कृष्ण बहादुर महरा पदबाट बाहिरिए पछि सभामुखमा प्रधानमन्त्री ओलीले सवैभन्दा विश्वासिलो मानिस राख्न चाहान्छन् । सभामुख आफ्नो फेवरमा नभए भनेजस्तो बिल पास गर्न अति कठिन हुने भएकोले यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यसमेन राख्न चाहान्छन् ।
सरकारले चाहादा चाहादैपनि सभामुखले विल टेबुल नगर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा एमएनसीको ५० अर्ब सहयोगको फाइल कृष्णबहादुर महराले नखोलेको गुनासो प्रधानमन्त्रीले एक पटक सार्वजनिक रुपमा गरेका थिए । यसको अर्थ शक्ति पृथकिकरणको जतिसुकै रटान लगाएपनि शक्तिशाली शासकले सकेसम्म हरेक शक्तिमा आफ्नो पकेटको मानिस राख्न चाहान्छ । तसर्थ नेपालमा पनि सभामुख त्यो नै बन्ने छ जो प्रधानमन्त्रीको अति नजिग छ ।
यस बिषयमा प्रम र कार्यकारी अध्यक्ष बीच धेरैपटक छलफल भै रहेको छ यो छलफल असोज १९ गतेबाट नै भै रहेको छ । को बन्ने सस्पेन्स जस्तो देखिएपनि व्यक्ति फिक्स छ ।
यस अघिदुई पार्टीको एकीकरणपछि राष्ट्रपति र सभामुख भागबन्डा गरिएको थियो । राष्ट्रपति तत्कालिन एमालेले र सभामुख माओवादीले भागबन्डा गरेका थिए । तर अहिले सभामुख पूर्वएमालेकै भागमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच छलफल चलिरहेको स्रोतले बताइएको छ ।
नेवाङलाई यो पद नदिए कुनै पुर्व माओवादीको नेता बनाइएपनि त्यो ओली गुटमा समावेश नभएसम्म संभव छैन । तसर्थ प्रचण्डले पनि पुर्वमाओवादी भनी अड्डि कस्न जरुरी देखिदैन । श्रीमति पोइल जाने पक्का जस्तो भयो भने श्रीमानले जति सुकै धेरै तलबभए पनि जागिर नखाएकाे बेश मान्नु पर्ने वाध्यता पुरानो हो । सायद यहि कारणले अवको सभामुख सुवास नेवाङ नै हुने गरी सस्पेन्स जारी छ ।
