कात्तिक २५, काठमाडौं । भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको छ।
यो खबर चन्द्रशेखर अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा विभिन्न दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणबीच छलफल बढेपछि नेपाली सेनाले चासो देखाएको हो।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली भूभागको रक्षामा सुरक्षाकर्मी चुक्न नहुने भन्दै अन्य तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाएका हुन्। नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने र अन्य सीमा पनि सुरक्षित गर्न कूटनीतिक एवं रणनीतिक तयारीमा पनि सेना अग्रसर भएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेकामा कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा जंगीअड्डामा सुरक्षा प्रमुखबीच बहस भएको सैन्य उच्च स्रोतले बताएको छ।
प्रधानसेनापति थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र सहकार्यबारे छलफल राखेको भए पनि भारतीय सीमा अतिक्रमणबारे बहस भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। ‘प्रधानसेनापति थापाले उपनिर्वाचन र सार्क मुलुक सम्मिलित खेलकुद (साग)को सुरक्षालगायतमा छलफल गर्न जंगीअड्डामा बोलाएका थिए’, ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘तर, छलफल समग्र सुरक्षा विषयमा भयो। अमेरिकाले निकालेको प्रतिवेदनदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामा गरेको अतिक्रमणसम्मको छलफल भयो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि जंगीअड्डा पुगेका थिए। सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले सुरक्षा निकायको छलफल भएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नियमति भने। ‘यो नियमित छलफल हो’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘उपनिर्वाचन, साग र समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित ब्रिफिङ भएको हुनुपर्छ।’
सीमाबाट भारतीय फौज फिर्ता पठाउन लामो समयदेखि पहल भए पनि त्यसमा नेपालले सफलता पाउन सकेको छैन। ‘यही विषयमा नेपाली सुरक्षा निकायले आफ्नो रणनीति के बनाउने भन्दै छलफल अघि बढाएको हो’, सैन्य स्रोतले भन्यो, ‘सेनाका केही पृतनापति, रथीलगायतको उपस्थिति थियो।’
भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि उनीहरूको सुरक्षा निकाय रहेको भूभाग आफ्नै भूभागको रूपमा देखाएपछि काठमाडौंमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। अन्य सुरक्षा चुनौती रहेको प्रतिवेदन अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको विषयमा जंगीअड्डामा छलफल भएको हो। त्यस क्रममा प्रतिजासुसी संयन्त्रबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने संयन्त्रबारे त्यहाँ बहस भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई पछि गरिएको ब्रिफिङमा पनि त्यो विषय परेको एक अधिकारीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनीतिक तहमा कुरा गर्नुअगावै कूटनीतिक नोट दिने तयारी गरिरहेको समयमा सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो रणनीतिक छलफल चलाएको हो। विभिन्न दलका शीर्ष नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले शनिबार मात्रै उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरेर आफ्नो भूभाग कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। कूटनीतिक पहल गर्ने भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली जंगीअड्डा पुगेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्री पनि नियमित अनुगमनमा आउनुभएको होला’, पाण्डेले भने, ‘त्यस्तो ठूलो ब्रिफिङ भए हामीलाई पनि जानकारी आउँथ्यो।’
छलफलमा सैन्य नेतृत्वसहित सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि जंगीअड्डा पुगेर ब्रिफिङ लिने गरेका थिए। उनले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा गरेका थिए।
नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक दुई साताभित्र
सीमा विवादका कारण नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि बढेपछि भारतले सचिवस्तरीय बैठक गर्न सहमति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई साताभित्र नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक हुनेछ। यो विषयमा आइतबार कूटनीतिक च्यानलबाट अनौपचारिक छलफल भएको हो। सोमबार औपचारिक छलफल गरी वार्ताको मिति तय हुनेछ।
राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेट गरी वार्ताको पहल गरेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए। काठमाडौं २०७१ साउनमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले परराष्ट्रसचिव स्तरमा सीमा विवाद सल्टाउन भन्दै जिम्मेवारी तोकेको थियो। त्यसपछि त्यो स्तरमा सीमाका विषयमा छलफल भएको छैन। त्यसपछि दुईवटा संयुक्त आयोग बैठक भएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी–एसएसबी वार्ता मंसिरमा
सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच मंसिर ४ देखि ६ सम्म काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल हुने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले वार्ताको तयारीमा लागेको बताए। ‘यो नियमित बैठक हो’, उनले भने, ‘यसमा समग्र सुरक्षा अवस्था, क्रसबोर्डर सुरक्षा, सीमा सुरक्षामा सहकार्यलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।’ तीनदिने उक्त बैठकमा आफूले नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने उनले बताए। भारतबाट एसएसबी प्रमुख नेतृत्वको टोली उपस्थित रहने उनको भनाइ छ।
