काठमाडौं, १० पुस । नेपाली कांग्रेसमा अहिले भागवण्डा नमिलेपछि लफडा भइरहेको छ । मंसिर २६ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भागवण्डा नमिलेपछि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तर, मंसिर २६ र २९ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिस्कारकाबीच बैठक सञ्चालन गर्दै नौ एजेण्डा पेस गरेका थिए । पटक पटक भएका छलफल निष्र्काविहिन भएपछि आज बोलाइएको बैठकमा पनि पौडेल पक्ष सहभागि हुने नहुने निश्चित छैन ।
पार्टी विधानले विभाग र समिति गठनको जिम्मेवारी सभापति निहित राखेको छ । देउवाले पौडेल पक्षको दबाबलाई चिरेर समयमै आफ्नो अधिकार क्षेत्रका काम गर्दा पौडेलपक्षले केहि नपाउने भएपनि देउवा सहमतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छन् ।
‘पार्टीलाई एकताको सूत्रमा मिलाउने, सबै पक्षलाई साथ लिएर संगठन सवल गराउने सभापतिको प्रयासमा पार्टीका केही उग्रवादीले सफल हुन दिएका छैनन्,’ एक नेताले भन्छन्, ‘तिनीहरु सभापतिविरुद्ध हरेक विन्दूमा उभ्याउने, भाग खोज्ने र देशभर संगठनमाथि पकड जमाउने रणनीतिमा छन् । अनि कसरी हुन्छ सहमति ?’
तत्कालीन विधान अनुरुप विभागहरुको गठन, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुका अधिवेशन र नेतृत्वको समानस्तरमा पुग्नेहरुलाई सक्रिय राख्न सभापतिको हैसियतमा देउवाले जिम्मेवारी दिन सक्छन् ।
विगतमा काँग्रेसमा ६०–४० को भागबण्डा मात्र हुने गरेका थिए । तर, अहिले सिटौला र गच्छदारले पनि भागबण्डा खोजिरहेका छन् । गच्छदारले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा देउवा पक्षलाई साथ दिएका छन् भने कृष्ण सिटौलाले पौडेललाई । तर, पौडेल पक्षले खोज्ने ४० प्रतिशत भागमा सिटौला अटाउँदैनन् ।
देउवा पक्षबाट सहमतिका लागि समन्वय गरिरहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने न्यायोचित ढंगले अघि बढ्न खोज्दा समय लागेको बताए । उनले भने, ‘विभागको संख्या थप गर्ने, पार्टीको महाधिवेशन २०७७ फागुनभित्र गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने र तरुण दलको अवधि थप गरेर विस्तार गर्ने कुरामा सहमति भएको छ ।’
नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति भएको छ । निधिले भने, ‘पदाधिकारीको संख्यामा सहमति हुन सकेको छैन । जसका लागि थप छलफल गर्दैैछौँ ।’
विशेषत नेविसंघ विवादको निकास खोज्न पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्र बडू र हृदयराम थानीबीच छलफल भइरहेको छ । छलफल पनि सहमति जुटाउन नसकेर रनभुल्लमा छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
