काठमाडौँ — नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।
सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। 'कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवादातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,' भन्ने प्रावधान हटाइएको गुरुङले बताए।
विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। 'समाचार लेखेको आधारमा दण्डित गराउने व्यवस्था हटाएर काउन्सिललाई मेलिमिलाप गराउने र अपराधिक काम गरेको भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो,' सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने।
विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ।
विधेयकबाट कारबाही व्यवस्था हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सहमति जनाएका थिए।
विधेयकको प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म नै संशोधन गरिएको छ। प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शब्द थपिएको छ। त्यस्तै मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकाय बनाउने विषय पनि प्रस्तावनामा थपिएको छ। सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई न्यायीक र प्रशासनीक निकाय बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
काउन्सिलमा पदाधिकारीको संख्या बढाइने
मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो। संसदीय समितिले त्याे संख्या बढाएर मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेकाे छ। प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ।
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाति, मधेसीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नपर्ने विधेयकमा थपिएको छ।
काउन्सिलमा नियुक्त गरिने सदस्यमा १ जना पत्रकारिता अध्यापन गराइरहेको प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यक्षको योग्यता थपियो, सिफारिस समिति नराखिने
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष १० वर्ष र सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समितिले संशोधन गरेको छ।अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति पनि नराखिने भएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई समितिले विधेयकबाट हटाइदिएको हो।
'जस्तो बाटोबाट सिफारिस गरे पनि सरकारले चाहेका व्यक्तिलाई मात्रै सिफारिस गर्ने भएकाले योग्यता तोकिदियौं, सिफारिस समितिको व्यवस्था हटाइदियौं,' सांसद पुरीले भने।
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिललाई कुनै संचार माध्यमको समाचार मन नपरेमा निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ। अब कुनै सञ्चार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा उक्त संचार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझाव दिन सक्नेछ । यसअघि भने उक्त समाचार सामाग्री हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो।
विधेयकबारे अन्तिम छलफल गर्न समितिको बैठक सोमबार नै फेरि बस्ने भएको छ। उक्त बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको समिति सचिवालयले जनाकारी दिएको छ।
