विगत दुई आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा उच्च वृद्धि भएको छ । त्यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग पु¥याएको छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिले गर्दा भोकमरीका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । समग्र कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धिले मृत्युदर घट्नुका साथै नेपालीको औसत आयु ७०.२ वर्ष पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खाद्यवस्तुमा बढेको उपलब्धता र पहुँचले गर्दा आमनेपालीमाझ कुपोषण, पुड्कोपन र अल्पायुमा हुने मृत्युदर घटेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.१ प्रतिशत थियो । त्यसपछि दुई आर्थिक वर्षमा घट्यो । २०७३÷०७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.८ प्रतिशत र २०७४÷०७५ मा घटेर २७.६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर २०७५÷०७६ र २०७६÷०७७ मा २८ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही कमी आउनु कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यामा कमी आउनु हो । हालै कृषि सचिव पदबाट राजीनामा दिनुभएका डा. युवकध्वज जिसी भन्नुहुन्छ, १० वर्षअघि ९० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित थिए, अहिले ६६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यही भएर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही कमी भएको हो तर विगतको तुलना गर्दा कृषि उत्पादनमा निकै वृद्धि भएको हो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले विगत दुई वर्षदेखि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । यही कारण कृषिको हरेक क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादन सामग्री, रासायनिक मल, उन्नत बीउको आपूर्ति र सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारबाट दुई वर्षको अवधिमा धानमा ८.८९५, गहुँमा ४.५५ मकैमा ३.४८५, तरकारीमा १.८६५ आलुमा ४.३५ उखुमा ११.०४५ प्रतिशतले वृद्धि भई धान ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन, मकै २६ लाख ४४ हजार ८०१ मेट्रिक टन, गहुँ २० लाख ३६ हजार ७०० मेट्रिक टन, तरकारी ४१ लाख ७५ हजार ६२१ मेट्रिक टन, आलु ३२ लाख २० लाख ७८४ मेट्रिक टन र उखु ३९ लाख ४१ हजार पाँच मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ र विगतको तुलनामा उच्च वृद्धि नै हो । जसले देशको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो सहयोग पु¥याएको र धेरै कुरालाई आत्मनिर्भर नजिक पु¥याएको छ ।
ताजा तरकारीको हकमा देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । भारत तथा कतारमा समेत नेपालको तरकारी निर्यात हुन थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब १० मेट्रिक टन नेपाली ताजा तरकारी प्रतिहप्ता अरब मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ । अझै माग बढेको छ । चीनले नेपालबाट कागती लैजान तयार भएको छ ।
कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित एवं उत्पादन उप्रान्तको क्षति कम गर्नका लागि ३३६ पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर, तीनवटा ठूला बजार पूर्वाधार र धेरै सङ्ख्यामा सङ्कलन केन्द्र तथा हाटबजारहरूको स्थापना गरिएको छ । ठूला बजार पूर्वाधारअन्तर्गत मोरङको कटहरीमा कृषिको र धनुषाको महेन्द्रनगर तथा झापाको दमकमा पशुपक्षी हाटबजार संरचना निर्माण तथा बुटवलको कृषि थोक बजारको स्तरोन्नति गरिएको, त्यस अलावा पनि कतिपय ठाउँमा शिलान्यास भएको छ, कतिपय निर्माणको अवस्थामा छन् भने कतिपय सञ्चालनको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समर्थन मूल्य
बजार मूल्यमा हुने उतारचढावबाट कृषकलाई संरक्षण प्रदान गर्न धान र उखु बालीमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसले कृषकमा मूल्यको सुनिश्चितता प्रदान गरी धान र उखु खेतीमा लागिरहन उत्प्रेरणा प्रदान गरेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । पछिल्लो समय मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३३२.२२ रुपियाँ र मसिनो धानको समर्थन मूल्य दुई हजार ४६०.५७ रुपियाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, उखुको खरिद मूल्य ५३६.५६ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल छ । त्यसैमा सरकारले दिने अनुदानको रकम पनि राखिएको छ ।
तर समयमा चिनी उद्योगीहरूले बक्यौता रकम भुक्तानी नदिएका कारण किसान मर्कामा परेका छन् । उखु किसानको बक्यौता रकम तिराउनका लागि कृषि मन्त्रालयदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय लागिपरेका छन् । सरकारले गरेको प्रयासको आधारमा हालसम्म १५ करोडभन्दा बढी रकम किसानले पाइसकेका छन् । सबै रकम उपलब्ध गराउने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।
दुई आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयबाट मात्र सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत कुल २६ हजार २४ हेक्टरमा सिँचाइको सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत साना सिँचाइ दुई हजार ४७३, स्यालो ट्युबवेल तीन हजार ७५७, डीप ट्युबवेल २७, सौर्य सिँचाइ ४०, इलेक्ट्रिक मोटर एक हजार ५७ संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषिबालीको १२२ वटा ‘जोन’ र ‘सुपर जोन’ (क्षेत्र) मार्फत सघन उत्पादन तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल सुपर जोन १६ वटा छन्, जसमा खाद्यान्न छ, तरकारी एक, आलु दुई, फलफूल तीन, कफी एक र माछा तीन सुपर जोन रहेका छन् । त्यस्तै, कुल जोन १०६ वटा छन् जसमा खाद्यान्नतर्फ २२, तरकारीतर्फ १७, आलुतर्फ १० दलहन तेलहनतर्फ चार, फलफूलतर्फ २२, निर्यातजन्य बालीतर्फ १९ र पशुपालनतर्फ १२ जोन छन् । सुपरजोन र जोनले ६६ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन ओगटेका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले यो दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा विभिन्न बालीका ११ वटा नयाँ जात उन्मोचन गरेको छ । त्यसैगरी ४७ वटा नयाँ जातलाई दर्ता गरी कृषकमाझ प्रसारका लागि सिफारिस पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि उपजहरूको उत्पादन लागत कम गर्न आधुनिक कृषि यन्त्रहरूको सहज र सस्तो मूल्यमा उपलब्धताको लागि ४९७ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको र विभिन्न आयोजनामार्फत साना फार्म मेसिनरीहरू लागत साझेदारीमा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
निजी र सहकारी क्षेत्रबाट वार्षिक २८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी उन्नत बीउ उत्पादन गरी आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ जसबाट कृषकमाझ उन्नत बीउको उपलब्धता बढेको छ । कृषि उत्पादनका प्रमुख सामग्री रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणलाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ । गत दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार कुल पाँच लाख ५५ हजार ४६२ मेट्रिक टन मल कृषकलाई उपलब्ध गराइएको छ । जसमा युरिया तीन लाख ४२ हजार आठ सय मेट्रिक टन, डीएपी दुई लाख एक हजार २६५ मेट्रिक टन र पोटास एक लाख १३ हजार ९७ मेट्रिक टन कृषकमाझ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुन निर्माण
खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र उपभोक्ताको हितलाई सुरक्षित गर्ने आधारका रूपमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन तथा जीवनाशक विषादी ऐन जारी भइसकेको छ । नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी पशुपक्षी क्षेत्रसँगसम्बन्धी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ मा संशोधन भएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । त्यस्तै, एक स्वास्थ्य रणनीति तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म पाँचवटा कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने १० वटा विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ।
पशुप्रति निर्दयी व्यवहार रोक्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा २७ बमोजिम समिति गठन गर्न प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । त्यसैगरी, कृषि उपजहरूमा प्रयोग हुने हानिकारक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न र उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी सात स्थानहरू बिर्तामोड, विराटनगर, नवलपुर, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, अत्तरिया र कालीमाटीबाट विषादी अवशेषको द्रुत विश्लेषण परीक्षण भइरहेको र अन्य थप तीन स्थान विराटनगर, भैरहवा र हेटौंडामा सबै खालका विषादीको नमुना परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दूधजन्य पदार्थको अवस्था
दूध उत्पादन ९.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय दूध उत्पादनको झन्डै १७ प्रतिशत दूधलाई औपचारिक प्रशोधनमा ल्याउन सरकार सफल भएको छ । मिल्क होलिडे हुन नदिन र धुलो दूध आयात न्यूनीकरणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विस्तार, चितवन मिल्क र सुजल डेरीसँग समन्वय गरी कुल खपतको ४१.९८५ मा १४८०.९८ मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सरकार सफल भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान मातहतको विराटनगरस्थित धुलो दूध कारखानाको क्षमता तीन मेट्रिक टनबाट छ मेट्रिक टन क्षमता विस्तार गरी उत्पादन सुरु भएको छ । यसबाट मिल्क होलिडे न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै डेरी ह्वाइटनर र होल मिल्क पाउडर उत्पादन गरी नेपाली सेनामा आपूर्ति गरिरहेको छ ।
माछामासुतर्फ
मासु उत्पादनमा १८.४४ र माछा उत्पादनमा ७.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पशु, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री आयात गर्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ तथा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ बमोजिमका कागजात पेस नभएको अवस्थामा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र जारी नहुँदा भारतबाट खसीबोका, राँगाभैँसी तथा माछाको आयातमा कमी आएको छ । आयातमा नियमन गर्न यसपटकको दशैँमा भारतबाट खसीबोका ल्याउनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमै उत्पादित खसी बोकाबाट नै सबै नेपालीले दशैँ मनाउन पाएका थिए । दशैँमा खसीबोका आयात नहुँदा पनि अभाव नभएपछि यसमा आत्मनिर्भर भएको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पशु तथा पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न पशु नश्ल सुधारका लागि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब नौ प्रतिशतले कृत्रिम गर्भाधानको सङ्ख्यामा वृद्धि गरी छ लाख २२ हजार ६१९ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ ।
कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा नै भइसकेको छ । अण्डाको उत्पादन ६.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । देशकै उत्पादनले बजारको मागलाई धान्न सकेको छ । खसीबोकाको मागको करिब ९५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले पूर्ति गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा खसीबोका आयातमा ४७ प्रतिशत र राँगाभैँसी आयातमा ४४ प्रतिशतले कमी आएको तथ्याङ्कमा देखाएको छ ।
बीमा
पशुधन बीमाको पहुँच विस्तार गरी पशुपालक कृषकको संरक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४४ लाख ६३ हजार पक्षी, ८७ हजार गाई, ५० हजार भैँसी, ८५ हजार बाख्राको बीमा गरिएको छ । ४८७ माछापोखरीको पनि बीमा गरिएको छ । यसबाट करिब १७ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बराबरको पशुधनको सुरक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा आइपर्ने विभिन्न जोखिमबाट कृषकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न विभिन्न बाली तथा पशुपक्षीमा ३५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको बाली तथा पशुपक्षीको बीमा गरिएको र सोका लागि कृषकलाई कुल एक अर्ब १८ करोड बीमा शुल्कमा अनुदान प्रदान गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ ।
पशुपक्षीमा महामारीको रूपमा देखा पर्ने सङ्क्रामक रोगको सम्भावित सङ्क्रमणबाट कृषकलाई हुने ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगाउन तथा मानव स्वास्थ्यसमेतको संरक्षण गर्न १३ प्रकारका खोप उत्पादन गरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० लाख मात्रा थप गरी करिब चार करोडको खोप मात्र उत्पादन तथा प्रयोग गरी महामारी रोग रोकथाममा टेवा पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
(गोरखापत्र अनलाइनबाट)
