काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय काममा समस्या भएपछि मन्त्रालयले नमूना कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, गाउँ कार्यपालिका र आदेश प्रमाणीकरण, गाउँ र नगरको कार्यसम्पादन नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली नमुना बनाएर पठाएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको आर्थिक, विनियोजन ऐन, गाउँ नगर जिल्ला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको एफएम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने बजार अनुगमन नियमावली स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानुन निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली, गाउँ नगर कृषि प्रवद्र्धन ऐन, स्थानीय तहको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, कर र गैरकरको राजस्वसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तहको सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति स्थानीय तहको प्रोफाइल खाका तर्जुमा स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयको नक्साको नमुना कानुन र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माण गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा र ऐन कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रालयले यस वर्ष १३ वटा कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका लागि दमकल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र स्थानीय तहको व्यवसाय दर्ता कानुन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहको कामकाज सहज बनाउनका लागि मन्त्रालयले नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको बताउनुभयो । उक्त नमुना कानुन स्थानीय तहलाई पठाएपछि नगरपालिकामा नगरसभा र गाउँपालिकामा गाउँसभाले आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बरालले बताउनुभयो । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रभित्र गरी कम्तीमा पनि स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले कम्तीमा १५ वटा, प्रदेशले ६ वटा र स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले स्थानीय तहका लागि निर्माण गरिदिएको नमुना कानुन स्थानीय तह आफैँले बनाउनुपर्ने ४४ वटा कानुनभित्रै पर्छन् । स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी कानुन बनाएको भन्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन मात्र सङ्घीय सरकारले बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
अहिले केही स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका केही कानुन निर्माण गरे पनि अन्य कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा नगर प्रहरी सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखीकरणको व्यवस्थापन लगायतका २२ वटा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् । गोरखापत्रबाट ।
