१७ पुस, काठमाडौं ।
दुईदेखि तीन महिनाभित्र सरकारी पहलबाट काठमाडौं उपत्यकाका लामो रुटमा माइक्रो र टेम्पो विस्थापनको पहिलो ‘सफल प्रयोग’ हुने भएको छ ।
नयाँ बसपार्क–रत्नपार्क–सिनामंगल रुटबाट माइक्रो र टेम्पो विस्थापनको संस्थागत प्रयोग शुरु हुने निश्चित भएको हो ।
सरकारी पहलमा खुलेको ‘सार्वजनिक यातायात कम्पनी’ले नगर विकास कोषसँग ती रुटमा चलिरहेका सार्वजनिक यातायातका साना सवारी साधन हटाएर कम्तिमा ६० जना अट्ने ठूला बस चलाउने गरी ऋण सम्झौता गरेको छ । व्यवसायीहरुले बस खरिद प्रक्रिया थालेका छन् ।
हालसम्म लामो रुटमा साझासहितका केही निजी व्यवसायीका समितिले मात्रै ठूला बस चलाइरहेका छन् । पहिलो प्रयास सफल भएमा सरकारी प्रोत्साहनमै यात्रुको चाप रहने उपत्यकाका अन्य रुटमा पनि ठूला बस गुडाउने प्रक्रिया थालिने छ ।
सरकारले उपत्यकामा ‘मास ट्रान्स्पोर्टेसन’ प्रणाली लागू गर्न पहिलो चरणमा सामाखुशी यातायात र सफा टेम्पो परिवहन संघसँग सम्झौता गरेको हो ।
दुवै यातायात व्यवसायी समितिमा आवद्ध व्यवसायीले ठूला बस खरिद गरी ‘सार्वजनिक यातायात कम्पनी’ दर्ता गराएका छन् । शुरुमा व्यवसायी माइक्रो र टेम्पो हटाउन तयार भएका थिएनन् ।
सरकारले प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियत ऋण र १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उनीहरु कम्पनीमा जान सहमत भएका हुन् ।
कम्पनीमा गएपछि सरकारलाई वार्षिक कर तिर्नुपर्ने तथा अहिलेभन्दा पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले व्यवसायीले आनाकानी गरेका थिए । अझै पनि केही व्यवसायी कम्पनी प्रणालीमा जान तयार भइसकेका छैनन् ।
नयाँ बसपार्क–रत्नपार्क–सिनामंगल रुटमा साना सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले भने विभिन्न चरणका छलफलपछि सरकारी प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् ।
नयाँ बसपार्कबाट छुट्ने बस गोंगबु, ठमेल, लैनचौर, केशरमहल, रत्नपार्क, प्रदर्शनी मार्ग, कालिकास्थान, मैतिदेवी, पूरानो बानेश्वर, सिनामंगल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म सञ्चालन हुनेछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पहिचान गरेको वैज्ञानिक रुट हो । अहिले सिनामंगललाई आधार बनाएर ३५ वटा टेम्पो र २६ वटा माइक्रो बस सञ्चालनमा छन् ।
नयाँ बस खरिदका लागि नगर विकास कोषमार्फत् एडीबीले नै ऋण उपलब्ध गराउँदैछ । त्यसको जमानी सरकार बसेको छ ।
पाँच प्रतिशत व्याजको सहुलियत ऋणबाट बस खरिद गर्न व्यवसायीले कोटेसन मागेका छन् । त्यस क्रममा पाँच प्रतिशत रकम भने यातायात कम्पनीले बेहोर्नेछ । बसको खरिद लागतमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
८० प्रतिशत खरिद लागत ऋणका रुपमा उपलब्ध गराइने काठमाडौं दिगो शहरी उपत्यका यातायात आयोजना प्रमुख अनन्त आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सबै बस अपांगमैत्री हुनेछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार एडीबीको सहयोगमा पहिचान भएका सबै वैज्ञानिक रुटमा आवश्यकताअनुसार सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रयास सोही रुटबाट शुरु हुन लागेको हो ।
