कार्तिक ६, काठमाडौं । चौंथो विश्व महिला सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा समानान्तर राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारीका सिलसिलामा आयोजित बेइजिङ्ग + २५ को राष्ट्रिय समीक्षा कार्यक्रम २० बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।राष्ट्रिय सञ्जाल संस्था बियोण्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी) प्रदेशस्तरीय सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गरिएको हो ।
सातै प्रदेशका महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको उद्घाटन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले गरिन् । कार्यक्रममा उनले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले जिम्मेवार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
महिलाहरुको अवस्था स्थानीय तहसँग बुझ्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर महिला हिंसा निवारण कोष निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सार्वजनिक जीवनका निर्णय प्रक्रियाका सबै चरणमा सन् २०३० सम्ममा ५०ः५० कायम गर्न नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका समावेशी एवं समानुपातिक सहभागितालाई कार्यान्वयनका लागि देशभरबाट सहभागि महिला अधिकारकर्मीहरुले अभियान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
घरेलु कामलाई आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा समेट्दै त्यसलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामकाजी महिलाहरूको तथ्याङ्क निकाल्न दबाब दिने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । दिगो विकास हाँसिल गर्न राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म लैङ्गिक संयन्त्रहरूलाई सकृय बनाउन उनीहरुको माग छ ।
बलात्कार, दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषण र साइवर अपराध विरूद्ध बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यौनजन्य हिंसा र अपराधहरूबाट महिला र बालिकाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न समेत माग गरिएको छ ।
