स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित भएका जन प्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा रहेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माण र स्थानीय तहको विभिन्न शिर्षकमा भएको बजेट परिचालनमा व्यापक भ्रष्टचार भएको भन्दै कारवाहीका लागि अख्यितारमा चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ५५ वटा उजुरी परेका हुन् ।
विगतका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका बढी उजुरी आउने गरेपनि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकास निर्माण, उपभोक्ता समिति गठन र बजेटको हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी बढी रहेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी उजुरी कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडी जिल्लाबाट परेको बताइएको छ ।
विष्टका अनुसार उजुरीको प्रकृतिलाई हेर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने धेरैजसो काममा अनियमितता, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, हिसाव कितावको अपारदार्शिता, कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता सक्कली बिल भर्पाइको अभाव र विद्यालयसँग सम्बन्धीत विभिन्न उजुरी बढी रहेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीबाट ३ सय ५, कञ्चपुरबाट १ सय ८६ र बैतडीबाट १ सय ६८ वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, बझाङबाट ८१, दार्चुलाबाट ७६, डडेल्धुराबाट ७५, डोटीबाट ६२ र अछामबाट ५७ वटा उजुरी परेका छन् भने सबैभन्दा कम बाजुराबाट ४० वटा र २ वटा बेनामी उजुरी परेका छन् ।
