काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा पत्रकारलाई रोक लगाइएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट जारी बैठकमा अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा विधेयक, २०७६ मा दफावार छलफल भइरहेको छ ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले मर्यादापालकलाई पत्रकारलाई समिति बैठकमा प्रवेश नदिन निर्देशन दिएका हुन् । एक मर्यादापालकका अनुसार पत्रकारलाई समिति छलफलमा प्रवेश नदिन गुरुङले निर्देशन दिएका थिए ।
गुरुङको सचिवालयले भने समितिमा भएका छलफलको सारसंक्षेप प्रेस नोटका रूपमा जारी गरिने बताएको छ । अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको आग्रहमा पत्रकारलाई संसदीय समितिमा रोक लगाइएको गुरुङको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
विशेष सेवा विधेयकमा सर्वसाधारणका फोन ट्यापिङ गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान हटाउन माग गर्दै प्रतपक्षी कांग्रेस सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
समितिको आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा पनि पत्रकारहरूलाई प्रवेश दिइएको थिएन । समिति सचिवालयका अनुसार अनुसन्धान विभागको आग्रहमा विधेयकमाथिको छलफल अवधिभर पत्रकारहरूलाई प्रवेश रोक लगाउन लागिएको हो ।
संसदीय समितिमा राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर विषयमा छलफल हुँदा मात्रै पत्रकारलाई रोक लगाउने संसदको नियमावलीमा छ । तर, विधेयकका सामान्य विषयमा छलफल गर्दा पनि रोक लगाउने अभ्यास भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यसअघि पटकपटक पत्रकारहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।