म सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा भएको छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सुरुमा कामदारले तिर्ने र मलेसियामा रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । पन्ध्र महिनादेखि भएको गतिरोध टुंग्याउँदै दुवै देशले गत बिहीबार यसमा सहमति गरेका छन् । त्यसलाई थप प्रस्ट्याउँदै काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘नेपाल र मलेयिाबीच २०१८ अक्टोबर २९ मा भएको श्रम सम्झौताबमोजिम बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन् ।
विज्ञप्तिमा दूतावासले स्वास्थ्य परीक्षण खर्चको ढाँचा पनि देखाएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार लाग्ने शुल्क ४ हजार ५ सय, बायोमेडिकल सेवा शुल्क २ हजार ८ सय र भ्याट ३ सय ६४ गरी ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ हुनेछ । त्यो रकम सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरमा कामदारले तिर्ने र रोजगारदाताले फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको हो । मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष जेठदेखि रोकिएको हो । २०७५ कात्तिक १२ गते दुईबीच श्रम सम्झौता भए पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा कुरा नमिल्दा कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन् ।
मलेसिया नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि मापदण्ड पररीक्षण गरे ३७ मेडिकल सेन्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले पुनः अनुगमन गरी १ सय २२ वटाको सूची तयार गरेको छ । तिनमा पुराना ३६ वटा परेका छन् । बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिएका भएकाले हाललाई तिनै ३६ संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । बाँकी ८६ को नोभेम्बरमा अडिट गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई थप्न मलेसिया तयार भएको छ । बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मलेसियाका सरोकारवाला निकायले अनलाइनबाट तत्काल रिपोर्ट पाउँछन् ।
त्यसको दुईदेखि तीन दिनमा कलिङ भिसा आउँछ । पहिला त्यसलाई सरदर ३ महिना लाग्थ्यो । कागजपत्र कुरियरबाट ल्याउने÷लाने गरिन्थ्यो । त्यो खर्च कामदारलाई तिराइन्थ्यो । श्रम सम्झौतासँगै कामदारको अभिभारामा कुनै खर्च पर्दैन । श्रम मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कडा अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।नेपालमा बेरोजगार ब्याप्त रुपमा फैलिदै गएपछि पछिल्लो समय मलेशिया र नेपाल बिच एक सम्झौता भएको थियो जसमा नेपालले फ्रीमा भिष उअपलाब्ध गराउन भनेपछि अहिले नेपाली कामदारको भिषा मलेशियामा लागिरहेको
