काठमाडौँ : सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानबीन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानबिन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो ।
‘शनिबारको बैठकमा दुई एजेन्डा थिए,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो एमसीसी अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र दोस्रो गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे छलफल गर्ने । दोस्रो विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्की नै भयो ।’
कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाबारे धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीभित्र पनि एक किसिमको विषय बन्नुपर्छ, यसलाई छलफलको विषय बनाऔं,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषय सरकारको कुरा भएको र अहिले विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बैठकमा तन्काउन नहुने बताएका थिए ।
‘अध्ययन र छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुभएको छ, संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गरून् भन्नुभएको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विषयमा अरू कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र ?’ ओलीको भनाइमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाए भने महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसे ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए । सेक्युरिटी प्रेससम्बद्ध स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले गत बिहीबार राजीनामा दिएका थिए ।
सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण : यसकारण ई–पासपोर्ट रद्द
‘ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर किन खारेज भयो ?’ गत कात्तिक २१ गते मध्यरातमा ५० लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया रोकिएपछि राहदानी विभागका मुख्य अधिकारीलाई सबैले यही प्रश्न गरे । ती अधिकारीको जवाफ थियो, ‘मलाई केही थाहा छैन, माथि सोध्नुहोस् ।’
यो ‘माथि’ बढीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर बैरागी वा राहदानीका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासम्म होला भन्ने अनुमान थियो । त्यही रनाहामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ‘राहदानीको बोलपत्र किन र कसरी रद्द भयो ?’ भनेर सोधिएको थियो । मन्त्रीको जवाफ थियो, ‘यो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो । सबै विषय पछि तपाईंहरूलाई बताउँछौं । नेपालले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लिने प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ । आफ्नै प्रेस हुने भएपछि हामी अलिक फरक ढंगले जानुपर्ने भयो । त्यसैले यो संख्या (५० लाख) का लागि टेन्डर गरिराख्नु पर्दैन । प्रेस आउने भन्ने सोचले रिएडजस्ट मात्र गरेको हो ।’
मन्त्री ज्ञवालीले भनेको ‘रिएडजस्ट’ के थियो, त्यो पनि थाहा हुन सकेन । यस बीचमा सतहमा देखिने र नदेखिने काण्ड धेरै भए, विजय मिश्रको नाम चिरपरिचितझैं बन्यो । राज्यसत्ताका विश्वासिला र मुख्य जिम्मेवार पात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पदच्युत भए, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल संसदीय समितिसामु ‘नाजवाफ’ बने । यही बीचमा जर्मनीको भेरिडोस, फ्रान्सको इन–ग्रुप, पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी पीडब्लूपीडब्लू एसएस, स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस, जापानको कोमोरी कोअपरेसनले नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियामा जोडिएर देखिने अथवा नदेखिने गरी प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइपुगे ।
तर, यी सबै प्रस्ताव के, किन, कसरी आइपुगे अथवा यीबीचको तुलनात्मक उपलब्धि के हुन सक्ला भन्ने निधोमा नपुगी गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्यो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक भएको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘फ्रान्सेली र जर्मनी सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५(ख) बमोजिम जी–टू–जी विधिबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्ने ।’
कान्तिपुरबाट ।
