काठमाडौं – भारतले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भुमि समेटेपछि नेपालमा तनाव सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै राजनीतिक दल मार्फत आफ्नो एक इन्च पनि भुमि नगुमाउने राष्ट्रिय सहमति समेत गरेका थिए ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् । मन्त्री अर्यालले पनि नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले आम नेपालीहरु एकतावद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि समितिले अपील गरेको छ ।
समितिले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ । साथै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
