काठमाडौं, ८ माघ । एक महिनासम्म संसद् अधिवेशन रोकिएका कारण नेतृत्वमाथि अपजस चुलिँदै गर्दा अन्ततः सभामुखको उम्मेदवार तय भए पनि नेकपा पंक्तिमा भने भागबन्डाको राजनीतिले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला भन्ने चिन्ता छाएको छ ।
पार्टी एकीकरण सम्पन्न भएको २० महिना पुगिसक्दा पनि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजकीय मामिलासँग जोडिएको सभामुख पदलाई पनि भागबन्डामै टुंग्याएका छन् ।
यो भागबन्डाको श्रृंखलाले पार्टीलाई बलियो एकताको दिशामा होइन, मोर्चाबन्दीलाई प्रश्रय दिँदै विभाजनतिर उन्मुख गराउने हो कि भन्ने नेकपा पंक्तिमा चिन्ता छाएको हो ।
पार्टी एकताको लामो समयपछि पनि एकीकरणा प्रक्रियाको काममा होइन, अरु मामिलालाई पनि भागबन्डाबाटै टुंग्याउने कुरालाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले नेतृत्वले रोजेको विचलनका रुपमा पनि अथ्र्याइरहेका छन् ।
यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदै पार्टी एक्ता बलियो हुनको सट्टा कुनै बेला चिरा पर्न सक्ने कार्यकर्ता पंक्तिले टिप्पणी गरिरहेका छन् । अझ एकता महाधिवेशनसम्म यो श्रृंखला जारी रहे नेकपाभित्र योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारबाट होइन, नेतृत्वकै आर्शीवाद र भागबन्डाबाट नेता बन्ने प्रणाली स्थापित हुने खतरा देखिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि पूर्वसमूहकै नाममा भागबन्डाबाट टुंगिएर आउने र नेतृत्व पनि प्रतिस्पर्धाबाट होइन, भागबन्डाबाटै टुंगिने स्थिति आउने छ । त्यतिबेला नेकपा अहिलेभन्दा कैयौं गुणा कमजोर हुन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । २०४७ सालमा तत्कालीन माले र माक्र्सवादी एकीकरण भागबन्डामै टुंगिएको थियो ।
तर, एकीकरणपछि कहिल्यै भागबन्डाका आधारमा पार्टी सञ्चालन भएन । माक्र्सवादीभन्दा माले शक्तिशाली नै थियो, तथापि थुप्रै परिपक्व नेताहरु माक्र्सवादीमै थिए । माक्र्सवादीको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारीजस्ता नेताहरुले कहिल्यै भागबन्डाको कुरा उठाएनन् ।
मनमोहनको त्यो फराकिलो छातीका कारण एमाले पार्टी तत्कालै विशाल रुपमा झाँगिएन मात्रै, २०४८ सालको निर्वाचनमै ६९ सिट जितेर सशक्त प्रतिपक्ष र २०५१ सालमै पहिलो पार्टी बनेर लोकप्रिय रुपमा एकल सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियत निर्माण गरेको सधैं चर्चा हुने गरेको छ ।
तर, साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र एकता सम्पन्न भएको २० महिनापछि भने करिब ३० वर्षअघिको भन्दा ठीक विपरीतका दृश्यहरु देखिँदै छन् ।
पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी भूमिका पाएका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा होइन, पूर्वसमूहको नेताका रुपमा आफूनिकट नेता नै सभामुख हुनुपर्ने अडान अन्तिमसम्म राखे र उनको त्यही अडानबाट अग्नि सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार बने ।
त्यो अडानले पूर्वसमूहबाटै सभामुख चयनमा प्रचण्डलाई सफलता मिले पनि उनको सोच, कार्यशैली र नेतृत्व क्षमतामाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उनले आफूलाई एक नम्बरको सर्वमान्य भावी पार्टी अध्यक्षका रुपमा उभ्याउन भने सधैंका लागि चुकेका छन् ।
किनभने, केपी ओलीलाई सरकारको काममा मात्र कार्यकारी बनाइएका कारण प्रचण्डले यसपटक फराकिलो छातीका साथ सबैलाई साथमा लिएर बाहिर चर्चामा आएका नेताभन्दा एकसे एक क्षमता भएका कुनै नेतालाई सभामुखका रुपमा अगाडि सार्न सक्थे ।
तर, उनले ती विकल्प रोज्न त के सुन्नसमेत चाहेनन् । त्यति मात्र होइन, महिला उपसभामुख सभामुखमा दाबी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उत्तिकै क्षमताको या उनीभन्दा सिनियर महिला नेतृलाई नै अगाडि सारेर पनि नेतृत्व कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्थे ।
तर, उनले ती कुनै विकल्प नरोजी पूर्वमाओवादी समूहभित्र पनि आफ्नै कोटरीको नेतालाई नै बनाइ छाड्न एक महिला संसद मात्र बन्धक बनाएनन् । पूर्वएमालेका शीर्ष नेताहरुलाई पनि मनाउने प्रयत्नमा लागे । ओलीको सन्दर्भ बेग्लै हो । पूर्वएमालेभित्रै उनलाई विधि, प्रक्रिया मिच्ने, आफ्नो कुराबाट टसमस नहुने आत्मकेन्द्रित नेताका रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो ।
तर, सभामुख प्रकरणमा प्रचण्डले आफूलाई ओलीभन्दा पृथक देखाउन त परै जाओस्, अब भीमकाय नेकपाको नेतृत्व कसरी चलाउलान भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउने काम गरेका छन् ।
जबकि पूर्व अडानमा आएका अग्नि सापकोटाबाहेक पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रैबाट पम्फा भुसाल, जनाद्र्धन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादर रायमाझी या हरिबोल गजुरेलमध्ये जोसुकैमध्येबाट पनि अनितममा प्रचण्डले नाम प्रस्ताव गर्न सक्थे ।
त्यस्तै पूर्वएमाले समूहबाट पटक पटक अवसर पाएका सुवास नेम्वाङबाहेक क्षमतामा काविल दोस्रो तहका सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, बिन्दा पाण्डे, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेमध्ये जो कोहीको प्रस्ताव पनि गर्न सक्थे । कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले यो बाटो अख्तियार नगरेका कारण भोलिका दिनमा ओलीको विकल्पमा उनी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् भन्ने स्वयं उनले नै प्रमाणित गरेका छन्, बुधबारमा उल्लेख छ ।
किनभने, पूर्वएमालेभित्रैबाट त्यसरी अवसर पाउनुपर्ने उनकै सूत्रलाई पछ्याउने हो भने ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री या अध्यक्षका नेतृत्व लिने काम नै प्राकृतिक र न्यायोचित हुनेछ । त्यसका निम्ती माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम वा ईश्वर पोखरेलहरु नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित देखिएको छ ।
