माघ १०, काठमाडौं । सरकारसँगको सहमति बमोजिम चिनी मिलहरुबाट भुक्तानी नपाएपछि उखु किसानहरु आज कालोपट्टी बाँधेर खेतमा उत्रिएका छन् ।
सरकार र उखु किसानबीच गएको पुस १८ गते ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति बमोजिम उखु किसानको बक्यौता रकम माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सहमतिको दिन गुज्रिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि किसानहरु पुनः आन्दोलित बनेका हुन् ।
कालोपट्टी बाँधेर खेतमा आएका किसानहरुले माघ महिनाभर भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उखु किसान किसान संघर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रले सरकारले किसानलाई ठगेको आरोप । उनले मकालु खबरसँग भने, ‘सरकारले किसानलाई ठग्यो । हामीलाई धोका दियो । विभिन्न झुटा कुरा गरेर आन्दोलनलाई ब्युँताउन खोज्यो । अब हामी चुप बस्दैनौँ ।’
संयोजक मिश्रका अनुसार किसानले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालिसकेका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज माघ १० गते कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने, ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म सरकारको भण्डाफोर गर्न गाउँगाउँमा किसान जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र १८ गते भुक्तानी बाँकी भएका किसानहरुको भेला गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको स्वरुप तय गरिने मिश्रले जानकारी दिए ।
सरकारले मौखिक रुपमा डाटा दिएपनि प्रमाण तथा आधारहरु दिन नमानेको उनले बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म मौखिक रुपमा किसानहरुले १५ करोड पाएको डाटा दिएको छ । सरकारी अनुदानको ७२ करोड पठाइएको डाटा दिएको छ । तर हामी जबसम्म किसानको खातामा भुक्तानीको रकम जाँदैन तबसम्म चुप बस्दैनौँ’, उनले भने ।
सरकारले निकासा पठाइसकेको र आइतबारभित्र किसानहरुले पाइसक्ने तथा किसानहरुको खातामा गइसक्ने दाबी गरेको पनि संयोजक मिश्रले जानकारी दिए ।
सरकारले उद्योगी र किसानहरुसँग फरक फरक सम्झौता गरेको उनको आरोप छ ।
‘सरकारले किसानको खातामा तुरुन्तै जान्छ भनिरहेको छ । यता उद्योगीहरुले सरकारले आफूसँग छुट्टै सम्झौता गरेको छ भनिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘हामीलाई चाहीँ माघ ७ गतेको समय दियो । सरकारले उद्योगीसँग छुट्टै सम्झौता गरेर दोहोरो चरित्र देखायो ।’
यद्यपी उद्योगीहरुले सम्झौताको पत्र देखाउन नमानेको उनको भनाइ छ ।
केही हप्ताअघि किसानहरुले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए । आफ्नो माग पुरा नभए सिंहदरबार घेर्ने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका थिए । यद्यपी सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि उनीहरु घर फर्किएका थिए ।
यस्तो छ सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमति