काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराले एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अध्ययन गर्ने संसदीय समिति र बार एसोसियसनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
दसैं, तिहार तथा छठको अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा शुक्रबार आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जबराले संसदीय समिति र बार एसोसिएसनको नाम नलिईकन अदालतबाट भएका फैसला असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परिक्षण हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले यस्ता कामले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको निर्णयमाथि अनावश्यक प्रश्न उठने चिन्तासमेत व्यक्त गरे । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको रोहमा भएका फैसला वा आदेशहरूको विधिपूर्वक परिक्षण हुन सक्छ तर, असम्वद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परिक्षण गर्ने कार्य आफैंमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता र अवधारणाविपरीत हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने ।
एनसेलले लाभकर, ब्याज र जरिवानासहित ६२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति संघीय संसदमा चर्को विरोध हुनुका साथै संसदीय समिति र नेपाल वारले त्यसबारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
जबराले फैसला अध्ययन गर्ने कार्यले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने जिकिरसमेत गरेका छन् । ‘यस्ता कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न जाने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सक्षम, सुदृढ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’ जबराले भने ।
सर्वोच्चले भदौ ९ मा राज्यलाई १८ अर्ब घाटा हुने गरी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भदौ २० गते अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बारले समेत भदौ २४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय फैसला अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कान्तिपुरबाट ।
न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।
काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराले एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अध्ययन गर्ने संसदीय समिति र बार एसोसियसनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
दसैं, तिहार तथा छठको अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा शुक्रबार आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जबराले संसदीय समिति र बार एसोसिएसनको नाम नलिईकन अदालतबाट भएका फैसला असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परिक्षण हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले यस्ता कामले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको निर्णयमाथि अनावश्यक प्रश्न उठने चिन्तासमेत व्यक्त गरे । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको रोहमा भएका फैसला वा आदेशहरूको विधिपूर्वक परिक्षण हुन सक्छ तर, असम्वद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परिक्षण गर्ने कार्य आफैंमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता र अवधारणाविपरीत हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने ।
एनसेलले लाभकर, ब्याज र जरिवानासहित ६२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति संघीय संसदमा चर्को विरोध हुनुका साथै संसदीय समिति र नेपाल वारले त्यसबारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
जबराले फैसला अध्ययन गर्ने कार्यले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने जिकिरसमेत गरेका छन् । ‘यस्ता कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न जाने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सक्षम, सुदृढ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’ जबराले भने ।
सर्वोच्चले भदौ ९ मा राज्यलाई १८ अर्ब घाटा हुने गरी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भदौ २० गते अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बारले समेत भदौ २४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय फैसला अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कान्तिपुरबाट ।
