अब कुनै अस्वीकार र छलकपट चल्दैन । चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सिन्जियाङ प्रान्तको उत्तर–पश्चिमीक्षेत्रका मुस्लिम अल्पसंख्यकविरुद्ध अविराम चलाइरहेको अघोषित आम–नजरबन्दको अभियान अब लुकाइराख्न सक्ने छैन । उसले ती गुप्त प्रयासलाई ‘हानिरहित शैक्षिक कार्यक्रम’ दाबी गर्दै आएको थियो । प्राथमिक स्रोतबाट पुष्ट अनगिन्ती समाचार एवं प्रतिवेदनबाट ज्ञात भइसकेको सत्य, अब चिनियाँ सरकारका हजारौँ अभिलेखबाट शंकारहित प्रमाणीकरण भएका छन्, जसमध्ये कतिपय दस्ताबेज अति गोप्य छन् ।
गत सप्ताह न्युयोर्क टाइम्सले, चुहाइएका ती चिनियाँ सरकारी दस्ताबेजको खुलासा एवं विश्लेषणले सिन्जियाङ प्रान्तका मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई कसरी दबाउने भन्ने खास नीतिका रूपरेखा बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफैँले त्यसलाई अघि बढाएको देखिन्छ । यसै आइतबार, थप दुई थान दस्ताबेज सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो खेपका दस्ताबेजमध्ये सिन्जियाङका डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी झु हाइलुन हस्ताक्षरित ‘गोप्य टेलिग्राम’समेत छन् ।
हाइलुनले ती टेलिग्राममा स्थानीय अधिकारीले कसरी ‘व्यावसायिक कौशल तालिम शिविर’ सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत निर्देशन दिएका छन् । दोस्रो खेपका दस्ताबेजमा स्थानीय सरकारका बहीखाता छन् । ती दस्ताबेजले नजरबन्द शिविर सञ्चालन अभियानले लक्षित परिवार एवं समुदायमाथि पारेका भयानक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव उजागर गर्छन् ।
स्थानीय राजनीतिक एवं कानुनी मामिला ब्युरोलाई सम्बोधन गरी ५ नोभेम्बर २०१७मा प्रेषित एउटा ‘अत्यन्त जरुरी’ टेलिग्राम, जुन चीनको दोस्रो दर्जाको अत्यन्त गोप्य वर्गीकृत दस्ताबेज हो, त्यसले ती शिविरवरपरको निगरानी, सुरक्षा प्रबन्धन, बाह्य सम्पर्क अवरुद्ध गर्न प्रयोग गरिएका सरकारी हतकण्डा कति बलियो रहेछ भन्ने खुलासा गर्छ । त्यस निर्देशनात्मक सन्देशले त्यहाँ आयोजित कामकारबाही अत्यन्त गोपनीय र अति संवेदनशील प्रकृतिको भएको औँल्याउँछ । कतिसम्म भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई शिविरका बन्दीहरूको आँकडा लिनसमेत रोक लगाइएको छ ।
गोप्यताको प्रयासलाई नोभेम्बर २०१८को अर्काे दस्ताबेजले प्रमाणित गर्छ । त्यसमा नजरबन्द शिविरको पर्याप्त गोपनीयता राख्न सुझाइएको छ । नजरबन्द वा पुनर्शिक्षा सम्बन्धी जानकारी टेलिफोन, स्मार्टफोन वा इन्टरनेटमार्फत संपे्रषित गर्न रोक लगाइन्छ । अधिकारीलाई अन्तवार्ता वा नजरबन्द शिविरसम्बन्धी कुनै पनि अनधिकृत खुलासा गर्न निषेध गरिएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । यसरी नियोजित रूपले शिविरसम्बन्धी जानकारी बाह्यजगत्बाट छिपाउन खोज्नुले ती नीति एवं अभ्यास कतिसम्म गैरकानुनी एवं आपराधिक रहेका छन् भन्ने बुझाँउछ ।
सार्वजनिक भएका अधिकांश दस्ताबेजमा दशौँ हजार मानिसको नाम, वतन एवं पहिचान नम्बरलगायत विस्तृत विवरण छन्, जसमध्ये अधिकांश उइगुर छन् । यारकन्द, सिजियाङ प्रान्तको दक्षिण पश्चिमस्थित झन्डै आठ लाख मानिस भएको काउन्टी हो, जहाँ ९६ प्रतिशत उइगुर छन् । यहाँका ६ वटा गाउँसम्बन्धी विभिन्न सरकारी दस्ताबेजले झन्डै १६ प्रतिशत ग्रामीण वयस्क कि त नजरबन्द शिविरमा रहेको कि थुनामा रहेको देखाउँछ ।
कोसेरिक टाउनसिका दुईवटा गाउँका लगभग ६० प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्य बन्दी शिविरमा पुगेको उल्लेख छ । तीनलाई दस्ताबेजले ‘चरमपन्थी विचारधाराबाट अति प्रदूषित’ भनी उल्लेख गरेको छ । सरकारले मुख्यतः अधबैँशे पुरुष, खासगरी घरमूली वा कमाउने मुख्य पुरुषलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । रमाइलो के छ भने यी नजरबन्द क्याम्पमा बेइजिङबाट अनुगमन गरिँदा आकर्षक युवतीबाट उनीहरूको स्वागत गराइन्छ । जबकि यथार्थमा चाहिँ ३० देखि ५९ वर्षका पुरुष बन्द शिविरमा राखिने गरेको दस्ताबेजले खुलासा गरेका छ ।
स्थानीय सरकारले यस नीतिको सामाजिक आर्थिक प्रभावको अभिलेख सावधानीपूर्वक राखेका छन् । ती अभिलेखले डरलाग्दो परिदृष्य झल्काउँछ । यारकन्द काउन्टीको एउटा नगरको सन् २०१७को विवरणमा कम आय भएका परिवार सूचीकृत छन्, जसमा एउटा तीन देखि १४ वर्षबीचका पाँचजना बालबालिका भएको एउटा परिवार पनि समावेश छ । त्यस परिवारको पिता कैदमा रहेको, आमालाई पुनर्शिक्षा शिविरमा राखिएको र केटाकेटी बेसहारा बन्न पुगेको देखिन्छ ।
एउटा अर्काे परिवारको काम गर्ने उमेरका अभिभावक थुनामा रहेको र दुधे दुई बच्चा बिरामी हजुरआमा र हजुरबाको रेखदेखमा छन् । ती शिशुका पिता सन् २०३० सम्म थुनामुक्त हुने छैनन् । यसले चिनियाँ सरकारको झकिझकाउ भव्यतातर्फ कुरीकुरी मात्रै गर्दैन कि यसले चिनियाँ सरकारको नीतिमै प्रश्न गर्छ । सन् २०१८ को अर्काे दस्ताबेजले पिलाल टाउनसिपको एक्टो काउन्टीका खराब ऋणीको सूची प्रस्तुत गर्छ, जसमा ८० प्रतिशतले ऋण नतिर्नुका कारण नजरबन्द शिविरमा राख्नुपरेको उल्लेख छ ।
यारकन्द काउन्टीको एउटा ग्रामीण उइगुर किसान, जो पाँच सदस्यीय परिवारका मूली हुन्, सन् २०१७ बाट नजरबन्दमा परे । उनले कृषि उपकरण खरिद गर्न सन् २०१६को अक्टोबरमा ४० हजार ऋण लिएका थिए । उनी थुनामा रहँदा उपकरण प्रयोजनविहीन रह्यो र ऋण समयमै तिर्न सकेनन् । सरकारले त्यस परिवारलाई उपकरण भाडामा दिन अह्राउँछ र उनको जेठो सन्तानलाई काम गर्न पठाउँछ अनि त्यस परिवारलाई आधिकारीक रूपले ‘यस नीतिबाट लाभ उठाएर गरिबी निवारण भएको उल्लेख गर्छ ।
उनी सन् २०१८ को जुनमा रिहा हुन्छन्, ऋण र ब्याज तिर्न वित्तीय सहयोगका लागि दरखास्त दिन्छन् । सन् २०१९ को जनवरीबाट उनले यसै काउन्टीको टेक्सटाइल इन्डस्ट्रियल पार्कमा ८ सयमा काम गर्न थाल्छन् । सोही समय उनको जेठो छोरा अपांग बनेर काम गर्न नसक्नेमा सूचीकृत हुन पुग्छ । यी खुलासा धन्यवादयोग्य छन् । अब हामीसँग स्वयं चिनियाँ सरकारका ठोस प्रमाण छन् । चीनले सिन्जियाङमा नजरबन्द शिविर सञ्चालन गर्नुका साथै नियतवश परिवार तोडेको छ र उनीहरूलाई गरिबीमा धकेलेको छ र बँधुवा मजदुर बनाएको छ । यी तमाम गोप्य प्रयासलाई अब चीन सरकार लुकाउन सक्दैन ।
महत्वपूर्ण केही कुरा अझै अज्ञातै छन् । नजरबन्द शिविरमा परेकाो कुल तथ्यांक अझै पनि उजागर हुन सकेको छैन । यी नयाँ प्रमाणका आधारमा हेर्दा मलाई लाग्छ, सिन्जियाङमा नौदेखि १८ लाख मानिस पक्राउ परेका हुनुपर्छ । गोप्य टेलिग्राम र स्थानीय दस्ताबेजमा शारीरिक यातना विवरण उल्लेख छैन, तर एउटा टेलिग्राममा ‘ब्रेनवासिङ’मा प्रतिरोध गर्ने मानिसलाई एक्ल्याएर कडा ‘पुनर्शिक्षा’मा राख्ने उल्लेख छ ।
केही हप्ताअघिबाट सार्वजनिक भइरहेका दस्ताबेजले सिन्जियाङमा आश्चर्यजनकस्तरमा रहेको दमन र त्यस क्षेत्रका जातीय अल्पसंख्यकमाझ त्यसले परेको विनाशकारी प्रभावलाई केही हदसम्म उजागर गरेको छ । अधिकारिक तथ्यांकले उइगुर बहुल होटान र कासगरको खुद जनसंख्या वृद्धिदर सन् २०१५ र २०१८ को बीचमा ८४ प्रतिशतले कम भएको देखाएको छ । यो सबै राष्ट्रपति सीकै निर्देशनमा भइरहेको छ ।
जेन्ज, वासिंगटनस्थित ‘भिक्टिम्स अफ कम्युनिजम मेमोरियल फाउन्डेसन’का सिनियर फेलो हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
#चीनका गोप्य दस्ताबेज # एड्रियन जेन्ज
