काठमाडौँ । चीनले कालापानी क्षेत्रको विवाद ‘नेपाल र भारतले आपसी परामर्श र समझदारीबाट टुंग्याउनुपर्ने’ भन्दै सदैव नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको जनाएको छ ।
नेपालीको कालापानी क्षेत्रलाई समेटर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि बढेको बहस र चीनले समेत नेपालको जमिन मिचिरहेको भनेर आएको समाचारलाई लिएर चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सिओयोलोङले पहिलोपटक बिहीबार औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
हालै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र कालापानीलाई समेटेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा विवाद बढ्दै गएको र चीनले पनि ३६ हेक्टर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको बारे चीनको धारणा माग्न राखिएको जिज्ञासामा प्रवक्ताले जवाफसहितको प्रेस नोट पठाएका हुन् ।
‘केही गैरजिम्मेवार व्यक्ति र मिडियाले चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको भनेर दाबी गरेको हामीले पाएका छौं । यो आरोप आधारहीन छ । यी आरोपहरू जनसाधारणलाई सत्य के हो, झूट के हो थाहा हुन नसकोस् भनेर ध्यान अन्यत्र लैजाने लक्ष्यमा केन्द्रित छन् ।’ प्रवक्ताले नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सम्पन्न सीमा सन्धिका आधारमा द्विदेशीय सीमा तय भएको र त्यही आधारमा सीमांकन भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
बितेका वर्षहरूमा नेपाल–चीनबीच सीमा तथा सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा राम्रो सहकार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ताको प्रेस नोटमा गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण क्रममा द्विदेशीय सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे हस्ताक्षर भएको पनि स्मरण गरिएको छ ।
‘नेपालको सीमा मामलामा हुन सक्ने बाहिरी हस्तक्षेप हटाउन नेपालसँग थप सहकार्य गर्न चीनले इच्छा राख्दै आएको छ,’ वाङले भनेका छन्– ‘साझेदारी विकासको अवधारणालाई चीन अघि बढाउन चाहन्छ ।’ उनले नेपाल चीन सम्बन्धलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै प्रकारको प्रयत्न सफल हुन नसक्ने अठोट प्रवक्ताले राखेका छन् ।
नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक सीमामा राखेकाबारे उत्तरको छिमेकीले पहिलोपटक सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाको हिसाबमा कुटनीतिक महत्त्वको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत डा। महेश मास्केका अनुसार सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्ध हुँदा भारतीय सेना लिपुलेक भन्ज्याङ वरपर लडेका थिए । त्यहाँबाट उनीहरू कालापानी आएर बसेका थिए । ‘त्यसपछि भारतीय सैन्यदस्ताले कालापानी नछाडेको हो,’ उनले आफ्नो एक कार्यपत्रमा भनेका छन्– ‘त्यसपछि सन् १८७५ को नक्साका आधारमा कालापानीको भूभागमा दाबी गरे । यो विषयमा नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग ‘नेगोसिएट’ गर्न सकेको छैन ।’
राजदूत मास्केका अनुसार भारतमा ब्रिटिस शासनकालमै ‘कार्टियोग्राफिक म्यानिपुलेसन’ गरेर नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गर्दै तीब्बत र चीनलाई घेर्ने नीतिअन्तर्गत लिपुलेक भन्ज्याङ र कालापानीजस्ता रणनीतिक महत्त्वको भूभागमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेको भन्ने आधार स्पष्ट देखिन्छ । विडम्बना, स्वतन्त्र भारतले पनि यो गलत अडानलाई छाड्न चाहेन । कान्तिपुरबाट ।
