देउसीभैलो कार्यक्रम रोकेर सरकारले मानवअधिकारको तेस्रो पुस्तालाई बन्देज बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
यसका साथै सरकारले वर्तमान संविधानको पनि खिलाप उडाउने प्रयत्न गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा २६मा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ ।
सुरक्षाको बाहना देखाउँदै देशभरका स्थानीय तहलाई हतियार बनाएर गृहमन्त्रालयले तिहारमा राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म देउसीभैलो खेल्न रोक लगाएको हो ।
देशभरका स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार रहेका छन् । साथै उनीहरुले आपूmलाई आवश्यक पर्ने कानुन आफैँ बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ ।
यसको सोझो अर्थ हो कि स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिने कानुन बनाउने र त्यसको पालना गर्ने तथा गराउने अधिकार राख्छ ।
तर गृहमन्त्रालयले संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्था गर्दै एकात्मक ढंगले सात सस सत्तरी सरकारलाई आदेश दिएको छ । जसले संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
तर, सरकारले संघीय सरकार र वर्तमान संविधानविपरीत सांस्कृतिक हमला हुने गरी सीधै स्थानीय तहमार्फत् नेपालका विविध जातजातिको सांस्कृतिक विविधतताअनुसार चालचलन तथा सांस्कृतिक आस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय प्रशासनको आदेश अटेर गरेको पाइए शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा खलल पु¥याएको अभियोगमा कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयमार्फत यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले आफ्नो संस्कृति संरक्षणका लागि प्रोत्साहन दिनुको सट्टा उल्टै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारको यस्तो कार्यले आमनागरिकको आस्था रहेको चाँडलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा उल्टै हतोत्साहित पार्न खोजेको देखिन्छ ।
यसले नेपालीले मनाउने चाँडको प्रवद्र्धन नगर्ने निश्चित छ ।तसर्थ, सरकारले आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सांस्कृतिक पर्व तिहार विशेष पर्वलाई सरकारले समय तोकेर निस्तेज पार्न भन्दा पनि सुरक्षाको प्रवद्र्धन मिलाउनुपर्छ
