काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाल प्रहरीमा कुनै समय यस्तो थियो राजाहरुको हुकुमी चल्थ्यो । जब मुलुकमा २०४६ को आन्दोलन भयो । आन्दोलनले नयाँ सरकार पनि स्थापित भयो । त्यसको तत्काल प्रभाव नेपाल प्रहरीमा पनि देखियो । अहिले भन्ने गरिन्छ, नेपाल प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड भत्काइयो ।
त्यसपछि नेपाल प्रहरीका आईजी नियुक्ति विशुद्ध प्रहरी सेवाको आन्तरिक विषय मात्र रहेन, राजनीतिक नियुक्ति झैं बन्न पुग्यो । प्रहरी ऐनमै उल्लेख भए अनुसार सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा आईजी नियुक्ति गर्ने हो । कार्य क्षमता र नेतृत्व कुशलताकै आधारमा डिआईजी सम्मबाट पनि आईजीपी चयन हुन्छ ।
हुँदै पनि आएको छ । त्यसो त २५ औं आईजीपीका रुपमा सरकारले दिएको नियुक्ति पत्र बुझिसकेका जयबहादुर चन्द तीन घण्टापछि अदालतको आदेशका कारण फुली लगाउनबाट वञ्चित भए । सरकारले तोकेर पनि नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण कायम भयो ।
नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण प्रकाश अर्याललाई आईजीपीको जिम्मेबारी दिइएको हो । प्रतिस्पर्धीले नै आईजीपीको जिम्मेवारी पाउदाँ आकशै खसे जसरी प्रचार गरिनु पनि त्यती उपयुक्त होइन् ।
त्यसो त ०४६ को जनआन्दोलन पछि रत्नशमसेर राणालाई हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आईजिपी बनाइयो । त्यसपछि सुरु भएको विवाद यस अघिका सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गर्दा पनि नदेखिएको होइन । यसलाई प्रहरी भित्रैकाले चर्चाको बिषय बनाउने गरेका छन् ।
अहिले ठाकुर ज्ञवालीलाई २७ औं आईजी बनाउँदा भने थोरै चर्चा देखियो । विवाद भएन भन्नेहरु पनि थिए र छन् पनि । उनी पहिलेदेखि निर्विकल्प थिए । निर्विकल्प ब्यक्तीका लागि विवाद हुने कुरै भएन ।
यस अघि वर्तमान सरकारले आईजीपी नियुक्तिमा मेरिट लिस्टलाई आधार सर्वेन्द्र खनाललाई बनायो । त्यसैले मेरिट लिस्टमा एक नम्बरमा रहेका खनाललाई आईजी बनाएपछि असन्तुष्ट बनेका रमेश खरेलले राजीनामा पनि दिएको अबस्था हो । त्यसले संगठनलाई खासै असर गरेन बरु खरेल भागे भनेर टिप्पणी गरियो ।
त्यसो त कुनै समय तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजी नियुक्त भएको ३५ औं दिनमा हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी सेवामा पूरै राजनीति पसेको थियो । तर, यसपटक आईजी भन्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ‘एआईजी’ नियुक्तिमा निकै रस्सकस्सी हुने खबर फिजाइएको छ ।
यस्मा त्यती ठुलो भुमरी ल्याउने गरि चर्चा गरिनु कुनै तुक तर्क छैन् । धेरै डिआईजीबाट तिनमात्र एआईजी छान्न पर्ने भएकाले केहि रस्साकस्सी हुने स्वभाविक हो । सरकारले डिआईजी तारणी लम्साल, सुर्य उपाध्याय,विश्वराज पोखरेल, शैलेस थापा क्षेत्री, हरि बहादुर पाल, निरज बहादुर शाही र प्रधुम्न कार्की लगायतबाट तिन एआईजी छनोट गर्ने छ । सरकारले कार्य क्षमता भावी संगठन नेतृत्वका लागि काविल अफिसरलाई एआईजी तोक्नेछ ।
तारणी लम्साल,सुर्य उपाध्याय बाहेक जो डिआईजी एक नम्बर अर्थात पहिलो नम्बरमा एआईजी बन्छ उ नै नेपाल प्रहरीको आगामि आईजीपी बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको राजतिलकमा उल्लेख छ । नवनियुक्त आईजी ठाकुर ज्ञवालीले ३० वर्षे सेवा अवधीका कारण आउदो असार २७ गते अवकास पाउँदैछन् । त्यस पछि अहिले बन्ने लागेका एआईजी मध्येबाट सरकारले आईजीपी तोक्नेछ ।
