मोरङ — उर्लाबारी ८ स्थित बक्राहा नदीमा असार २४ गते आएको बाढीले कटान गर्न थालेपछि स्थानीयले बाँसको प्रकुपाइन बनाएर सन्थाल बस्ती जोगाए । आफ्नै पहलमा गाउँलेले उक्त संरचना बनाए पनि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय नेताले त्यसवापत सम्बन्धित कार्यालयबाट लाखौं रकम लिएको खुलेको छ ।
कोसी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाबाट १६ लाख भुक्तानी भएको छ । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बा, स्थानीय नेकपाका नेता नारायण बस्नेत, कुलप्रसाद चौलागाइँलगायतले साउन पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले स्थानीयको सहयोगमा ५ सय मिटर बाँसको प्रकुपाइन बनाएर कटान रोकेको बताएका थिए । सरकारी निकायले कुनै किसिमको सहयोग नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । तर, पछि उनीहरूले आयोजनाबाट १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको खुलेको हो ।
नदीमा बाढी आएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको निर्देशनमा प्रकुपाइन निर्माण गरिएको आयोजना कार्यालयका सब इन्जिनियर टेकेन्द्रबहादुर साहले बताए । प्रकुपाइन निर्माणका लागि स्थानीयले जनश्रमदान गर्नुका साथै बाँस पनि आफैंले काटेर उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘रतुवामाई ९ धधरामा बाँसको प्रकुपाइन बनाउन उपभोक्ता समितिले थालेको थियो तर त्यही बेला नदीमा बाढी आएपछि त्यहाँको काम छाडेर प्राविधिकसहित उर्लाबारी ८ मा आयौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सहयोगमा २/३ दिनमा प्राविधिकले बाँसको पाइलिङ्ग गरेर कटान रोक्न सफल भएका थियौं ।’
तत्काल काम गर्नुपर्ने भएकाले कागजी प्रक्रिया मिलउन नसक्दा आयोजनाले धधरा उपभोक्ता समितिमार्फतै १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको साहले बताए । साम्बाले आफूहरूको पहलमा काम भए पनि उक्त काम आयोजना कार्यालयले गराएको स्विकारे ।
प्रकुपाइन निर्माण गर्न नदीमा ५/६ फिट तल पाइलिङ्ग गरेर बाँस गाड्नुपर्छ । तर, समितिहरूले बाँस खरिद गर्न रकम जुटाउन नसक्ने र पाइलिङ्ग गर्न प्राविधिकलाई ज्यालासमेत दिन नसक्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराउँदै आएको पाइयो । उर्लाबारी ८ मा पनि सुनसरीका निर्माण व्यवसायी रवीन्द्र पौडेलले उक्त प्रकुपाइन निर्माण गरेका थिए । धधराको उपभोक्ता समितिले पौडेललाई काम गरे वापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो । उर्लाबारीका स्थानीय नेता बस्नेत, चौलागाइँ, प्रदेशसभा सदस्य साम्बालगायतका व्यक्तिहरूको सहमतिमै पौडेललाई रकम दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । पछि साम्बा, बस्नेत र चौलागाइँलगायतका केही व्यक्तिहरूले आफूहरूको पहलमा प्रकुपाइन निर्माण भएकाले अरूलाई भुक्तानी किन गरेको भन्दै आयोजना कार्यालयमा दबाब दिए ।
उनीहरूको दबाब थेग्न नसकेपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख इश्वरीप्रसाद तिबारीले पौडेललाई १६ लाख रुपैयाँको चेक बस्नेतको नाममा दिन लगायो । ‘भुक्तानी प्रक्रिया नमिलाएकाले दबाबमा आएर मूल्यांकन भए बराबरकै रकम बस्नेतलाई दिन बाध्य हुनुपर्यो,’ हालका आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादवले भने ।
