काठमाडौं, २७ माघ । देशमा कसैले घुस खाला, थिति बिगार्ला भनेर बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख, जग्गा जनिमलाई लिएर झैंझगडा नपरोस्, अरुको जग्गा आफ्नो नाममा कसैले नसारोस् भनेर बनाइएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव वा भनौं मुख्य मान्छे, देशको अवस्था सुधार्न राजश्व उठाउने मुख्य संस्था राजश्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् दिप बस्नेत ।
यिनको परिचय यतिमै टुंगिँदैन । यिनले भन्सार विभागको समेत महानिर्देशक हुने गौरवशाली अवसर आफ्नो भागमा पारेका थिए । कर, राजश्व, भन्सार, मालपोतजस्ता कार्यलयमा आफैंले गरेका, भएका हालीमुहालीपछि कारबाहीमा पर्ने सम्भावनालाई बन्द गर्न बस्नेतले अख्तियार प्रमुखकै जिम्मेवारी सम्हाले । लोकमानसिंह कार्कीले खडा गरेको अख्तियारको डर, आतंकपछि अख्तियारको प्रमुख बनेका बस्नेतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देखाएको नायकत्व कै कारण यिनलाई हामीले साताको चर्चितमा समेटेका छौं ।
नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण
दीप बस्नेत धर्मराज उपाध्याय (डीआर) नामक विवादास्पद नागरिकतामार्फत प्रमाण पत्र भारतबाट किनेर ल्याई नेपाल सरकारको सचिवदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म भए । बस्नेतलाई प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याइदिने डीआर उपाध्याय हुन् । उपाध्यायले त्यही प्रमाणपत्र ल्याएकै कारण बस्नेत राजश्वमा हुँदा व्यापारीका फर्मको सूचना दिने, छापा हान्न लगाउने र फेरि बिचौलिया बनेर दशौं करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको स्रोत बताउँछ ।
बस्नेतको नक्कली प्रमाणपत्रका बारेमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गर्यो । आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि बस्नेतले चलखेल गर्न सुरु गरे । अनुसन्धानका संयोजक नै बस्नेतले आफ्नो इसारामा नायब महान्यायाधिवक्ता चेतप्रसाद घिमिरेलाई राख्न सफल भए । बस्नेतले घिमिरेलाई प्रभावमा पारी प्रमाणपत्र सक्कली भएको प्रतिवेदन दिन लगाए ।
घिमिरेले आफ्नो नक्कली प्रमाणपत्रलाई सक्कली बनाइदिएको गुण बस्नेतले प्रमुख आयुक्त भएपछि उनलाई अख्तिारको विज्ञ बनाएर तिरे । नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश भएका घिमिरेलाई बस्नेतले गाडीदेखि सबै सुविधा दिएर अख्तियारको विज्ञमा नियुक्त गरेका थिए ।
को हुन् बस्नेत ?
पूर्वी पहाडको खोटाङबाट उदयपुर बसाईँ सराइ गरेको गरिब परिवारका बस्नेतले पञ्चायतकालमा ततकालीनमन्त्री हरिबहादुर बस्नेतको तोक आदेशमा सडक डिभिजन कार्यालय कोहलपुरमा जागिर पाए । पञ्चायतकालमा त दरबारसम्म नै पहुँच भएकाले भ्रष्टाचारद्वारा सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिने कार्यालयहरु उनले फेला पारिनै रहे ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि पनि भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने कार्यालयबाट दायाँबायाँ सरुवा हुन उनलाई परेन । यस अवधिमा उनी विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालय प्रमुख बने । भन्सार अधिकृत हुँदै भन्सार विभागको महानिर्देशक बने ।
म्यानपावर व्यवसाय चरम उत्कर्षमा पुगेको, तर यो व्यवसायमा हुने चलखेलबारे मिडियाहरुले समेत थाहा नपाएको समयमा उनले करिब चार वर्ष श्रम विभागको महानिर्देशक बन्ने मौका पाए । त्यसपछि राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बने । कर फस्र्योट आयोगको सदस्य बने । भूमिसुधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव बने । सचिव पदबाट अवकाश पाएको थोरै समयपछि नै राप्रपाको कोटामा अख्तियारको आयुक्त बने । लोकमानसिंह कार्की अयोग्य भएर फालिएपछि बस्नेत प्रमुख आयुक्त बने ।
कसरी आर्जन गरे सम्पत्ति ?
बस्नेत जब अख्तियारको प्रमुख बने, तबभ नसार तथा अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बसेकाहरुसँग ब्ल्याकमेलिङको सिलसिला सुरु गरे । सर्वप्रमुख लुम्भुध्वज महत र चुडामणि शर्मालाई बोलाएर २५–२५ करोड रुपैयाँ मागे । यो रकम नदिए अख्तियार लगाएर सर्वश्वहण गरी जन्मकैद गरिदिने धम्की दिए । २०७१ सालमा कर फस्र्योट आयोगको अध्यक्ष महत थिए भने सदस्य शर्मा थिए ।
तर, शर्माले ठाडै भनिदिए– २०६३ सालमा तपाई सदस्य हुनुहुन्थ्यो, २०७१ सालमा म सदस्य भएँ । त्यतिबेला तपाईले अपनाएको कार्यविधि तथा मापदण्ड र मैले अपनाएको कार्यविधि तथा मापदण्ड हुबहु उस्तै थियो । फरक यति थियो कि, तपाईले शून्य दशमलव ९ प्रतिशत कर फस्र्योट गर्न भयो, मैले ४३ प्रतिशत कर फस्र्योट गरे, अर्थात् तपाईले इतिहासमै सबैभन्दा कम कर फस्र्योट गर्नभयो भने मैले इतिहासमै सबैभन्दा बढी कर फस्र्योट गरे ।
यो चुनौती दिएपछि चुडामणि शर्मालाई बस्नेतले दिनसम्म दुःख दिए । नेपालको इतिहासमा चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली भन्ने उखान फेरि चरितार्थ भयो । यसैगरी, बस्नेतले प्रमुख आयुक्त हुनासाथ राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना, उपसचिव तीर्थ चिलवाल, सहसचिव शोभाकान्त पौडेल, पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बोलाएर १३ पन्ने भर्न लगाए ।
अनि स्वकीय सचिव लक्ष्मण बास्तोला र भाइ सुरेन्द्र बस्नेतलाई बिचौलियाको भूमिका खेल्न लगाई करोडौं असुली गरेर फाइल तामेलीमा राखे । यस्तै, एक अर्ब रुपैयाँ घुस लिएर एनसेललाई पुँजीगत लाभकर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया बस्नेतले नै अघि सारेको एनसेलका स्थानीय लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको उक्त कारोबारमा कर नलिन बस्नेतले अख्तियारको प्रमख आयुक्तको कुर्सीमा बसेर ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत, प्रमुख प्रशासक, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिए । तर, नमानेकै कारण उनीहरु माथि मुद्दा चलाएर दुःख दिए ।
जनकपुरका सुर्ती व्यापारी विश्वनाथ साहसँग बस्नेतको सुमधुर सम्बन्ध भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा हुँदादेखि नै हो, जब बस्नेत भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव बने, तब जानकी मन्दिर गुठीको ४८ रोपनी बिघा जग्गा विश्वनाथ साहकै सक्रियतामा व्यक्तिका नाममा पुग्यो । यसैगरी, गोपाल खड्काले नेपाल आयल निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा दुई अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कुरा समाचारमाध्यममा आयो ।
त्यसपछि बस्नेतले खड्कालाई बोलाएर भने–२५ करोड रुपैयाँ मलाई दे, म कुरा मिलाइदिन्छु । खड्काले २५ त सक्दिन, १० करोडसम्म दिन सक्छु भने । कुरा मिल्यो । भोलिपल्टै खड्काले १० करोड रुपैयाँ दिए । तर, मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न थप बार्गेनिङ चल्यो । बार्गेनिङकै क्रममा समय सकियो । अहिले गोपाल खड्काले उक्त रकम फिर्ता मागिरहेका छन् ।
बस्नेत अख्तियारमा नियुक्त भएपछि अख्तियारको डर त्रास देखाएर विभिन्न व्यवसायीका व्यत्तिहरुसँग उठाएको रकम उनका छोरा कमलले भीम रोक्कासँग साझेदारी गरेपछि विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको पाइएको छ । उनले अख्तियारकै आडमा भाइ नरेन्द्र बस्नेतलाई अधिकार सम्पन्न बाग्मती सम्भयता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए, तरुणमा उल्लेख छ ।
दाजु खगेन्द्र बस्नेतलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए । उनी अख्त्यिारको प्रमुख आयुक्त भएको बेला पुरातत्व विभागका कर्मचारीलाई धम्क्याएर बस्नेतहरुको कुल देउवाको मन्दिरका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिलाए । नेपालमा यस्ता कुल देउवाका मन्दिरहरुलाई ५०–५० लाख दिने हो भने मुलुकको हालत के होला ?
