काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक तहबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कृष्णकंचन न्यौपानेले दायर गरेको रिटको ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् ।
जवाफमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन्।
सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
१० बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ुनेपाल सरकारबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।ु
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोबारे सरकारले मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्च्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ। ुऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य प्रमाणसमेतको आधारमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सुस्तासहितका स्थानाका सिमाना सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार क्रियाशील छु, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफी पत्रमा लेखिएको छ।
सरकारले सीमा सुरक्षा चुस्त दुरुस्त राख्ने काम अगाडि बढाएको पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा लेखिएको छ। कान्तिपुरबाट ।
