काठमाडौँ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच भएको श्रम समझदारी हिजोबाट औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको छ । कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी प्राविधिक विषय दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठकले टुङ्ग्याएसँगै सो समझदारी कार्यान्वयनमा आएको हो ।
समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्न आइतबार र सोमबार दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो । समझदारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
बैठकले कामदारको भर्ना प्रक्रियाका चरणलाई स्पष्ट पारेको छ । समझदारीअनुसार युएई कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
घरेलु कामदारसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’को मस्यौदामा घरेलु कामदारका विशेष सुरक्षा व्यवस्था र थप हकहितका विषयलाई समेट्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । “घरेलु कामदारको सन्दर्भ रहेका कानूनी व्यवस्थासमेतमा थप छलफल गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
युएईमा घरेलु कामदारको हकहित र संरक्षणको विषय समेटी घरेलु कामदारसम्बन्धी नयाँ कानून लागू भएको छ । घरेलु कामदार आपूर्ति गर्न युएई सरकारले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा ‘ताड–वियर सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । उक्त सेन्टरबाट मात्र घरेलु कामदार आपूर्ति हुने एवं यसले घरेलु कामदारको संरक्षणका सबै विषय जिम्मा लिने बताइएको छ ।
नेपाल र युएईबीचको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन दैनिक आउने सवाललाई थप सहज ढङ्गले समाधान गर्न दुवै सरकारका सम्पर्क विन्दु तोकिएको सहसचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । “श्रम समझदारीको कार्यान्वयनको चरणमा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन, दुवै देशका कानूनी प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यलगायत रोजगारीका क्षेत्रमा दुवै देशको संयुक्त कार्यक्रमसम्बन्धी सम्भावनाको पहिचान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ।”
कल्याणकारी र बीमाबाहेक कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने
समझदारीमा शून्य लागतको विषयलाई समेटिएको छ । कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । कामदारले रोजगारदातासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएमा कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, पारिश्रमिक, अतिरिक्त समय, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।
गुनासो सुनुवाइलगायत विषयमा अन्य विदेशी कामदार सरह समान व्यवहार, महिला कामदारको सुरक्षामा विशेष व्यवस्था जस्ता कामदारको हकहित र सुरक्षा गर्ने विषयलाई समझदारीले स्पष्ट पारेको छ ।
अबदेखि नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाँदा कल्याणकारी शुल्क र बीमा शुल्क मात्र व्यहोर्नुपर्ने छ । बाँकी अन्य सम्पूर्ण खर्च र कामदार पठाउने सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाताले व्यहोर्ने छन् । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सेवा शुल्कको भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने छन् ।
मन्त्रालयले कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदताले व्यहोर्ने विषय समझदारीमा नै स्पष्ट पारिएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त कामदारसँग कुनै पनि शुल्क नलिन ‘म्यानपावर’ व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ०को शतवार्षिकी समाराहेमा सहभागी हुने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । गोरखापत्रबाट ।
