विराटनगर : मोरङको रतुवामाई र झापा गौरीगञ्जको सिमाना भएर बग्ने रतुवा खोलामाथिको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ।
पश्चिममा रतुवामाई नगरपालिका–३ र पूर्वमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका–५ जोड्ने पुल ०६६ सालमा १० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो। नौवटा पिलर उठाएर पुल डिभिजन कार्यालयले बनाएको दुई सय मिटर लम्बाईको पुल १० फिट अग्लो भए पनि पूर्व–पश्चिम दुवैतर्फ पुलसम्म पुग्ने बाटै थिएन। जमिनको सतहभन्दा पुलको मुखको भाग निकै अग्लो थियो। दुवैतर्फ बाटो नभएकाले ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाइएको हुलाकी सडक अन्तर्गतको पुल प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीयलाई असहज भइरहेको थियो।
रतुवामाई र गौरीगञ्जले आ–आफ्नोपट्टि ड्याम उठाउँदै पुललाई जोड्ने अस्थायी बाटो बनाइदिएपछि पुल सामान्य हिसाबमा सञ्चालनमा आएको हो। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि स्थानीय तहले आफ्नै बजेट खर्चिएर तत्काललाई पुल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पुल सुचारु भएसँगै साना सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेका छन्। स्थानीय बासिन्दालाई पुलबाट वारपार र आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ।
रतुवामाईका हरि यादवले पुल निर्माण भइसक्दा पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय बासिन्दा दुःखी भएको बताए। ‘हिउँदमा खोलो सानो हुँदा जसोतसो हिँडेर पनि तर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बर्खामा भेलबाढी आउँदा वारपार गर्न सकिँदैन।’ पुल नहुँदा खोलाबाट धेरै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ। ‘ढिलै भए पनि अस्थायी बाटो बनेर पुल सञ्चालनमा आएपछि गाडी गुड्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई खोला वारपार गर्नदेखि लिएर स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन निकै सहज भएको छ।’
पुल सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा ड्याम उठाउँदै पुलसम्म पुग्ने बाटो बनाउन गौरीगञ्जले आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको गाउँपालिका प्रमुख बाबुराजा श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले उपभोक्ता समितिमार्फत बोरामा बालुवा हालेर ड्याम उठाउँदै पुलको दायाँ–बायाँ तारजाली गरिएको जानकारी दिए। श्रेष्ठले तारजाली र माटोको थप व्यवस्थापन गर्दै पुलको दुईतिरको बाटोलाई ग्राभेल गरेर मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। रतुवामाईले आफ्नै एस्काभेटर प्रयोग गर्दै लगभग ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पुलसम्म पुग्ने बाटो बनाएपछि सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेको नगर प्रमुख रविन राईले बताए।
राईले वैशाखसम्म पनि आयोजनाले केही नगरे दुवै स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत–साधन प्रयोग गरी पुलसम्म पुग्ने बाटोलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै दीर्घकालीन रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने जानकारी दिए। रतुवामाई नगरपालिकाको एउटा टोल रतुवा खोलापारि पनि छ। यो पुल गौरीगञ्ज र रतुवामाईका अधिकांश स्थानको ‘लाइफलाइन’ भएको मेयर राईको भनाइ छ।
राईका अनुसार एक जनाले डुंगा चढेको सय र बाँसको पुलबाट तरेको ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। निर्माण सकेपछि पुल डिभिजन कार्यालय इटहरीले लम्बाई कम भएको भन्दै बढाउने प्रयत्न गरे पनि सडक विभागको पुल महाशाखाले अनुमति दिएन। प्रयोगविहीन अवस्थामै पुल एक वर्षअघि संघीय सरकार मातहतको हुलाकी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरियो।
हुलाकी सडक आयोजना इटहरी शाखाका डिभिजन इन्जिनियर रमेश सिंहले सुरुमै पुलको डिजाइन गर्दा विचार नगरिएको बताए। ‘डिजाइनमा ख्याल नगरिँदा निर्माण भइसक्ने बेलामा खोला पुलको दुईतिरबाट बग्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘पुल डिभिजन कार्यालयले पनि जिम्मा लिएजति मात्रै काम पूरा गरेर छाडिदिएपछि बनेको पुल सञ्चालनमा नआएको हो।’
उनले डिभिजनबाट आयोजनाले पुल निर्माण सम्पन्न भएर ठेक्का फरफारक गरेको फाइल मात्रै बुझेको जानकारी दिए। ‘सडकको ठेक्का लागिसकेको छ। तर, पुल भने सञ्चालनमा छैन,’ इन्जिनियरले भने, ‘सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखामा नयाँ डिजाइन पुगिसकेका कारण त्यहाँबाट आउने निर्णय पर्खिएर बसेका छौं। अहिले पुलको सन्दर्भमा कुनै थप काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
