काठमाडौं, १ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्टी उपसभापति संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसले कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार र संसदीय दल कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले गच्छदारविरुद्धको मुद्दा राजनैतिक पूर्वाग्रह र वदनियतले प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘आयोगले गच्छदारमाथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दबाबमा राजनैतिक पूर्वाग्रह र वदनियतले प्रेरित रहेको ठहर गर्दै बैठक घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछ । अख्तियारको कदमको राजनीतिक रुपले प्रतिवाद गछौं’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अख्तियारले निर्णयको सिफारिस गर्ने मन्त्रीलाई मुद्दा दायर गर्ने तर ललिता नविासको जग्गा प्रकरणका निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र सरकारी जग्गा खरिद गर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनमाथि मुद्दा दायर नगरेको विषयलाई मुद्दा बनाएर सदन र सडकमा संघर्ष जारी राक्ने कांग्रेसले बताएको छ ।
२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधव नेपाल नेतत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए भने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएका थिए । सो आधारमा अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोमबार बसेको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा यही मुद्दा प्रकरणमा गच्छदारले डेढ घण्टा व्रिफिङ गरेका छन् । ‘मलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले वालुवाटारको गुरुयोजना निर्माण गर्न लिखित निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित निर्देशन दिएपछि त्यसको गुरुयोजना बनाउन दायित्व मेरो मन्त्रालयको हो । त्यसपछि मैले मेरो मन्त्रालयको सचिव, अन्य मन्त्रालयका सचिवसँग समेत समन्वय गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएँ,’ गच्छदारले बैठकमा भने, ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले गुरुयोजना बनाउनु बाहेक अन्य कुनै काम गरेको छैन् ।’
गच्छदारले गुरुयोजना बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको र त्यही गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदले पास गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । गच्छदारले भने, ‘गुरुयोजना बनाउँदा जग्गा कति रोपनी छ, कहाँ के बनाउने भन्ने कुराको जानकारी थियो । जग्गा सम्बन्धी अन्य केही पनि गरेको छैन । जग्गा सम्बन्धि काम भूमिसुधार मन्त्रालयले हेर्छ । म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीले हेर्ने कुरा होइन । मेरो संलग्नता गुरुयोजना बनाउनेमा मात्रै हो ।’
गच्छदारले बैठकमा आफूमाथि पूर्वाग्रहको आधारमा मुद्दा दायर गरिनु कांग्रेसमाथिको प्रहारको सुरुवात भएको उल्लेख गरे । ‘ममाथि पूर्वाग्रहको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यो अहिले व्यक्तिगत रुपमा ममाथि पर्यो होला । तर, यो काँग्रेसप्रति गरिएको प्रहार हो,’ गच्छदारले भने । काँग्रेसलाई कमजोर बनाउन अख्तियारले सरकारको निर्देशनमा मुद्दा दायर गरेका उनको भनाइ थियो । अभियान टाइम्सका साथमा ।
