काठमाडौं, ११ फागुन । अन्ततः वर्तमान सत्तारुढ दल नेकपाले अमेरिकाको विकास सहयोग रणनीति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पनि अरुण तेस्रोको हविगत बनाउने आधार निर्माण गरेको छ ।
एमसीसीलाई सुरुदेखि विवादित बनाउँदै आएको वर्तमान सरकारले त्यसलाई संसद्बाट पारित हुन नदिएर तुहाउने रणनीति अख्तियार गरेको पनि प्रस्ट भएको छ । शुक्रबार नेकपाको शीर्ष नेता सम्मिलित कार्यदलले एमसीसीलाई संशोधन पछि मात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तर, अमेरिकाले भने दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भइसकेको एमसीसीका कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । नेकपाले संशोधन गर्नुपर्ने र अमेरिकाले गर्न नमिल्ने अडानले गर्दा ओलीलाई एमसीसी यतिबेला निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।
२०५१ कात्तिममा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले १७ कात्तिकमा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हाल झिकेको थियो ।
तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा एजेन्डा बनायो र चुनावमा पहिलो दल पनि बन्यो । विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुन नेगोसिएसन गर्ने भन्दै तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई बासिङ्टन डीसी पठाए पनि विश्व बैंक फर्केर आएन ।
१७ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋणसहित विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १२ करोड ७० लाख डलर ऋण दिने वचन दिएको तथा ६२ करोड ३० लाख डलरको लगानी स्वीकृत भइसकेको यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता जानुलाई नेपालकै कालो धब्बाका रुपमा लिइएको छ । उक्त आयोजना निर्माण नहुँदा नेपालीले लोडसेडिङको कहर झेल्नु पर्यो ।
त्यतिमात्रै होइन नेपाल गरिबीको दुष्चक्रबाट उम्कने आधार नै काटियो । यतिबेला फेरि तिनै कम्युनिष्ट नेताहरु एमसीसी तुहाउने खेलमा लागेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने जनाएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको उक्त सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरिएको छ । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाल तथा नेपालीको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने तर्क गरेको छ ।
तीन सदस्यीय उक्त कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सदस्य छन् । परराष्ट्र मन्त्री नै सदस्य रहेको कार्यदलले एमसीसी संशोधनको सुझाव दिएपछि त्यसबाट सरकारको धारणासमेत एमसीसी तुहाउने रहेको प्रस्ट भएको छ । यसैबीच शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि एमसीसीका प्रावधान संशोधनको पक्षमा रहेको खुलासा गरेका छन् ।
पूर्वाधार क्षेत्रका लागि अरुण तेस्रोको अवशानको पीडाको कथा नसेलाउँदै फेरि अमेरिकी सहयोगको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदानमा निर्माण हुने लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै तुहाउने तानाबाना बुनिनुले नेपालीहरु फेरि पनि गरिबीकै दुष्चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
एमसीसीको पाँच सय मिलियन अर्थात् हालको डलर भाउअनुसार ५७ अर्बको अनुदान र सरकारको १३ मिलियन डलरसहित निर्माण अघि बढ्न लागेको परियोजना तुहिँदा त्यसले नेपाललाई फेरि विकासको मार्गमा २० वर्ष पछि धकेल्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संसद्को गत वर्षे अधिवेशनमै परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपालको संसद्ले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गनुपर्ने थियो । तथापि अनुमोदनबाहेक परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासहित विद्युत प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोजनाको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका सबै सर्तहरु सरकारले पूरा गरिसकेको छ ।
आगामी असार १६ गतेदेखि नमुना रुपमा ऊर्जाअन्तर्गत ३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रुपमा एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति सुरु गर्ने परियोजनाले घोषणा गरिसकेको छ । तर, नेकपाको यो प्रतिवेदनले ती सबै कामहरुमा ब्रेक लाग्ने संकेत गरेको छ ।
चालू अधिवेशनमा कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट पारित नभएमा परियोजना अरुण तेस्रोझैं तुहिने अवस्था छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका देशहरुमध्ये १७ वटाले संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढाइसकेका छन् । संसद्को चालू अधिवेशनमा अनुमोदन हुन सकेन भने परियोजना अघि बढाउन सम्भावना रहँदैन ।
कुनै देशले नेपालको आवश्यकताको आधारमा परियोजना छनोट गरेर सरकारको नेतृत्वमा अघि बढाउन लागेको परियोजना अघि बढ्न दिन्न भनेर अघि बढ्न खोज्नु नेपालका लागि घातक बाटो भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । आजभन्दा ठीक १० वर्ष अघि अर्थात् सन् २००८ मा अमेरिकी सरकारले नेपाल सहयोग लिनका लागि योग्य भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आह्वान गरेको थियो ।
नेपालको आवश्यकताको आधारमा योजना छनोटका लागि आग्रहपछि नेपालले ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाएको थियो । अमेरिकी संसद्बाट समेत पारित यो परियोजना अघि बढाउन एमसीसीका प्रतिनिधिले हरेक वर्षजसो नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई समेत भेटेर परियोजना अघि बढाउनका लागि छलफल गर्ने गरेका छन् ।
निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्रै पुरा गर्नुपर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने अनि पूर्ण अनुदानमा आएको पैसामा बन्न लागेकोले न यसमा कुनै ऋण तिर्ने समस्या छ, न अरु समस्या नै । अहिले आलोचना गरेको जस्तो यसमा अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको कुनै सम्बन्ध पनि छैन, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
यसको कुनै संगठन नभएको तथा यसले विश्वको विकास र शान्तिका लागि मात्र गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइ छ । रणनीतिको अवधारणा आउनु अघि नै अघि बढेको परियोजनालाई रणनीतिसँग जोडेर विवादमा ल्याउन नहुने तर्क उनीहरुको छ ।
नेपालमा अधिकांश परियोजनाको समय र लागत दोब्बर भइरहेको बेला समयमै र तोकिएको लागतमै प्रतिष्पर्धाको आधारमा बन्न लागेकोले यसलाई नेपालको परियोजनाभित्र हुन लागेको उच्चतम अभ्यासको रुपमा हेरिएको छ । यसका लागि आएको पैसा स्वत फिर्ता जाने सर्त पनि छ ।
