भारतले हालैमात्र आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश छन् ।नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि यसको नेपालका सत्तारुढ, विपक्षी, अन्य राजनीतिक दल र विभिन्न समूहबाट विरोध भइराखेको छ । सरकारले कालापानी नेपालकै भूभी भएको भन्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साकाप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ । भारतको नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध चर्किएपछि बिहीबार भारतले नक्साबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको भारतको दाबी छ । नक्सामा नेपाली भूमि नसमेटिएको उसको भनाइ छ ।
भारतले आफ्नो स्पष्टिकरणमा सीमा विवादमा दुई देशको संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सक्ने बताएको छ । तर भारतको यस्तो स्पष्टिकरण प्रतिवाद मात्र भएको पूर्वनेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कालापानीको सीमा विवाद बोरे भारतको स्पष्टिकरण झन् खतरनाक छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतको यस्तो जवाफ कालापानी पहिले पनि आफ्नै रहेको र अहिले पनि आफ्नै भएको अडान लिनु हो ।’यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वमा कालापानीको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्व छ । नेपालका लागि कालापानी राष्ट्रिय सीमाको अतिक्रमण हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोगाउनु हो । यसका लागि सीमा अतिक्रमण रोक्नै पर्छ । तर यो काममा नेपाल सरकार कमजोर देखिन्छ। विवादित स्थानमा भारतीय सेनाले अड्डा जमाएर बसेका छन् । नेपालले ती सेनालाई आफ्नो सीमाबाट फर्काउन सकेको छैन । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सेना फर्काउन नसकेकै कारण भारतीय सेनाकोकब्जामा रहेको कालापानी अहिले भारतकै नक्सामा गाभ्ने दुस्प्रयास भयो ।’
सुगौली सन्धिपछि नेपाल भारतबीच कुनै पनि सीमा सम्झौता भएका छैनन् । सुगौली सन्धिले नेपाल भारतको सीमा निर्धारण भएको हो । त्यसमा काली नदीको पश्चिम भारत, कालीको पूर्वनेपाल भनिएको छ । ‘सन्धिमा नदीलाई दुई देशको सीमा मानिएको छ । नदीलाई सीमा निर्धारण गरिनुनै नेपालको भूमि मिच्ने प्रयास हो’, हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्।
कास्मीर विवाद सिन्धुनदीको पानीको स्रोतलाई कब्जा गर्न थियो । यता नेपालमा महाकाली नदीको स्रोतलाई कब्जा गर्न सीमालाई पूर्वतिर सारिएको छ । यतिबेला देशमा कालापानीको विवादमा सबै पार्टीगत दलको मत एउटै हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्,‘अब सीमा विवाद सुल्झाउने नेपालले दुई पक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ ।’
भारतले नयाँ नक्सा निकालेपछि चर्किएको विवादमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार साँझ सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । अब नेपाल भारतबीच दुई पक्षीय वार्तापनि हुनु पर्ने त्यसपछि सीमाबाट भारतीय सेना फर्काउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सीमानाको काम भारतले सेनालाई दिएको छ । तर नेपालले घरजग्गा नाप्ने नापी विभागलाई दिएको छ । जुन असुहाउँदो छ’, उनी भन्छन्,‘नेपालको तर्फबाट पनि सीमाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ ।’
नेपाल र भारतको सीमा सुरक्षामा तालमेल नमिलेकाले नै यहाँको राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर भारतले नेपालको सीमा मिच्दै आएको उनको भनाइ छ । (सीमानाको काम भारतले सेनालाई दिएको छ । तर नेपालले घरजग्गा नाप्ने नापी विभागलाई दिएको छ । जुन असुहाउँदो छ, नेपालको तर्फबाट पनि सीमाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ ।
सरकार आज साँझ हुने बैठकमा सो बारे पनि छलफल होस !)
