काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी अहिले अनशनरत छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि डडेल्धुरा पुगेर डा. केसी १७ अनशन बसेको छन् । अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रँदो क्रममा छ ।
केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसलाई मध्यजनर गर्दे गृहमन्त्रालयले केसीलाई काठमाडौं ल्याउन सोमबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टर डडेल्धुरा पठायो । तर, केसीले आफू स्वस्थ रहेको भन्दै अनशन तोड्न र काठमाडौं फर्किन मानेनन् ।
उनलाई लिनको लागि पुगेको सेनाको हेलिकप्टर रित्तै सुर्खेत फर्कियो । केसीको समर्थक देशभर बढ्दै छन् । अनशनरत जिल्ला डडेल्धुरामा भने केसीको समर्थकको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो डडेल्धुरा ।
प्रतिपक्षीलाई ‘राजनीतिक हतियार’
डाक्टर केसीको यो पटकको अनशन १७ औँ हो । केसी अनशन बसिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिने गरेको छ । प्रतिपक्षी दलले केसीको अनशनलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । अहिलेको अनशनलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
केसीले अनशन सुरु गरेपश्चात सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले केसीलाई भेटेर उनको अभियानमा साथ दिने घोषणा गरे छन् । सोहि अनुरुप अहिले केसीको सर्मथन गर्दै डडेल्धुरामा उत्रेका अधिकांश समर्थकमा कांगे्रस कार्यकर्ताको संख्या उल्लेख्य रहेको बताईएको छ ।
केसीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छायाँ सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि भेट गरेका थिए । केसीको अनशनप्रति सुरुदेखि नै कांग्रेसको समर्थन भएकाले पनि आगामी दिनमा पनि कांग्रेस साथमै रहने उद्घोष गरेका थिए नेता बडुले । डाक्टर केसी लामो समय यता चिकित्सा सुधारको अभियानमा लागेका छन् ।
सरकारलाई सकस
डाक्टर केसीको अनशनको बिषयलाई लिएर सरकारभित्र सधैं सकसको अवस्था सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आलोचना, केसीको खस्कँदो स्वास्थ्य अवस्था र उनको माग सम्बोधन गर्ने बिषय सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै पर्न आएको देखिन्छ ।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुले बताएपनि सरकारले केसीको माग सम्बोधन गर्ने बिषयमा छलफल समेत चलाउन सकेको छैन । सरकारी बेवास्ताकै कारण आफू अनशन बस्न बाध्य भएको केसीको भनाई छ । तर, उनको अनशनलाई सरकारले पटक पटक वेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकार उनको माग पुरा गर्नेमा भन्दा पनि उनको अनशन तोडाउने पक्षमा लागेको देखिन्छ ।
प्राध्यापक संघको ध्यानाकर्षण
केसीको अनशनलाई समर्थन गर्दै काठमाडौं विश्व विद्यालय प्राध्यापक संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि केसीलाई पुनः अनशन बस्न बाध्य पारिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको हो । सरकारले केसीको माग तत्कालै पुरा गर्नुपर्ने विज्ञप्ति मार्फत संघले उल्लेख गरेको छ ।
के छन् डा. केसीका माग ?
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधि भारतभन्दा ४÷५ गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवन्डाबाट रोकी पीडि़तको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस् ।
