बाबुराम भण्डारी,
विराटनगर, विराटनगर महानगरपालिकाका ९९ जना जनप्रतिनिधिहरुले लिंदै आएको मासिक पारिश्रमिक, स्थानीय सुविधा र पोशाक भत्ता गैरकानुनी ठहर भएको छ । महानगरपालिकाको २०७६ असार १० को नगरसभाबाट पारित सबै सुविधा तथा पारिश्रमिक गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार नगरसभाको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा न्यायधीयद्वय हरिप्रसाद बगाले र नरीश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिंदै आएको पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त सुविधालाई गैरकानुनी हुने ठहर गर्दै फैसला सुनाएको हो ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट पारित गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नगरसभाका सदस्यहरुले पारिश्रमिकको साटो ११ वटा सुविधाका साथै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था उल्लेख थियो ।
तर विराटनगर महानगरपालिकाको असार १० गतेको नगरसभा बैठकले मासिक तलब सुविधासहित मेयरलाई २५ हजार, उपमेयरलाई २० हजार, वडाध्यक्षलाई १५ हजार र कार्यपालिका सदस्यलाई ५ हजार र वडा सदस्यलाई ४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
ऐनविपरीत मासिक पारिश्रमिक लिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले मंगलबार विपक्षी विराटनगर महानगरपालिकालाई अदालतको फैसलाबारे लिखित जानकारी गराएको हो ।
महानगरपालिकालाई पठाइएको फैसलासम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी पत्रमा संविधानको धारा २२७ बमोजिम नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको, प्रदेश सरकारले गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सूविधा सम्बन्धि ऐन बनाई लागु गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशको उक्त कानुन प्रतिकुल हुने गरी नगरसभाका सदस्यहरुलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषण बदर हुने ठहर्छ भनिएको छ ।
साथै अदालतले नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका हकमा प्रदेश सरकारकै कानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी उक्त परामादेश जारी गरेको हो ।
१ नम्बर प्रदेशबाहेकका सवै प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी कानूनमा उनीहरूलाई दिइनु पर्ने विभिन्न सुविधाको साटो मासिक पारिश्रमिक भनी उल्लेख भएका कारण सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिइसकेको छ । तर प्रदेश १ मा भने प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनकै अनुसार नै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था हुँदै विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोशाक भत्ता लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशको कानून विपरीत पारिश्रमिक भन्दै महानगरपालिकाले सवै जनप्रतिनिधिहरुको बैंक खातामा मासिक तलबसरह पैसा भुक्तानी गरेपछि अदालतले असोज ५ मै महानगरपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रदेशको ऐनविपरीत महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको मासिक पारिश्रमिक र पोशाक भत्ता गैरकानूनी भएको ठहर गरेपनि अदालतले उक्त फैसला त्यसअघि लिइसकेको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बिषयमा बोलेको छैन ।
रिट निवेदनकर्ता ढुंगेलले कानुनविपरीत लिएको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । फिर्ता नभए फिर्ता गराउन अभियान चलाउने र थप कानूनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने ढुंगेलले बताए ।
कति लिए जनप्रतिनिधिले ?
विराटनगर महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ मै जनप्रतिनिधिहरुको मासिक पारिश्रमिकको विवरण उल्लेख थियो । सोही विवरणलाई नै महानगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले प्रदेशको कानून बमोजिम भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको हो । उक्त पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सबै जनप्रतिनिधिको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता खोलिएको थियो ।
२०७६ साउनको भुक्तानी विवरण अनुसार मेयर भीम पराजुलीको बैंक खातामा मासिक पारिश्रमिक ३३ हजार र स्थानीय सुविधा २५ हजार गरी ५८ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको खातामा मासिक पारिश्रमिक २७ हजार ५ सय र स्थानीय सुविधा २० हजार भुक्तानी भएको हो ।
वडाअध्यक्षहरुलाई मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय र स्थानीय सुविधा १५ हजार, वडा सदस्यहरुलाई मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय र स्थानीय सुविधा ४ हजार भुक्तानी भएको पाइएको हो ।
नगरकार्यपालिका बैठकले पछि पुनः पोशाक भत्तावापत एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि विरोध हुन थालेपछि धमाधम फिर्ता लिएको विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर पोशाक भत्ता नलिने घोषणा गरेपनि उनीहरुको बैंक खातामा भने खुरुखुरु भुक्तानी हुँदै आएको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशको कानूनमा के छ ?
प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट पारित गाउँ तथा नगरसभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा महानगरपालिका प्रमुखले बैठक भत्ता वापत प्रति बैठक ३ हजार लिन पाउने व्यवस्था छ ।
मासिक रुपमा टेलिफोन खर्च ३ हजार, खाजा खर्च ५ हजार, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट ३ हजार, अनुगमन भत्ता ११ हजार, खानेपानी र बिजुली ३ हजार, सरसफाई तथा मर्मत ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी उपमेयरलाई प्रति बैठक भत्ता २ हजार ५ सय र टेलिफोन २ हजार ५ सय, खाजा खर्च ४ हजार, अनुगमन खर्च १० हजार, खानेपानी/विद्युत २ हजार, अतिथि सत्कार ३ हजार तोकिएको थियो । बाFकी सुविधा मेयरकै सरह हुने ऐनको अनुसूची १(घ) मा उल्लेख छ ।
