काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (ब्रोडब्यान्ड) पुग्ने भएको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत् सबैजसो दुर्गम भेगमा ब्रोडब्यान्ड पु¥याइसकेको छ । यद्यपि, १२ वटा जिल्लामा भने ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन पु¥याउने प्रक्रियामा नै रहेको छ । अझै पनि आर्थिक वर्षको ६ महिना बाँकी रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा पनि ब्रोडब्यान्ड पुग्ने ठम्याइ प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।’
प्राधिकरणले कोषमार्फत १८ आयोजनाको काम ५१ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । तीमध्ये १० वटा सम्पन्न भएको र पाँचवटा आयोजनाको काम चालू अवस्थामा रहेको छ । १२ वटा जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्न तीनवटा आयोजनाका लागि भने सेवा प्रदायक चयन गर्न बाँकी छ । भौगोलिक हिसाबले सुगम ठहरिएका चितवन, नवलपरासी, नवलपुरलगायतका जिल्लामा यो योजनाको सेवा प्रदायक छान्न बाँकी भएकाले यो वर्षभित्र नै ब्रोडब्यान्ड पुग्ने दाबी प्राधिकरणको छ ।
५१२ केबीपीएसभन्दा माथिको इन्टरनेट प्रवाह हुनुलाई ब्रोडब्यान्ड भनिन्छ । थ्री जी, फोर जी ब्रोडब्यान्डमा पर्दछ । एडीएसएलसहित सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा ब्रोडब्यान्ड नै हो । करिब ७ अर्ब लगानीमा स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड पु¥याउन लागिएको हो । देशभर कुल १६ हजार ९४१ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने परियोजनाको हालसम्म ८ हजार ६८३ स्थानमा कार्य सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९९ मा इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, ५ हजार ९ सय १३ वडा कार्यालयमध्ये ३ हजार ३ सय २९ जडान भइसकेको छ भने ५ हजार ८ सय २ विद्यालयमध्ये २ हजार ६ सय ७२ मा इन्टरनेट जडान गरिसकेको छ । ४ हजार ५ सय ४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये २ हजार २८३ मा इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाँकी तीन परियोजनामध्ये एउटामा पाँच जिल्लाको प्याकेज छ । यसमा चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रोमा प्रदेश १ का पाँचवटा जिल्ला इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर रहेका छन् । तेस्रो परियोजनाअन्तर्गत प्रदेशका ५ का चार वटा जिल्ला गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठान रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आवेदक कम्पनीको बेरुजु आंैल्याइएको भन्दै सबै आवेदन खारेज गरेको हो । करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्डलिंक, भायनेट र टेक माइन्डले टेन्डर आवेदन दिएका थिए । बिहीबार पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गरिने बताइएको छ । परियोजनाअन्र्तगत पाँचवटै जिल्लाका हरेक स्थानीय तहसम्म तीब्र गतिको इन्टरनेट पहुँच कायम गर्नेगरी करिब २६ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरिनेछ ।
परियोजना सुरु भएको तीन वर्षको अवधिमा ८ हजार ६ सयभन्दा बढी सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरसेवा जडान भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुरुका दुई वर्षमा वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाअन्तर्गतका परियोजना नेपाल टेलिकम, सुबिसु केबलनेट प्रालि र मर्कन्टायल कम्युनिकेन प्रालिले सेवा दिइरहेको छ । १८ मध्ये १५ वटामा वल्र्डलिंक, मर्कन्टायल, भायनेट कम्युनिकेसन र सुविसुलगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार १५ वटा योजनाबाट ५५.१९ प्रतिशत स्थानीय तहको कार्यालय, ५६.३ प्रतिशत वडा कार्यालय, ४६.०६ प्रतिशत विद्यालय र ५०.६९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा तीब्र गतिको इन्टरनेट विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ । अझै ८ हजार दुई सय ५८ स्थानमा इन्टरनेट जडान हुन बाँकी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सबैभन्दा पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ११ लाख ७ हजार रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ७१.५२ प्रतिशत हो । प्राधिकरणका अनुसार ५५ प्रतिशत मोबाइलमा आधारित इन्टरनेट चलाउँछन् भने फिक्सड ब्रोडब्यान्ड चलाउनेको संख्या १५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच ६८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्ममा ७१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेकाले चालू आवमा सतप्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म)को मध्यकालीन खर्च संरचनामा ३ वर्षमा ६८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
(राजधानी दैनिकबाट)
