लाख कर्मचारीको २ बर्षको तलव जुन अरबौं हुन आउँदछ। त्यो देशका लागि त भार भयो भयो, त्यो भन्दा खतरनाक समस्या बर्षौं व्ययभारहुने निवृतिभरणमा पनि २ बर्षको रकम जोडिन जान्छ। ५८ बर्ष उमेरहद हुँदा कसैको पेन्सन १५ हजार मासिक हुन्छ भने सोही कर्मचारी ६० सम्म काम गरेर निवृतिभरण हुँदा १८ हजार पुग्छ। त्यो पनि देशका लागि ठूलो व्ययभारको कारक हो। लाभग्राहीका लागि ६० बर्षे उमेरहद अति नै राम्रो होला तर समग्र देश र जनताका लागि घातक नै छ।
तेश्रो घाटा ६० बर्षसम्म कर्मचारीले पद ओगटिदिँदा, नयाँ युवाहरु जो जागिर खाने उमेरका थिए, उनीहरुको लागि माग नै हुँदैन। यसबाट झनै ठूलो मानवीय संकट सृजना हुन्छ। नेपाल जस्तो गरिव र बेरोजगार मुलुकका लागि यो राम्रो निर्णय हुँदै होइन। सम्वन्धीत कर्मचारी र उसको परिवारका लागि यो ठिक हो। सरकार १ लाख कर्मचारी, १ लाख सेना, १ लाख प्रहरीको पक्षमामात्र बोलेर हुँदैन। सवै पक्षको अवस्था हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुका कम से कम एउटा राम्रो तर्क र राम्रो पक्ष त हुनुपर्दछ भन्नेहरु पनि छन्।
