काठमाडौं । नेपालले कालापानी आफ्नो भनी दाबी गरिरहँदा भारतीय पक्षले भने कालापानी आफ्नो देशको सार्वभौम क्षेत्र भएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा नक्सा परिवर्तन नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सीमाको विषयमा भारत स्पष्ट रहेको बिहीबारको प्रेस ब्रिफिङमा बताएका छन् ।
साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कालापानी क्षेत्र भारतको मानचित्र हो, सार्वभौम क्षेत्र हो ।’ उनले सीमाको विषयमा कुनै विवाद नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरूले जारी गरेको नयाँ नक्सा सही भएको दाबी गरे । ‘हाम्रो नक्साले ठीकसँग भारतको भूभागलाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपाललाई कुनै असर गर्दैन ।’
नेपाललाई हानि–नोक्सान पु¥याउने गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा नबनेको समेत उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
भारतले सीमा नक्सा परिवर्तन नगर्ने समेत जनाएको छ । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा नक्सामा कुनै परिवर्तन हेरफेर नहुने यसअघि पनि संकेत देखाइसकेको थियो ।
भारतीय पक्षले नेपालको भूमि मिचेको भन्दै राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब छ । यता, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा प्रारम्भमा नक्सा परिवर्तन गरी त्यसकै आधारमा सीमा सार्ने भारतको प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । उनले सीमा नक्सा भारतले कोर्दैमा कालापानी क्षेत्र भारतको हुन नसक्ने बताए ।
भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सो कुरा बताएका हुन् । सीमामा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र नहुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाली भूभाग मिचेको बताए । भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गर्ने क्रममा नक्कली काली नदीसमेत बनाएको उनले जानकारी दिए । कालापानीलाई पश्चिम पारेर दोस्रोपटक भारतले सीमा मिचेको तथ्य पाइएको बताए । ‘पानी ढलोको आधार बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि भारतीय राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै दुई देशको विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने भनेको थियो । २ नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २० नोभेम्बरमा कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाएको थियो । वार्ताका लागि २३ नोभेम्बरमा प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालको प्रस्तावप्रति १९ डिसेम्बरमा भारतले सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै वार्ताका लागि तयार रहेको पत्र पठाएको थियो । तर, भारतले नक्सा परिवर्तन भने नहुने संकेत देखाइसकेको छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु तथा काश्मीर दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । सो नक्सालाई पाकिस्तानले मान्न अस्वीकार गरेको छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो । त्यसपछिको उत्पन्न विवाद अझै हल हुन सकेको छैन । भारतले सोही बेलादेखि कालापानीलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । सो भूमिमा अझै पनि भारतीय सेनाको परेड स्थल रहेको छ । भारतले सो क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मिचेको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ । सीमा विवाद पुरानो भए पनि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै पुनः सो मुद्दा उठेको हो ।
नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको जनाएको छ । साथै कालापानी र लिपुलेक नेपालको स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतले गरेको एक पक्षीय निर्णय नमान्ने समेत नेपालले बताइसकेको छ ।
नेपाल पक्षबाट केही दिनअघि मात्रै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अतिक्रमित भूमि तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतबाट अतिक्रमित भूमि खाली गरी तत्काल नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर शैक्षिक संस्था लगायत सम्र्पण क्षेत्रमा उपभोग गराउन निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा १२ महिना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सीमा विवादको विषयमा विरोध भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सरकारको नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरी नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको चौथो बुँदामा नेपालको संविधान धारा ४(२) (क) अन्तर्गत संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्तावेज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकारअन्तर्गत कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपि नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्चले सन १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि फिर्ता लैजान पाउने गरी पेस गर्न भनेको छ । सन १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको सीमा सन्धि र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
(राजधानी दैनिकबाट)
