इटहरी, पुस १८ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सीएफएल खरिद प्रकरणमा गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन गर्न गठित समितिले सोमबार मेयरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ ।
गत ०७४ श्रावण १ देखि कात्तिक ७ गतेका वीचमा ९७ लाख रुपैयाँ मूल्यको सीएफएल बल्ब तथा सेटहरुको खरिदमा ६० लाख बढी भ्रष्टाचार भएको तथ्य सञ्चारमाध्यमहरुमा आएपछिको दबावमा उपमहानगरले मंसिर ८ गते छानविन समिति बनाएको थियो ।
उपमहानगले छानविन समिति बनाउनुभन्दा ४ दिनअगाडि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले पनि सम्बन्धित कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।
अख्तियारले छानविनको अन्तिम निस्कर्ष दिन बाँकी नै रहेका बेला इटहरी उपमहानगरले बनाएको छानविन समितिले सोमबार मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । यस प्रकरणमा अख्तियार प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।
पन्ध्र दिने म्याद पाएको समितिले म्याद थप गरेर सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सीएफल बल्ब खरिद गर्दा प्रक्रिया नपुर्याइएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
प्राप्त प्रतिवेदनको निश्कर्षको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ–‘सडक बत्ती खरिद तथा भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक खरिद उैन २०६३ तथा नियमावली प्रतिकूल हुनेगरी खरिद तथा भुक्तानी गरिएको । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार एक पटकमा ५ लाख भन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सो प्रक्रिया नअपनाई विभिन्न मितिमा विभिन्न कोटेशन मार्फत खरिद गरिएको ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकामा पेश भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने समितिका संयोजक तथा वडा ६ का अध्यक्ष दीपक गौतमले बताए ।
इटहरी उपमहानगरको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पहिलो त्रैमासिकमा खरिद गरिएका ९७ लाख मूल्यका सीएफएल बल्ब ६० लाखको बजारमूल्य भन्दा महँगो भएको तथ्य सार्वजनिक सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो ।
वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ११६ पृष्ठ लामो छ । ७ सदस्यीय समितिले महिना दिनभन्दा बढी लगाएर निकालेको निश्कर्षमा अनियमिता भएको स्पष्ट किटानी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले २० प्रतिशतसम्म महंगो मूल्यमा बल्ब खरिद भएको निस्कर्ष निकालेको छ । सीफएल खरिद प्रकृयाका लागि दररेट मूल्याङकन तथा खरिद समिति नबनाई कोटेशन प्रकृया मार्फत खरिद, भण्डारण र भुक्तानी गरिएको समितिले टह¥याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एकै दिन एकभन्दा बढी कोटेशनको टिप्पणी स्वीकृत गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्याक्तिगतरुपमा समेत सोझै माग फारमहरु मार्फत बत्तिहरु माग भएको बुझिएको तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरु केही मागपत्रहरुमा मात्रै उल्लेख भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष खण्डमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा मुख्य दोषीहरु कोको हुन् भन्ने ठोस रुपमा खुलाएको छैन । तर, उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरका साथै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कोको कर्मचारी यसमा जवाफदेही बन्ने हुन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
र, यस प्रकरणमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने बाहिर आउन बाँकी छ ।अनलाईनखबरबाट
