नेपाल हिन्दूराज्य हुँदै होइन, कसैले हिन्दूराज्य भन्छ भने त्यो झेली मात्र: बिपी कोइराला
कांग्रेसभित्र हिन्दू राज्य कि धर्मनिरपेक्ष भन्ने प्रश्नमा निकै ठूलो बहस सुरु भएको छ । दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाका कान्छा छोरा एवं महामन्त्री शशांक कोइराला र ठुलो छोरा प्रकाश कोइरालाले यस विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने व्यक्त गरेपछि बहस सुरु भएको छ । यस मामिलामा स्वय बिपी कोइरालाको विचार चाहिँ के छ ?
०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला बिपी साप्ताहिक विक्ली मिररले गरेको अन्तर्वार्ता । विक्ली मिररले अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका केही मुद्दामा उहाँको विचार जान्न खोज्दा लिखित प्रश्न मागेर लिखित नै जवाफ दिनुभएको थियो ।
तपाईंले हालै भारतलाई दाजु र चीनलाई मित्रको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो यसको मतलव तपाईंले भारतका सम्बन्धमा तथाकथित ‘विशेष सम्बन्ध’ को सिद्धान्तलाई तपाईंले समर्थन गरिरहनुभएको होइन त ?
मलाई थाहा छैन । तपाईं गणितीय वा सर्वेक्षकको ‘दूरी’ शब्दलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ । यदि तपाईं ‘समदूरी’लाई ‘नेपालले पेकिङसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । उसले तत्कालै दिल्लीसँग पनि त्यस्तै सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्छ । समदूरीको मागलाई बराबर बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुन्छ’ भने नेपालले संख्याको खेल पुनारम्भ गर्नुपर्छ ।
सम्झौताका संख्यालाई एक र अर्को मुलुकसँग समान बनाउँदै जानुपर्छ । त्यसो हो भने कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हुने त्यस्तो प्रयत्नलाई म मूर्खतापूर्ण भन्छु । म छिमेकीबीचको सम्बन्ध आफ्ना चाहना अनुसारको पारस्परिकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
एक छिमेकीभन्दा अर्को छिमेकीसँग सम्पर्क वा आपसी स्वार्थका बढी विषय छन् भने पहिलोभन्दा दोस्रोसँग बढी सम्झौता वा सन्धि हुनु अपरिहार्य बन्छ । मुलुकको सम्बन्ध तपाईंको ‘विशेष महत्व’को संज्ञाअनुसार चल्न खोज्यो भने कसैले केही पनि गर्न सक्तैन ।
तपाईं सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई जनताको भावनाअनुरूप रहेको ठान्नुहुन्छ ?
सन् १९५० को सन्धि त्यस बेलाका निरंकुश राणा शासकका प्रतिनिधिबाट हस्ताक्षर भएको थियो । आजको नेपालमा पनि त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो शासन छ । त्यस सन्धिका विभिन्न सर्त राजाको प्रत्यक्ष शासनलगायत विभिन्न घटनाबाट उल्लंघन भइसकेका छन् । त्यसमा सहभागी बनेर करार गर्ने एउटा पक्षले यसबीच तीनवटा प्रमुख युद्ध पनि भोगिसकेको छ ।
नेपाललाई त्यस सन्धिबाट विश्वका अरू सार्वभौम मुलुकसमक्ष समानताका आधारमा आफूलाई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकका रूपमा प्रक्षेपित गर्न कति अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरो तपाईं आफैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जहाँसम्म यस सम्बन्धमा मेरो धारणाको प्रश्न छ, म तपाईंलाई यस प्रश्नका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री हुँदाको बेलाको वक्तव्य हेर्न आग्रह गर्छु ।
तपाईंले यो प्रश्न मसँग म प्रधानमन्त्री भएकै बेला राख्नुपथ्र्याे । अनि, तपाईंले त्यसबेला हुनुहुन्थ्यो भने यो प्रश्न विशेषगरी सन् १९५० पछि बनेका सबै सरकारसँग राख्नुपथ्र्याे । तपाईंले यो प्रश्न खासगरी राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको समयमा उहाँसँग राख्नुपथ्र्याे । मलाई पनि म प्रधानमन्त्री बनेको समयमा यो प्रश्न राख्नुपथ्र्यो ।
यतिखेर तपाईं सरकारमा बढी उपस्थित हुनुहुन्छ र भविष्यका सरकारको प्रतिनिधित्व पनि गर्नु हुने सम्भावना छ । तसर्थ, एउटा मुलुकको सार्वभौमिकताप्रति कसरी सम्झौता गर्न सकिन्छ र उसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिकालाई कुनै सन्धिको उपस्थितिले कसरी अवरुद्ध पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफेही उत्तर खोज्नु होला भन्ने आशाका साथ मैले तपाईंलाई यो सल्लाह दिएको हुँ ।
नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई तपाईं समर्थन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
मैले त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई राम्ररी अध्ययन गरेको छैन । तर, कसैले पनि त्यस प्रस्तावको अर्थपूर्ण अध्ययन गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसका प्रणेताले पनि त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य नगरी कुनै राजनीतिज्ञले चुनाव जित्न एकाएक बोलेको कुरा जस्तो देखिन्छ ।
म, त्यसमा रहेका मीठा र उत्साहप्रद लाग्न सक्ने शब्द र नाराको पछाडि मात्र कुद्दिनँ । सबैले त्यस प्रस्तावमा रहेको गम्भीर प्रश्नको गहिराइमा पुगेर त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कस्तो सहयोग पु¥याउँछ भन्ने उत्तर खोज्नुपर्छ । यसले वर्तमान विश्व परिप्रेक्षमा चीनलाई कस्तो फाइदा पु¥याउँछ र रूसलाई कस्तो सहयोग पु¥याउँछ ?
हामीले एकछिन अडिएर सोच्यौँ भने त्यो चीन र रुसको स्वार्थअनुरूप छ । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा एकअर्काप्रति हिंस्रक रूपमा देखापर्ने यी दुवै मुलुकले त्यस प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । ठीक त्यसरी नै हामीले यसलाई समर्थन गर्न भारतले किन आनाकानी गरिरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यो प्रस्तावलाई सूत्रबद्ध गर्दा धेरै सोच–विचार पुगेको छैन ।
नेपालले यस क्षेत्रको जलस्रोतको उपयोगका लागि क्षेत्रीय छिमेकीसँग अघिसारेको भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान र श्रीलंकाका अतिरिक्त चीन समेतको सहभागितामा क्षेत्रीय सहयोग अघिबढाउने प्रस्तावका विषयमा तपाईं कस्तो विचार राख्नुहुन्छ ?
श्रीलंका त्यो किन चाहन्छ ? उसलाई भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा तपाईंको सूचीमा राख्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामै पर्छ र ऊ दक्षिण एसियाली मुलुकको परिवारमा पर्छ । तर, दक्षिण एसियाली भागमा नपर्ने चीन किन ? यस क्षेत्रको केही जलस्रोतको उद्गम चिनियाँ भूभागमा भएको सोच हो भने श्रीलंकाको हकमा त्यस्तो सोच लागू हुँदैन । म खुला रूपमा भन्छु, यस्ता प्रश्नमा अनुकूलताअनुसार द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नै हुनुपर्छ ।
तपाईं नेपालमा सिक्किम, तिब्बत वा अफगानिस्तान दोहोरिने कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपालले (१) संवैधानिक राजतन्त्र (२) प्रातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, र (३) मुठ्ठिभर जनसंख्यालाई सहयोग पु¥याउने मात्र होइन, सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सहयोग पु¥याउने आर्थिक विकासको आधारमा वास्तविक राष्ट्रिय एकता बनाउने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा निश्चत रूपमा कुनै खतरा छैन । हामीले अरूले के गर्ला भनेर सोच्नुभन्दा पूर्ण र सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न यस्ता कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
सिक्किममा केही वर्षअघि भएको जनमतसंग्रह र यहाँ राष्ट्रिय नीतिलाई नयाँ आकार दिन प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय जनमतसंग्रहमा केही अन्तर छन् भने तपाईं त्यसबारे बोल्न चाहनुहुन्छ कि ?
सिक्किममा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि जनमतसंग्रह भएको थिएन भन्ने यथार्थ तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा राष्ट्रिय नीतिको निर्णय गर्न हुन गइरहेको जनमतसंग्रह केही वर्षअघि सिक्किममा भएको राष्ट्रियसभासँग मिल्दोजुल्दो छैन ।
मध्यपूर्वको शान्तिको प्रश्नमा तपाईंको कस्तो धारणा छ ?
म तपाईंको यस प्रश्नका सन्दर्भमा सरकारले राखेको अडानलाई प्रस्ट रूपमा बोल्न आँट गरेको मान्छु ।
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउन चाहने व्यक्तिका रूपमा तपाईंलाई लिइन्छ नि ?
नेपाल हिन्दूराज्य हुँदै होइन । कसैले हिन्दूराज्य हो भन्छ भने त्यो झेली मात्र हो । नेपाल निश्चय पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक आस्था राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तसर्थ, मन्दिर वा प्रार्थनास्थल कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।
तपाईंले हालै एपीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रकट गर्नु भएजस्तो जनमतसंग्रहबाट वैधानिक तवरबाट शक्ति खोसिने हुँदा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएन भने नेपालमा जनमतसंग्रह नै हुँदैन भन्ने आफ्नो दाबालाई वास्तवमै नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
मैले कहिल्यै पनि श्री ५ को घोषणा अनुसार निर्वाचन हुँदैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छैन । यो हुनुपर्छ र कुनै विलम्ब नगरी हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई राम्ररी बुझियोस् । तथापि, मैले प्रेससँग प्रश्नका जवाफ दिइरहँदा उनीहरू मलाई निर्वाचनअघिका लागि राजासँग कुनै अन्तरिक सम्झौता भएको छ कि भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् ।
पहिलो, म के सोच्छु भने वर्तमान थापा सरकारलाई विघठन गर्नु आवश्यक छैन । यसले प्रशासन चलाउनुबाहेक १) कानुन व्यवस्था बहाली गर्ने र २) सकेसम्म चाँडो जनमतसंग्रह सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएर अन्तरिम सरकारको रूपमा काम गर्छ । ती काम गर्न थापा सरकार असफल भयो भने त्यस अवस्थामा राजाले कुनै असंवैधानिक वा आधारहीन अन्तरिम सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा त्यो जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि हामीलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।
हामी त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न तयार छौँ । मैले स्थायी होइन, केवल जनमतसंग्रहका लागि गरिने अन्तरिम सम्झौताका सवालमा प्रस्ट पारेँजस्तो मलाई लाग्छ । स्थायी सम्झौता भने जनमतसंग्रहपछि हुनेछ । जनमतसंग्रहमा अभूतपूर्व रूपमा बहुदलको पक्षमा जनमत प्रकट हुनेछ भन्नेमा सन्देह छैन ।
हाम्रो मुलुकका भविष्यका नीतिगत विकल्पहरू र भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
म विशेषगरी भारतको अत्यन्त तरल र अस्थिर वर्तमान राजनीतिको सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्न ।
जनमतसंग्रहमा आफ्नो प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न तपाईं कहाँबाट रकम प्राप्त गर्ने आशा राख्नुहुन्छ ?
जनताबाट, स्वभावैले तपाईंबाट पनि ! हाम्रो प्रचार अभियानका लागि हामीलाई कुनै विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन भन्ने म प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।
२० जुलाई १९७९ (४ साउन २०३६) ऐतिहासिक जनमतसंग्रहका बेला बिपीले दिएका लिखित अन्तर्वार्ता
स्रोत: डेमोक्रेसी इनडिस्पेन्सिवल फर डेभलपमेन्ट,
-कमाण्डरपाेस्टबाट
