काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको भ्रमण तथा अनुगमन खर्चवापतको भुक्तानी रोक्का गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको भ्रमण बिल भुक्तानी रोक्का गरेपछि कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा तीन सातादेखि झन्डै पाँच दर्जन मन्त्रीहरूको भ्रमण बिलको खात लागेको छ।
मन्त्रीहरूको भ्रमण र अनुगमन शीर्षकअन्तर्गतको रकम सकिएकाले भ्रमण तथा अनुगमनवापत भुक्तानी कार्य रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय लेखा शाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘भ्रमण र अनुगमन शीर्षकमा आएको पैसा सकिएकाले भुक्तानी रोक्का गरिएको हो ।’ कार्यालयका एक लेखा अधिकारीले भने।
रकम सकिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रीहरूको भ्रमण खर्च भुक्तानीका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग एक करोड माग गर्दै पत्र पठाएको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालयबाट रकम नआएकाले मन्त्रीहरूले तीन सातादेखि भुक्तानी पाउन सकेका नसकेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले मन्त्रीहरूको भ्रमणवापत विनियोजन गरिएको रकम सकिएकाले अर्थसँग रकम माग गरिएको जानकारी दिए। अर्थबाट रकम आउनासाथ भुक्तानी प्रक्रिया थालिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय लेखा शाखाका अनुसार चालु अर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि मन्त्रीहरूको भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा एक करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो। एक वर्षका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा ६४ मन्त्री रहेकाले अत्यधिक खर्च भई चारै महिनामा सो रकम सकिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा अधिकांश मन्त्री अनुगमन भ्रमणको बहानामा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खटिएका थिए। त्यसरी प्रचारप्रसारमा खटिए पनि अधिकांश मन्त्रीले सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको बहाना बनाउँदै त्यसवापत भ्रमण खर्चको भुक्तानी माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिल पेस गरेका थिए। प्रायः सबै मन्त्रीले करिब ४० लाखको बिल पेस गरेका लेखा शाखाले जनाएको छ।
तर, कार्यालयमा सो शीर्षकमा अलिकति पनि पैसा नभएको र भुक्तानी दिन नसकिएको लेखा शाखाले बताएको छ। उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूले भ्रमण गर्दा हवाईजहाजको टिकटवापत लाग्ने खर्च पाउँदै आएका छन्।
साथै उनीहरूले दैनिक भ्रमणभत्ता र होटलमा लागेको खर्च पनि पाउने गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा भ्रमण भत्तावापत दैनिक तीन हजार पाउने गर्छन्। यसैगरी उनीहरूसँगै जाने स्वकीय सचिवहरूले पनि दैनिक भ्रमणभत्तावापत दुई हजारसम्म पाउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यसअघि सरकारमा ४० जना मात्रै मन्त्री भएकाले सोही आधारमा मन्त्रीको भ्रमण अनुगमन शीर्षकमा एक करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलका कारण रकम अभाव हुन पुगेको हो।
मापदण्ड खासै कार्यान्वयन भएन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही सयमअघि मन्त्रीहरूको भ्रमणलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाएको थियो। तर, सो मापदण्ड खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेन। मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण गर्नुपहिला प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिने, भ्रमणबाट फर्केपछि विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने, भ्रमणटोली सकेसम्म सानो र तीन सदस्यीय (सुरक्षाकर्मी र स्वकीय सचिव मात्र) हुनुपर्ने नियम बनाइएको थियो।
तर, मन्त्रीहरूले चार पाँच जना व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै लैजाने र भ्रमण प्रतिवेदनसमेत बुझाउने गरेका छैनन्। यसैगरी एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने, एकै जिल्लामा महिनामा दुई पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नपाउने मापदण्ड भए पनि सबै मन्त्रीले यो मापदण्ड अटेर गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
