काठमाडौँ, पुस २० गते । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी अडचनका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याअनुसार दलहरूलाई पत्राचार गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ ।
वाम गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दल, महिला सङ्गठन, युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनबाट लगातार ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि आयोगको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।
आयोगबाट बुधबार जारी छबुँदे प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारहरूको नामहरू सिफारिस गर्न दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ रहेको छ । ’’
आयोगले कतिपय सरोकारवालाले जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग¥यो भनी लाञ्छना लगाएको तथा आयोगको मानर्मदन हुने गरी अराजक गतिविधि सञ्चालन गरेकोमा आयोग आश्चर्यचकित भएको जनाएको छ ।
प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ संशोधनसहितको बन्द सूचीमा पेश गरेका उम्मेदवारमध्ये प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूह तथा क्रमागत रूपमा विजयी हुने उम्मेदवारहरूको नाम दलहरूबाट सिफारिस भएर आएपछि यथा समयमै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न आयोग दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार प्रदेशको परिणाम बुझाउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न नभई उक्त परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चन भएको हुँदा परिणाम छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै पनि सम्भव हुन सकेको छैन । ’’
निर्वाचन सम्पन्न भएबाट देशमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको र नेपाली जनताले गोप्य मतदानबाट व्यक्त गरेको अभिमतलाई उच्च सम्मान गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगले संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्दै अगाडि बढ्न दृढ सङ्कल्पित रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
