काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएको दुईमहिना बितिसक्दा पनि नयाँ सभामुख चयन प्रक्रियाको अन्योल भने कायमै छ । संसद सभामुखविहीन हुँदा सभामुखले मात्र गर्न मिल्ने काममा बाधा पुगेको छ भने संसदको पाँचौं अधिवेशन समेत अन्योलमा परेको छ ।
संसदको चौथो अधिवेशन असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसको १२ दिनपछि अर्थात् असोज १४ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयलसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । उनको राजीनामाको कारण थियो– आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत एक महिलासँग जबरजस्ती करणीको अभियोग ।
असोज १५ मा संसद् सचिवालयले सभामुख महराको राजीनामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि महरा अहिले जबरजस्ती करणी उद्योगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
दुई महिनासम्म नयाँ सभामुख चयन गर्नका लागि कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको संसद सचिवालय स्रोत बताउँछ । सभामुख नहुँदा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखले गर्ने भनेर प्रष्ट तोकिएका केही कामहरु गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सभामुखले बोलाउनुपर्ने बैठक संविधानको भावनाविपरीत तुम्बाहाम्फेले बोलाएको भन्दै उनी संलग्न दल नेकपाकै कतिपय नेताले आलोचना गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले संसद् बैठकबाहेक सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा अन्य (सभामुखले अध्यक्षता गर्ने) निकायको अध्यक्षता गर्न अधिकार प्रदान गरेको छैन । उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
संविधानको धारा–९१ मा सभामुख उपसभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्टयाइएको छ । धारा ९१ को उपधारा (४) प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ । संसद बैठक आह्वान भएमा भने उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता बस्न भने समस्या छैन ।
बैठक बोलाउन किन ढिलाइ ?
संसद बैठक नबसिकन सभामुख चयन गर्न मिल्दैन । सभामुख चयनका लागि संसद् बैठक अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले संसद् बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले चाहेमा तत्कालै संसद् बैठक डाक्न सक्छ । तर, सरकारले चासो नदेखाएसम्म संसद् बैठक आह्वान हुन सक्दैन । त्यसो भएमा सभामुख चयनको प्रक्रिया थप लम्बिने देखिन्छ ।
संसद् सचिवालका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे बैठक कहिले बस्छ भन्नेबारे अन्योल व्यक्त गर्छन् । बैठक आह्वानको सूचना सरकारबाट आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको उनले बताए । त्यस्तो सूचना आएमा संसद् सचिवालयलाई बैठक सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालय तयारी अवस्थामै रहेको पाण्डेले बताए ।
“बैठक आह्वान भएमा हामीले तयारी गर्छौँ, उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ,” उनले भने ।
संसद् सचिवालय र उपसभामुख तुम्बाहाम्फे बैठक सञ्चालनका लागि तयार देखिए पनि सभामुखको विषयले सरकारलाई बैठक आह्वान गर्न संकट परेको छ ।
कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबीचमै मत भिन्नता छ । महिला नेतृहरु उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । जसले गर्दा सभामुख छान्नका लागि नेकपाभित्र गम्भीर छलफल नै हुन सकेको छैन ।
तर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरु भने तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मनस्थितिमा रहेको उच्च स्रोत बताउँछ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बन्न आग्रह गर्दा उनले अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने दिन बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखसँग छलफल गरेका थिए ।
सभामुख र उपसभामुख अलग अलग पार्टीको हुनुपर्ने र दुर्ई पदमा एक महिला भए अर्को पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघिका सभामुख महरा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट र उपसभामुख तुम्बाहाम्फे तत्कालीन एमालेबाट भएका थिए । पछि पार्टी एकता भएपछि एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख भएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो । उपसभामुख तुम्बाहाम्फे नै रहेमा नेकपाले सभामुख अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने चर्चा नेकपाभित्र चले पनि उनले राजीनामा नदिने संकेत गरिसकेकी छन् ।
तुम्बाहाम्फेको उपसभामुखबाट उसै राजीनामा नदिने अडान र नेकपाको सभामुख अरुलाई नदिने चाहनाका कारण नेकपा सभामुखका बारेमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । पूर्वमाओवादीले समेत सभामुखमा दाबी गरिरहेको छ । पूर्वएमालेबाटै भएकाले तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुखबाट सभामुखमा लैजान पनि चुनौती देखिएको छ ।
फागुनमा राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । सरकारले जति ढिलो गर्दा पनि फागुनअघि नै हिउँदे बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सभामुख नहुँदाको असर
सभामुख पद रिक्त हुँदा संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएका छन् । सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सभामुख नहुँदा के–के असर परेको छ त ? संसद सचिवालका प्रवक्ता पाण्डेले भने, “अहिले पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिएको छैन ।
संसदीय समितिहरुलाई विभिन्न अनुगमनमा पठाउनका लागि फाइल स्वीकृत गर्न सकिएको छैन । सांसदहरुलाई स्वदेश वा विदेश पठाउनका लागि सभामुखबाट नोमिनेशन गर्ने चलन छ । त्यो कामहरु रोकिएको छ ।” चौथो अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएपछि प्राविधिक काम भइरहेकै बेला सभामुख महराले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । विधेयक पारितपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
