२०७६ फाल्गुण १३ मंगलबार
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकार आन्तरिक कारणहरुले नै कमजोर हुँदै गएको छ । वाकपटु प्रधामन्त्री ओलीका चर्का भाषणकलाले मात्र अब सरकार यस्तै अवस्थामा अघि बढिरहने स्थिति देखिँदैन । सरकारका सामु चुनौतिहरु एक होइन अनेक स्वरुपमा देखिँदै र थपिँदै गएका छन् ।
सरकारविरुध्द चुनौति थप्ने काममा प्रधानमन्त्री ओली आफैं अग्रपंक्तिमा उभिएका छन् । आफ्नो जन्मदिन मनाउन देशकै नक्शामा बनेको केक काटेर ओलीले उनीभित्र रहेको राष्ट्रप्रेम छताछुल्ला पारेका छन् । जसका विरुध्द उर्लिएको जनसाधारणको विरोध र तीतो प्रतिक्रियाले सरकारमाथिको विश्वास नाप्न कुनै कठिनाई पर्दैन । यसबाहेक बोलीवचन र व्यवहारमा बढ्दै गएको विरोधाभाषले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनविश्वास कमजोर पार्दै लगेका छन् ।
सुशासन,पारदर्शिता र समृध्दिका नारा दिनदिनै फिका सावित हुँदै गएको छ । यसमा सरकारमै बसेका मन्त्रीहरुको भूमिका मुख्य कारण हो भन्ने कुरालाई निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पुष्टि गरिसकेका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दालाई पनि सरकारको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने अर्को प्रमाण मानिएको छ । जसमा बालुवाटाको जग्गा अपचलनसँगै राजनीतिक ढाकछोपमा फस्टाउँदै गएको दलालीको दबदबा उदांग भएको प्रष्टै छ ।
पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको एकिकरणको प्राविधिक पक्ष समापन भएपनि भावनात्मक रुपमा यी दुइ दलका नेता कार्यकर्ता मिलिसकेका छैनन् भन्न सकिने अनेक उदाहरण पाईन्छ । शीर्ष तहमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणालीमा गर्ने सहमति भएको भन्ने विवाद देखि लिएर स्थानीय तहमा हुने निर्माण र ठेक्कापट्टामा भागबण्डा नमिलेर भैरहेका विवाद नै दुइ पार्टीको मिलाम नारामा मात्र सीमित भएको हो भन्न सकिने आधार हुन् ।
यसैगरी कृष्ण बहादुर महराको यौन प्रकरण देखि गोकुल बाँस्कोटाको कमिशन काण्डमा पनि दुइ दलका सन्यन्त्रहरुले एकअर्कालाई कमजोर र बद्नाम गर्न प्रतिष्पर्धा गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । निजामति प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आआफ्नो पकडमा रहेको जनशक्तिको प्रयोग गरी दुइ दलले आफूलाई बलियो बनाउने कसरत गरिरहेको सूत्रहरुले दावी गरेका छन् ।
ओलीको शक्ति
संविधान अनुसार दुई वर्षभित्र सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । यो अवधिभर प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै शक्तिशाली भए । उनले आफ्नै दलका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई टेरेनन् मात्र होइन बालुवाटारमा डाकेर थर्काउने सम्मका काम गरेको चर्चा चल्यो । दुई वर्षभित्र कसैले हल्लाउन नसक्ने भएकाले ओलीले पेलेरै सरकार चलाए । तर, पछिल्लो समय ओली तिनै नेताहरुको साथ पाउन हारगुहार गर्न वाध्य भएको सुन्न थालिएको छ । ओली कहिले माधवकुमार नेपाल त कहिले झलनाथ खनाललाई बालुवाटारमा डाकेर डिनर र लञ्चसहित घन्टौं छलफलमा जुटेका छन् ।
ओलीले अब नेपाल, खनाल र बामदेव गौतमको साथ नपाउने हो भने सत्ताबाट हात धुन असम्भव देखिँदैन । जतिसुकै नजिक देखिएपनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकै चतुर र रणनीतिक रुपमा अस्थिर नेता मानिन्छन् । दाहालले अहिलेको सत्ता राजनीतिलाई पनि संघर्षकै अर्को मोर्चा भन्दै आफ्ना निकटस्थ नेता कार्यकर्ता पंक्तिलाई यही मानसिकतामा काम गर्न निर्देशन दिएको पनि चर्चा छ । उनले केही समय पछि नै आफू सर्वशक्तिमान बन्ने विश्लेषण समेत निकटस्थहरुसँग सुनाएको सूत्रहरुले बताएका छन् । दाहालको चलखेलको सुइँको पाएर हुनसक्छ ओलीले गृहजिल्ला झापा पुगेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको दावी पनि गरे । दुई वर्ष बित्दै गर्दा सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको भन्नुले नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै तरंग आउन लागेको संकेत मिलेको छ । ओली पार्टीको संसदीय दलमा अझै बलियै देखिन्छन् । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । आफ्नो भन्नेले नै भविष्यमा साथ छाड्न सक्छन् । ओली यसकारण मात्र आत्तिएका होइनन् । उनले पार्टीभित्र आफूलाई हटाउने चलखेलको सुइँको पाएरै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र खनालसँग हिमचिम बढाएको हुनसक्छ ।
अविश्वास प्रस्तावको चर्चा
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपनि अहिलेसम्म ओली स्पष्ट बहुमतको अवस्थामा छन् । उनी अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पूर्ण बहुमतमा छ । पार्टीभित्र संसदीय दलमा पनि ओली बहुमतमा छन् । तर, यति भन्दैमा अब ओली दुई वर्ष जसरी ढुक्क थिए अब ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । उनलाई विगतमा साथ दिनेले साथ छाड्न थालिसकेका छन् । पद र लाभ पाउनेले बाहेक ओलीलाई उनकै निकटस्थले रुचाउन छाडेका छन् । स्वयं महासचिव विष्णु पौडेल उनीसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् । ललिता निवास काण्डमा दाग लागेपछि पौडेल समस्यामा परेका छन् । यसमा ओलीकै भूमिका मुख्य कारण थियो भन्ने गरिन्छ । सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलको पनि कुनै भरोसा छैन । पोखरेल रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । तर, सेना हालीमुहाली हुने क्षेत्रमा उनको भूमिका केही देखिएको छैन । स्थायी समिति सदस्य भीम रावल ओलीविरुद्ध खनिएको खनिएै छन् ।
हुनत ओलीलाई पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल दिन नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल सहमत भएका छन् । कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष पाएपछि दाहालले त्यो वचन मात्र दिएनन् सार्वजनिक रुपमै घोषण पनि गरे । तर, राजनीतिमा षड्यन्त्र भइनै रहन्छ । त्यसमाथि दाहाल यसमा सिपाल नेता हुन् नै । जसका कारण ओलीसँग उनी चनाखो बनेका छन् । उनकै अस्थिर भूमिकाले ओलीलाई बेला बेलामा झस्काउने गर्छ ।
भन्ने गरिन्छ ओली सरकारलाई अहिले कसैबाट खतरा छ भने दाहालबाट मात्र छ । दाहालले जबसम्म साथ दिन्छन् तबसम्म ओली सरकार आरामदायी बहुमतका साथ अगाडि बढ्छ । तर,दाहालले कुनैपनिबेला चलखेल गरेमा ओली सरकार ढलपल हुने खतरा रहिरहन्छ । दाहाको यस्तो भूमिकामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि साथ नदेलान् भन्न सकिँदैन । ललिता निवास काण्ड देखि सिंगापुर जानुअघि बालुवाटारमा बोलाएर ओलीले झाँको झारेको पीडा नेपाललाई छ । कुनैबेला आफ्नै नेतृत्वमा बसेर काम गरेका ओलीले हप्काएको पीडाले माधव नेपालमा अझै निकै घोचेको हुनुपर्छ । यसकारण पनि नेपालले कुनैपनि बेला ओलीविरुद्धको रणनीतिमा सक्रियता देखाउने सम्भावना छ । अहिले उनी दाहाल नजिक पुग्दै गर्दा ओलीले फकाउन खोजिरहेका छन् । तर, प्रदेशमा समेत ओली पक्षले एकलौटी गरेपछि नेपाल रुष्ट छन् । जुन बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाउँदा ओलीकै निर्देशनमा डोरमणि पौडेलले देखाएका छन् ।
आफूविरुद्ध दाहाल कुनैपनि बेला सक्रिय हुनसक्ने भयले ओली नेकपाभित्रका पूर्व एमालेलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । बाँसुरी र सारङ्गी कुटनीतिको सन्देश यही हो । ओलीले झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमसँग एक्लाएक्लै छलफल गरिसकेका छन् । खनाल, नेपाल र गौतम ओलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको देखिएपनि यो क्रृत्रिम भएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएर ओलीले चुप लगाएका छन् । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने गौतमको चाहना ओलीले पूरा गरिदिएनन् । यसबाट उनी सन्तुष्ट छैनन् । गौतम नेकपाभित्र तेस्रो शक्तिशाली देखिँदै गएका छन् । उनीसँग स्थायी समितिका साथै संसदीय दलमा पनि ओली र दाहाल पछि बलियो पकड छ । गौतमले दाहाललाई साथ दिएमा ओली अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । त्यसमाथि माधवकुमार नेपाल टाढिएमा झन् समस्या पर्नसक्छ ।
अहिले नेकपाभित्र अमेरिकी विकाससम्बन्धि एमसीसीको विषय पेचिलो बनेको छ । नेकपाभित्र प्रभावशाली नेतामध्ये ओलीबाहेकका नेता यसको पक्षमा कित खुलेका छैनन् कि त विरोधमा छन् । यसले ओलीलाई असजिलो पार्नसक्छ । संसदबाट एमसीसी पारित नभए ओली सरकार नै धरापमा पर्न सक्ने बताईन्छ । यसकारण पनि ओलीले एमसीसी असफल बनाएर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको संकेत गरेका हुन् । एकातर्फ एमसीसी अड्काउन खोजिएको छ भने अर्कोतर्र्र्फ दाहाल स्वयं एमसीसी संशोधनसहित पारित हुुुने भनिरहेका छन् । यसले राजनीतिकवृत्तमा संशय निर्माण भएको छ ।
