काठमाडौं । बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हट्ने भएको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अड्काउन खोजेको निष्कर्षसहित एमाले अध्यादेश पारितका लागि लचकता देखाउन तयार भएको हो ।
अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा एमाले नेताहरूले कांग्रेसको व्यवहार र अध्यादेशमा सहमति नभएका कारण नयाँ सरकार गठनमा देखिएको जटिलतामा केन्द्रित रहेर पछिल्ला घटनाक्रमको समीक्षा गरेका थिए ।
कांग्रेस सहमतिमा नआएका कारण अध्यादेश छिटो पारित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर पार्टी अध्यक्षले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेशबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘माओवादी केन्द्रसहित अन्य पक्षसँग पनि छलफल गरेपछि अध्यादेशबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।’
ओलीले राष्ट्रपति र प्रचण्डसँग छलफल गर्ने
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशका विषयमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । बिहीबार उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकता र सरकार गठनसँग केन्द्रीत रहेर छलफल गरेका थिए ।
एमाले बैठककै बीचमा राष्ट्रपतिको सन्देश
अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै वेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्न लागेको र निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय सभा गठनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको सन्देश पुगेको थियो । बैठककै बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो अनौपचारिक सन्देश प्राप्त भएलगत्तै एमाले नेताहरूले अध्यादेशबारे पार्टीको ‘पोजिसन’मा केन्द्रित रहेर छलफल चलाएका थिए । ‘बैठककै बीचमा भोलि अध्यादेश जारी हुने हल्ला (सन्देश) आएपछि त्यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो,’ एक नेताले भने ।
सरकार गठनमा अवरोध जनादेशको अपमान
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरिएको विषयप्रति स्थायी कमिटी गम्भीर बनेको एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कामचलाउ सरकार र यससँग सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू संविधानको अपव्याख्या गर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई अनुचित दबाब दिने र संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
‘नयाँ सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना गर्नु भनेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त नेपाली जनताको अभिमत र स्थिर तथा बलियो सरकार चाहने जनआकांक्षामाथि आँच पु¥याउनु हो भन्ने निष्कर्षका साथ बैठकले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ भने बिना कुनै बहानाबाजी अविलम्ब नयाँ सरकार गठनको वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई ध्यानाकर्षित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय
एमाले बैठकले माओवादी केन्द्रसँगकोे पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता साथ अगाडि बढाएर यथाशक्य छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षको संलग्नतामा एकताको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिएर तीन दिनभित्र एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफलमा लैजाने एक नेताले बताए ।
अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति
विवादित अध्यादेशमा सहमतिका लागि निरन्तर प्रेरित गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति नदेखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको विहिबार भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिले छिटो गाँठो फुकाउन आग्रह गर्दै अब आफू धेरै समय कुर्ने पक्षमा नरहेको जनाऊ दिएकी छिन् ।
लोकतन्त्रमा ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि सबै प्रक्रिया अड्किनु सुःखद् सन्देश नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश छिटो स्वीकृत गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेकी हुन् । गत २८ मंसिरयता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दलका नेताहरुसँग ५ पटकभन्दा बढि अध्यादेशबारे परामर्श गरिसकेकी छिन् ।
यसकारण पछि हट्दै छ एमाले
संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगलाई जबर्जस्त दबाब दिएर कांग्रेस ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ सरकार गठन रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको एमालेको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने गरी सडक प्रदर्शन गराउने, अध्यादेश पारितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नेलगायतका कांग्रेसका गतिविधिबारे एमाले नेताहरूले बैठकमा समीक्षा गरेका थिए ।
‘निर्वाचन आयोग सिट सार्वजनिक गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन पनि तयार देखिएको छ, तर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर कांग्रेसले परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया रोकेर सरकारको आयु लम्ब्याउने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै रोक्ने नियत राखेको विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक विमर्श भयो,’ स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि फिर्ता गर्दा पनि कांग्रेसले लचकता देखाउने संकेत नदेखाएकाले पुनर्विचार गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकमा अधिकांशले सुझाब राख्नुभएको छ ।’
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृति भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता कोटामा एकल संक्रमणीय लागू नहुने, दुई वर्षपछि एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा पनि अध्यादेश सान्दर्भिक नहुने एमालेको ठहर छ । (नयाँ पत्रिका)
