इटहरी/ सीएफएल घोटालाका दोषीलाई उन्मूत्ति दिन नहुने भन्दै इटहरी उपमहानगर कार्यालय अगाडि नगरवासीले धर्ना सुरु गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले नगरपालिकाको गेटै अगाडि धर्ना दिएको धर्नामा उपस्थित नवराज मैनालीले जानकारी दिए । इटहरी उपमहानगरपालिकाको आइतबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरपालिकाको सीएफएल बल्ब खरिद प्रकरणमा मुछिएकालाई आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गराउँदै उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।
आइतबार वसेको कार्यपालिका बैठकमा छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश भएको भएपनि समितिले दोषी देखाएका कर्मचारीलाई कारवाहीको निर्णय गरेकै थिएन । बैठकले सम्बन्धित शाखा प्रमुखको स्पष्टीकरणमात्र माग गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
छानबिन समितिले यो काण्डमा २० लाख भ्रष्टाचार भएको देखाए पनि संचारमाध्यमको अनुसन्धानले ६० लाखभन्दा बढी घोटाला भएको देखाएको थियो ।
यस्तो छ निर्णय–
बल्ब खरिद प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरियो । बैठकले भए गरेका कमिकमजोरी सम्बन्धमा सबन्धित शाखा प्रमुखलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । सामान खरिद र आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको त्रुटि कमिकमजोरी अब उप्रान्त नदोहोरिन दिन सम्बन्धित सबैलाई सचेत गरिएको छ ।
इटहरी उमनपाले ०७४ साउनदेखि कार्तिकसम्म बिना टेन्डर सीएफएल बल्ब ३ महिनामा ९७ लाख बराबरको खरिद गरेको थियो । सीएफएल खरिदमा ब्यापारीसँगको सेटिङमा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ६० प्रतिशत महँगो मुल्यमा खरिद गरिएको पत्ता लागेको थियो ।
एमालेका युवा नेताद्वय होमनाथ धमला र सुनिल कार्कीले मिडिया र अख्तियारसम्म यो विषय पुर्याएपछि उपमहानगरपालिकाले दीपक गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिले २० प्रतिशत बढि मूल्यमा किनिएको आसयसहितको प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
छानबिन समितिप्रति पनि स्थानीयको असन्तुष्टी
सीएफएल प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिले सतही छानबिन गरेको नगरवासीले आरोप लगाएका छन् ।
संचारमाध्यममा ६० लाख बढीको भ्रष्टाचार भएको प्रमाणसहित समाचार बाहिरिए पनि नगरपालिकाले नै गठन गरेको छानबिन समितिले भने मात्र २० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रकरणलाई हलुका बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
छानविन समितिले २० प्रतिशत बढि मूल्यमा किनिएको आसयसहितको प्रतिवेदन बनाएर सेटिङमा संलग्न व्यापारी र कर्मचारीलाई जोगाउने वातावरण तयार पारेको र त्यसैअनुसार नगर कार्यपालिकाको बैठकको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको बैठकमै सहभागी एक नेताले बताए ।
उनले भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न किटान नगरिएकाले सम्वन्धित फाँटसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बताए ।
यता स्थानीयले भने नगरपालिकालाई र र कर्मचारीलाई समेत भ्ष्टको संज्ञा दिएका छन् । भ्रष्टलाई जोगाउने मुलुकको पहिलो उपमहानगरपालिका रहेको भन्दै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै ठीक लगाउने भन्दै अख्तियारलाई समेत आफ्नो कारबाही तीव्र बनाउन नगरवासीले अनुरोध गरेका छन् ।
यता प्रतिवेदनले समेत गलत प्रक्रियाबाट महँगोमा बल्ब खरिद गरेको भन्दै २० लाख बराबरको भ्रष्टाचार भएको देखिने निष्कर्ष निकाले पनि भ्रस्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने आँट कार्यपालिकाले गर्न नसक्नु दुःखद भएको युवा नेता होमनाथ धमलाको भनाइ छ । भ्रष्टलाई आवश्यक कारबाही नभए नगरपालिका अगाडि धर्ना दिँदै व्यापक दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने अर्का युवा सुनिल कार्कीले बताए ।
