काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले टुटल र पठाओलाई कानुन बनाएर नियमगन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतमको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। राइड सेयरिङसम्बन्धी र नीति तथा कानुन बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलगायतका सरोकारवाला सरकारी निकायका नाममा परमादेश गरेको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले बताए।
टुटल र पठाओलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकावट गर्दै आएको थियो। यसअघि मंसिरमा टुटल र पठाओ रोकन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर ट्याक्सी व्यवसायी संघले भने टुटल र पठाओ अवैधानिक रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। गत मंसिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले टुटल र पठाओलाई नरोक्न निर्देशन दिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले संघीय सरकारलाई टुटल र पठाओलाई पनि कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो।
(नागरिक न्युजबाट)
