विगतमा नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै विद्युत् निर्यात गर्नेछ भन्दा पत्यार गर्ने जनमत कम थियो । भनिन्थ्यो, ‘गफै त होला नि ।’ तर स्थीर सरकार गठन र त्यसले जगाएको मनोबल, उपयुक्त योजना र त्यसको कुुशल कार्यान्वयनले नेपालले नेपालीलाई चाहिएजति बिजुली दिन्छ मात्र होइन नेपाली विद्युत् भारत, बङ्गलादेश र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रमा पु¥याएर विदेशी मुद्रा आर्जन, पेट्रोलियम आयातको न्यूनीकरण गर्ने अवस्थाको सन्निकट पुगेको देखिन्छ ।
विगतमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै दीर्घकालीन योजना बने तर ती योजना सुन्दै गर्दा जनता भने घण्टौँ लामा लोडसेडिङ तालिकासँग आफ्नो दैनिकीको तादात्म्य सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यतामै थिए तर अवस्था फेरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत कम गर्न आग्रह गर्ने गरेको विगत अवस्थाबाट अहिले अबको पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसमध्ये १० हजार आन्तरिक खपत र पाँच हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीदेखि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, विदेशी लगानी स्वीकृति पाइसकेको माथिल्लो त्रिशूलीलगायतका आयोजना, निर्माणको तयारीमा रहेको एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, जलाशययुक्त सुनकोसी, तामाकोसी– ५, माथिल्लो कर्णालीजस्ता पाइप लाइनमा रहेका आयोजनाको अवस्था हेर्दा नेपालमा विद्युत्को कुनै अभाव हुनेछैन ।
विद्युत् उत्पादनमा ऐतिहासिक सफलता
वर्तमान सरकार गठन भएपछि विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा जडित क्षमता एक हजार ३५० मेगावाट पुगेको छ । ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दै दुई वर्षको अवधिमा निजी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका जलविद्युत् आयोजनाबाट २२५ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन भएको छ भने ८.५ मेगावाट लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाजस्ता माध्यमबाट योगदान भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यो समयको उपलब्धिका रूपमा विगतमा समस्याग्रस्त मानिएका त्रिशूली–३ ए ६० मेगावाट, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, चमेलियाजस्ता जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन सके । यो वर्ष नेपालले वर्षायाममा इनर्जी एक्सचेन्जको अभ्यासस्वरूप भारत निर्यातसमेत गर्न सकेको थियो ।
शतप्रतिशत विद्युतीकरणको लक्ष्य
गत साउन अन्त्यसम्ममा विद्युत् पहुँच ८८ प्रतिशत जनतामा स्थापित भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत ७८ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्पmत १० प्रतिशतमा यस्तो पहुँच पु¥याइएको देखिन्छ । १२ प्रतिशत जनतामा पुग्न बाँकी देखिन्छ । सरकार अबको दुई वर्षभित्र विद्युत् पहुँचको अवस्थालाई शतप्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेर काम गर्दैछ । नयाँ सरकार गठनको दुई वर्षमा साढे आठ लाख ग्राहकमा विद्युत् पहुँच थप भएका छन् । दुई वर्ष पहिले ३७ लाख ६८ हजारलाई विद्युत् पु¥याइएकोमा अहिलेसम्म ४६ लाख २० हजार पुगेका छन् । दुई वर्षमा साढे आठ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ ।
जलविद्युत् पु¥याउन सकस हुने हिमाली जिल्लामा हिमाली सौर्य मिनिग्रिड बनाएरै शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । विगतमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ऊर्जा मातहत ल्याइएपछि प्राधिकरण र केन्द्रले आपसी समन्वय विस्तार गर्दै यो लक्ष पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने देखिएका स्थान पहिचान गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई विद्युत् पहुँच पु¥याउन आग्रह गरिसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार देशभरका ७५३ मध्ये ५० स्थानीय निकायमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । केही स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेकै छैन ।
जिल्लागत रूपमा पनि १४ जिल्लामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य राखेको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश ५ मा ८१.०३, प्रदेश २ मा ७९.७७, प्रदेश १ मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्तै न्यून छ । चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष १९१ युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खपत रहेको ऊर्जा खपतको अवस्था अहिले २४६ पुगेको छ । बढ्दो उत्पादनको स्वदेशी उपभोग विस्तार गर्ने मूल लक्ष्यसहित यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब दोब्बर हुने गरी ४२६ पु¥याउने ध्येयमा सरकार लागेको छ ।
जनताको जलविद्युत्
जनतालाई विद्युत् उपभोक्ता मात्र होइन, विद्युत् उत्पादनको हिस्सेदार पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने नारासहित ल्याइएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत जनतालाई कार्यक्रममा समेटिएका केही आयोजनाको सेयर वितरणसमेत भइसकेको छ । आकर्षक जलविद्युत् आयोजनालाई यस कार्यक्रममा सूचीबद्ध गर्ने र त्यसअनुरूप आयोजना विकासका लागि सर्वसाधारणको निश्चित प्रतिशत लगानी गराउने उद्देश्य यो कार्यक्रमको हो ।
प्रसारण तथा वितरण लाइन सुधार
विद्युत् उत्पादन हुने तर प्रसारण तथा वितरण लाइन कमजोर रहेको अवस्थालाई चिर्ने गरी सरकारले प्रसारण लाइन गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम चार सय केभी प्रसारण लाइन, नदी बेसिनमा आधारित प्रसारण लाइनहरू धमाधम बनिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको दुई वर्षे अवधिमा ८९२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रसारण लाइनतर्पm १९३ सर्किट किलोमिटर थपिएको हो । विद्युत्को सहज र गुणस्तरीय आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयासस्वरूप यो अवधिमा सबस्टेसन क्षमता पनि ९५८ एमभीए थप भएको छ । यसबाट कुल क्षमता चार हजार ७८ पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागेको छ । परिणामस्वरूप यो वर्ष विद्युत् खपतको उच्च रेकर्ड कायम समेत भएको छ । गत पुस ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रमा एक हजार ३३८ मेगावाट विद्युत् माग रेकर्ड भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको अनुमानमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष विद्युत् माग २५ प्रतिशतले बढेको छ । बढ्दो मागको ४० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौँ उपत्यकाले मात्रै लिएको देखिन्छ ।
विद्युत् निर्यातको ढोका खुल्दै
आगामी वर्षायाममै नेपालमा विद्युुत् मागभन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिएपछि सरकारले निर्यातका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन समान लगानीमा व्यापारिक मोडलमा बनाउने गरी नेपाल–भारत सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै इनर्जी बैङ्किङ र भारतको डे अहेड मार्केटमा नेपाली बिजुली पु¥याउन पनि सो बैठकमा सहमति भएको छ ।
आगामी मनसुनदेखि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने छैन । हिउँदमा भने करिब तीन वर्ष आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बर्खायामको बिजुली बिक्री गर्न सरकारले सक्रियता देखाइरहेको छ ।
भारतसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि सरकारले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसहित सात अन्य प्रसारण लाइनलाई उपयोगमा ल्याउँदै छ । चार सय केभी डबल सर्किट यो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार दुई सय मेगावाट हो । यद्यपि अहिले २२० केभीमा चार्ज भइरहेको छ । थप क्षमता उपयोगमा ल्याउने गरी ढल्केवरमा सबस्टेसन पनि बन्दैछ । विद्युत्को बाह्य व्यापारका लागि रक्सौल–परवानीपुर, कुसाहा–कटैया, गण्डक–रामनगरलगायतका छवटा प्रसारण लाइनलाई पनि सरकारले उपयोगमा ल्याउने गरी प्राविधिक तयारी र स्तरोन्नति गर्दै रहेको छ ।
सरकारले विद्युत् निर्यातको पहल चलाइरहँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । तीन महिनाभित्र यस्तो सम्झौता गरिसक्ने उसको तयारी छ ।
विद्युत् निर्यात प्रक्रियाको ढोका खोल्ने गरी यो अवधिमा नेपालले गरेको छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसँग गरेको ऊर्जा सहयोग सम्झौतालाई पनि उल्लेख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
विद्युत्मा आधुनिकीकरण
विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने र ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर उपलब्ध गराउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा डेढ वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ९८ हजार स्मार्ट मिटर जडान गर्न लागिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई खुला तारमुक्त बनाउने गरी काम भइरहेको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विद्युत् वितरण लाइनहरू ग्राहकको घरसम्मै भूमिगत गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन चरणमा काम गरिरहेको छ । यसपछि उपत्यका बाहिर पनि तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमार्पmत काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीले सर्भे तथा उपकरणहरू परीक्षणको काम गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विभागसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधारका कामले चुहावट नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । दुई वर्ष पहिले २२.२ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावट १५.३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
(गोरखापत्र अनलाइनबाट)
