काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिका लागि सरकारले नै विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको छ ।
त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कुल भर्नाको १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यस्तो नियम भए पनि अधिकांश शिक्षण संस्थाहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अटेर गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले कानुनले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरू सहमत भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थी छनोट मन्त्रालयले नै गरेर सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका विद्यार्थीलाई उनीहरूले निःशुल्कमा अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी छनोट गर्दा पारदर्शी नहुने र भनसुनका वा आफन्तलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्भावना हुनसक्ने देखिएकाले मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको हो ।
एडभान्स ९ए० लेबलदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन गर्न विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा ९५ वटा शिक्षण संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो एलेभलका छन् र अधिकांश उपत्यकामा सञ्चालित छन् ।
यसैबीच विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका १५ वटा शिक्षण संस्थालाई खारेज गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार उनीहरूलाई दिइएको स्वीकृति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्ने निर्णय गरिएका अधिकांश संस्थाले बेलायती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् । यीमध्ये अधिकांशले धरौटी अद्यावधि गरेका छैनन् । केहीले तीन वर्षदेखि नवीकरण दस्तुर बुझाएका छैनन् । धरौटीबापतको रकम बढाएर १० लाख रुपियाँ पु¥याइएपछि कतिपय कलेजले सो बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई धरौटीबापतको रकम थप गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले तोकेको नियम नमान्ने शिक्षण संस्थालाई खारेज गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “थप धरौटी रकम बुझाउन र नवीकरण गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएका छौँ । त्यो अवधिभित्र उनीहरू नियमन नभए स्वतः खारेजीमा पर्नेछन् ।” गोरखापत्रबाट ।
