काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् ।
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि किनेको मोटरसाइकल । एउटै मोटरसाइकलको ४ लाख ८५ हजार पर्छ । यो गाउँपालिकामा कर्मचारीभन्दा सवारीसाधन धेरै छन् ।
पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा/सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए ।
संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ । सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षक थपिएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि ६ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीनदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई गत असोजसम्म ४१ हजार मासिक सुविधा थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरिरहेको अहिलेको प्रस्तावमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था थियो, अहिले विभिन्न शीर्षकबाट ५२ हजार बनाइएको छ । नगरप्रमुखले प्रतिमहिना ३५ हजार बुझ्ने गरेकामा अब ४७ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार पाउने गरेकामा अब ४२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिने उल्लेख छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले प्रदेश ५ सहित अन्य प्रदेशका विधेयकलाई आधार बनाएर गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कात्तिक १ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ६ वटा प्रदेशका ऐन खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रदेश ५ सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले अब मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । यसअघि अध्यक्षलाई पारिश्रमिकबापत सुविधा भनेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो । अहिले यातायात सुविधा मासिक १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जबापत ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, खानेपानी सरसफाइमा पाँच हजार र मर्मत सम्भार एवं विद्युत्बापत ५ हजार गरी मासिक ४२ हजार रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको हो । चाडपर्वबापत वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । बैठक भत्ता प्रतिबैठक ७ सय दिने गरेकामा त्यसलाई पनि वृद्धि गरी १२ सय ५० दिने प्रस्ताव छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षले २७ हजार पाउँदै आएकामा अब ३९ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यातायात, पत्रपत्रिका, टेलिफोन सुविधा अध्यक्षसँग समान छ । अतिथि सत्कारमा ८ हजार, खानेपानी सरसफाइमा ४ हजार ५ सय र विद्युत् मर्मत सम्भारमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक सुविधा थप गरिएको छ । बैठक भत्ता ३ सय थप गरी १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
वडाध्यक्षका लागि मासिक २० हजार व्यवस्था भएकामा अब यातायात सुविधा १० हजार, पत्रपत्रिका तीन हजार, टेलिफोन तीन हजार, अतिथि सत्कारमा चार हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । वडाध्यक्षले खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्लगायतमा सुविधा पाउने छैनन् । चाडपर्वबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार पाउँदै आएकामा अब यातायातबापत ६ हजार, पत्रपत्रिका र टेलिफोमा तीन/तीन हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
चाडवर्पबापत १० हजार र प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।नगरप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ लिने गरेकामा अब ४७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यातायातमा १२ हजार, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानी र विद्युत्मा प्रतिशीर्षक पाँच हजारका दरले २० हजार र अतिथि सत्कारबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उपप्रमुखले ३० हजार पाएकामा अब ४२ हजार पाउनेछन् । अन्य शीर्षकमा समान भए पनि अतिथि सत्कारबापत १० हजार रुपैयाँ छ । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार नै पाउनेछन् । उनीहरूका लागि यातायातमा १२ हजार, पत्रपत्रिका र टेलिफोनका लागि प्रतिशीर्षक तीन हजार पाँच सय र अतिथि सत्कारमा छ हजार रुपैयाँ छ । कार्यपालिका सदस्यले २० हजार पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४० हजार पाउने गरेकामा अब ५२ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ । त्यसमा यातायातबापत १२ हजार, अतिथि सत्कारमा १८ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटमा प्रतिशीर्षक पाँच हजार, खानेपानी र विद्युत्मा प्रतिशीर्षक छ हजारका दरले ४७ हजार मासिक रुपैयाँ पाउनेछन् । उपप्रमुखले प्रतिमहिना ४७ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । त्यस्तै उपमहानगरका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।
उपमहानगरका कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् । त्यस्तै सभा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । मासिक ४१ हजार बुझ्दै आएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले अब ५३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उनीहरूका लागि यातायातमा १२ हजार, अतिथि सत्कारमा १८ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत प्रतिशीर्षक ५ हजार र खानेपानी तथा विद्युत्मा प्रतिशीर्षक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ दिइनेछ । उपप्रमुखले ३६ हजार पाउँदै आएकोमा ४८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । समितिका सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउने गरेकामा त्यति नै प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै ६ प्रदेशका स्थानीय तहका ३० हजार रुपैयाँ बढी जनप्रतिनिधि सुविधाबाट वञ्चित थिए ।
कात्तिक र मंसिरमा पारिश्रमिकबिना काम गरेका जनप्रतिनिधिले पुस लागेपछि खर्च चल्न नसकेको भन्दै सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारका मन्त्री र आफू आबद्ध संस्थामा लबिइङ सुरु गरेका थिए ।
गाउँपालिका महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले जनप्रतिनिधिलाई कुनै सुविधाबिना काम गर भन्नु थप अनियमितता र अपारदर्शी बनाउनु भएको बताए । ‘कुनै सुविधाबिना ७/८ घण्टा काममा खटिन सम्भव हुँदैन, कुनै न कुनै सुविधा दिनुपर्छ भन्नेछ,’ उनले भने, ‘सामान्य जीविकोपार्जन हुने गरी खर्च दिनैपर्छ ।’ खर्च नचल्ने अवस्थामा काम गर भन्नु झन् गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुसरह हुने उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पेस गरिएको बताए । ‘हामीले सर्वोच्चको आदेश र संविधानको भावनाअनुसारै विधेयक तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन्छ ।’ विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि थप छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने र पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिममा ऐन संशोधन गरिँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनका लागि ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको भन्दा कम नहुने गरी सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गर्न लागेको छ ।
‘सरकारले ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘त्यही विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सर्त समावेश गरिनेछ ।’ विधेयक सकभर माघभित्रै प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । विगतमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार उपमहानर प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार र वडा सदस्यले ७ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए । त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउँथे भने गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । ‘अब पहिलाको भन्दा कम हुँदैन,’ मन्त्री शाहले भने, ‘जनप्रतिनिधिको कामको सम्मान हुने गरी कानुनसम्मत ढंगले सेवा सुविधाका सर्त उल्लेख गरी विधेयक ल्याइनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पारिश्रमिक कटौती भएपछि जनप्रतिनिधिले खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । टेलिफोन, यातायात, खानाका लागि समेत आफैंले व्यहोर्नुपरेपछि सर्वसाधारणका कामकाज प्रभावित भएको डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट बताउँछन् । ‘विगतमा गाविसका जनप्रतिनिधिलाई जस्तै गरे स्थानीय तह चल्नै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘तलब नतोके पनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने गरी सेवा सुविधा दिइनुपर्छ ।’ कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक चन्दले अहिले आफ्नो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बैठक भत्ता, तलब वा अन्य कुनै सुविधा नलिएको बताए । ‘मासिक १०/१२ लिटर पेट्रोलबाहेक केही पाइँदैन,’ उनले भने ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले विभिन्न कार्यक्रम, अनुगमन र गोष्ठी सेमिनारबाट खर्च चलाइरहेका भए पनि वडाध्यक्ष र सदस्यले गत भदौदेखि कुनै सुविधा लिएका छैनन् । ‘स्थानीय सरकार भन्ने तर सरकारका सदस्यले आफ्नो गोजीबाट खर्च गरेर सेवा गर्नुपर्ने भएको छ,’ भागेश्वर गाउँ कार्यपालिका सदस्य कामदेव नाथले भने, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका सदस्यले सुविधा लिइरहेका छन् तर स्थानीय सरकारको मात्र रोक्नुको अर्थ के हो ?’ उनले भने, ‘तलब भन्ने शब्द हटाएर जति लिए पनि हुने तर वैधानिक रूपमा पारिश्रमिक लिँदा गलत हुने कस्तो कानुन हो ?’ धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वडले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधालाई रोक्का गर्ने निर्णय गलत भएको बताए ।
‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि २४ सै घण्टा आफ्नो क्षेत्रमा दौडिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघका सांसद र मन्त्रीले आवश्यकताभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका बेला प्रत्यक्ष जनताको काममा संलग्न भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा किन नपाउने ?’ सर्वसाधारणले भने पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिलाई कार्यालयमा भेट्नै मुस्किल हुन थालेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘कर्मचारीभन्दा पहिला वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख र उपप्रमुख कार्यालय आइपुग्थे,’ वडाको समस्या लिएर नगरपालिका पुगेका डडेलधुराको अमरगढी ५ का उपभोक्ता कैलाश जोशीले भने, ‘पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि कार्यालयमा कहिलेकाहीँ मात्रै भेटिने गरेका छन् ।’ एउटै काम लिएर तेस्रोपटक नगरपालिका पुगेका उनले भने, ‘मुस्किलले तेस्रोपटक जनप्रतिनिधिसँग भेट भयो ।’ डडेलधुराका सबैजसो स्थानीय तहको अवस्था पछिल्लो समय उस्तै छ ।
प्रदेश २ मा पनि गृहकार्य
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकार गृहकार्यमा जुटेको छ । सांसद र मन्त्रीले मासिक तलबसँगै गाडी, इन्धन र भ्रमणलगायतका सुविधा पाउने भएकाले आफूहरूले पनि तलबभत्ता पाउनुपर्ने माग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका थिए । उक्त मागप्रति सकारात्मक बनेको प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटो अख्तियार गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको नदेखिने गरी सेवा सुविधा वृद्धि गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको प्रदेश समन्वय समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदाबारे गत पुस २६ र २७ मा बर्दिबासमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छलफल गराइसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रूपेशकुमार साहले बताए । ‘कानुन नबनाई सेवा सुविधा अथवा पारिश्रमिक दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने बाटो निकालेर काम गर्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटेको छ ।’
प्रदेश २ मा यसअघि उपमहानगर प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, वडा सदस्यले ७ हजार पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए । गत कात्तिकअघिसम्म नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३१ हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार तथा वडा सदस्यलाई जनही ७ हजार मासिक पारिश्रमिक तोकिएको थियो भने गाउँपालिका अध्यक्ष ३१ हजार ५ सय, उपाध्यक्ष २७ हजार ५ सय, वडाध्यक्षले २० हजार र सदस्यले ७ हजार पारिश्रमिक बुझ्दै आएका थिए ।
अन्य प्रदेश पर्खंदै गण्डकी
गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनबारे परामर्श भइरहेको छ । गण्डकीले अन्य प्रदेशमा हेरेर मात्रै गर्ने तयारी गरेको छ । ‘आन्तरिक छलफल र परामर्शमै छौं, सुविधा कसरी र कति दिनेबारे अहिले टुंगो लागेको छैन,’ गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने ।
केही समयअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको विराटनगर भेला भएको थियो । उक्त भेलामा एकै किसिमको कानुन ल्याउनेबारे छलफल भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । यसअघि गण्डकीमा महानगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४३ हजार, उपप्रमुखको ३८, वडाध्यक्षको २५, कार्यपालिका सदस्यको २५ हजार र सभाका सदस्यको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको २० हजार र सभाका सदस्यको १० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा थियो । गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १८ हजार र सभाका सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको थियो । त्यसबाहेक बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता र यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था थियो ।
‘सुविधा लिनु संविधानविपरीत’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले शीर्षक परिवर्तन गरेर सुविधा दिन खोज्नु पनि संविधानविपरीत भएको बताए ।
‘त्यसमा अझ थप गर्नु वा अन्य शीर्षकमा लिनु बदमासी हो, सुविधाका नाममा एकमुष्ट लिए पनि वा विभिन्न शीर्षकमा लिए पनि त्यो संविधानविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भनेको आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चल्ने गरी सामान्य सुविधा लिनु हो ।’
अहिलेका जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट पनि लिने र विभिन्न शीर्षकमा पनि लिने गरेकाले त्यो संविधानप्रतिकै जालझेल भएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको २९ नं. बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।
त्यसैले प्रदेशहरूले जारी गरेको उल्लेखित ऐनमा गरिएको दफा ३ को मासिक सुविधा र अनुसूची १ मा तोकिएको मासिक सुविधाको रकमसम्बन्धी व्यवस्था पारिश्रमिक स्वरूपको तलब प्रकृतिको देखिन आएकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हुने ठहर छ । त्यो संविधानको भाषा र भावनाविपरीत हुने देखिन्छ ।’
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
