काठमाडौँ, २ माघ- चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभरका सबै सार्वजनिक तुइन विस्थापित हुने भएका छन् ।तुइनका कारण मानवीय दुर्घटना बढेको, आवतजावतमा समेत समस्या बढेपछि सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो ।
धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, रुकुम, डडेल्धुरा, चितवन, मुगुलगायत जिल्लामा तुइन अधिक संख्यामा प्रयोग हुँदै आएको छ । डडेल्धुरामा त नवनिर्वाचित सांसद नै तुइनको प्रयोग गरेर जनता समक्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकाअनुसार देशभर नै तुइन विस्थापनका लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ । हालसम्म देशभर ७४ वटा तुइन विस्थापन भएका छन् ।
डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माकाअनुसार हाल देशभर १७१ वटा तुइन पहिचान गरी त्यसलाई विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिले ४५ वटा तुइन विस्थापन गरिसकेको छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्म कुल १४६ तुइन विस्थापित हुनेछन् । त्यसमध्ये डिभिजनले ८० वटा तुइन विस्थापन गर्नेछ भने जिल्ला समन्वय समितिले ६६ मध्ये हालसम्म ४५ वटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछन् । अब २१ तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मामा परेको कास्कीको मातहत मर्दीमा रहेको एउटा तुइन वर्षात्को पानी नाप्ने प्रयोजनका लागि बनाइएकाले त्यहाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु नपर्ने तथा दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदीमा रहेको तुइन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)ले विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेकाले अब १९ वटा मात्रै बाँँकी रहने देखिएको छ ।
डिभिजनको जिम्मामा रहेको कुल ८० मध्ये काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गमा परेका दुई वटा, भारत सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्नुपर्ने पाँच वटा छन् । यस्तै, जग्गा विवादमा अल्झिएका तीन, नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रुपमा मोटरेबल पुल बनाउने भएपछि स्थगित भएका दुई गरी जम्मा १२ वटा तुइन घटाउँदा बाँकी हुने ६८ मध्ये २८ वटा तुइन विस्थापित भइसकेको छ ।
जग्गा विवादले डोटीको तालकोट र गिरिचौका, मकवानपुरको गणेशगाउँमा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य अवरुद्ध रहेको छ । यसैगरी कालीकोटको सिमखेतमा भने झोलुङ्गे पुल आवश्यक नभएकाले बनाउनुनपर्ने भनी स्थानीयले राय दिएको डिभिजनले जनाएको छ ।
बाँकी रहेका ४० वटा मध्येमा सुर्खेतका दुई वटा तुइन विस्थापन गरी ‘मल्टी स्पान’ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले माटो परीक्षणलगायत अन्य प्राविधिक कारणले यस वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने छैनन् । बाँकी ३८ वटा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य चालुृ आवमा सम्पन्न हुने दाबी प्रमुख शर्माको छ ।
तुइन विस्थापनका लागि चालु आवमा सरकारले रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । “बजेट अभाव हुँदैन, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको परियोजना भएकाले हामीलाई काम गर्न ढुक्क छ, जसरी हुन्छ हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्छौ”–प्रमुख शर्माले भन्नुभयो ।
डिभिजन स्थापना भएपछि नेपालको इतिहासमा २०२० सालदेखि झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिएको हो । राणाकालमा समेत झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको र त्यसको अस्तित्व अझै केही स्थानमा बाँकी रहेको छ ।
तुइनको यात्राले स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैली कष्टकर बनाएको छ । तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने धेरै स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको बाध्यता नै बनेकोले त्यसलाई विस्थापन गर्ने योजना बनाइएको हो ।
गोरखा ताङ्लीचोकका बासिन्दाले नजिकबाटै पृथ्वी राजमार्ग देखे पनि त्यहाँ आउन जीर्ण बनेको तुइनको भर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई झोलुङ्गे पुलले राहत दिने छ । गोरखाको भुम्लीचोक, मकैसिङ, ताङ्लीचोक र घ्याल्चोकबाट पृथ्वी राजमार्ग आउन तुइनबाहेक अर्को विकल्प छैन । ती स्थानमा रहेका अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा छन् । ती तुइन १२ वर्षअघि बनेका हुन् । मर्मत सम्भार बेलैमा हुन नसक्दा अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर रहेका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
