काठमाडौं, १६ फागुन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ, त्यसमा शंका छैन । तर, दलीय व्यवस्थाबाट बहुमतको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति पार्टीको नियन्त्रणमा हुने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो ।
नेपालमा विगत दुई वर्षदेखि यही खिचातानी चलेका कारण इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले पनि कुनै तात्विक फरक सन्देश दिन नसकेको हो । पूर्व माओवादीसँग पार्टी एकता गरी प्रचण्डलाई आफू बराबरको अध्यक्ष मानेर प्रधानमन्त्री ओलीले कहिल्यै पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्नु पछाडिको पृष्ठभूमिलाई आत्मसात गर्न सकेनन् ।
जसका कारण सत्तारुढ नेकपामा अब फेरि एमाले र माओवादी बन्ने विउ रोपिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो ६–७ महिना यता अलि बढी नै निराश बनेछन् पार्टी एकता सफल हुँदैन कि भनेर । त्यसको एउटै कारण हो पार्टी संस्थागत रुपले चल्न नसक्नु र पार्टीमा हुने निर्णयहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धोती लगाईदिनु ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने नेपाल सचिवालयको निर्णय र निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयले गरेको निर्णय मान्दिन भनेर धम्क्याउनु । ओली अहिले पार्टीमा निकै कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । उनीसँग सिंगो पार्टीको एक तिहाई शक्ति पनि छैन भन्ने आंकडा आइरहेका छन् ।
प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल समेत गर्दा ओलीको विपक्षमा ठूलो शक्ति पार्टीभित्रै एकजुट । त्यही शक्तिका अगाडि नतमस्तक भई निर्णयमा सहमति जनाउने र उनीहरु उठेर हिँडेपछि मान्दिन भन्ने मनोदशाबाट प्रधानमन्त्री ओली ग्रसित छन् ।
तर, ओली ईतर पक्षले कुनै पनि हालतमा अब ओलीको लिडेढिपीलाई लागू हुन नदिने दृढता लिएको बुझिएको छ । वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दिन भन्ने ओलीको सन्देशलाई ईतर पक्षले गम्भीर ठट्टाको रुपमा लिएको छ । ओलीले साँच्चिकै त्यही लिएको छ ।
ओलीले साँच्चिकै त्यही अनुसार निर्णय गरे भने परिस्थितिले निकै ठूला पल्टा खाने उनीहरुको विश्लेषण रहेको छ । नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने निर्णय गर्न सक्छ र तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा प्रक्रिया सुरु गराउन सक्छ । त्यसका लागि सभामुख अग्नि सापकोटा तत्काल तयार हुनेमा शंका छैन ।
त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीका सामु दुई वटा विकल्प हुने छन् । एक आफूलाई हटाउनु अघि मध्यावधि निर्वाच घोषणा गराएर संसद भंग गराउने र दोस्रो लुरुक्क छाड्ने । अथवा तेस्रो विकल्पभनेको आफ्नो शक्ति, ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था भए, लिएर एमाले ब्युँताउने र कांग्रेसलगायतसँग मिलेर सरकार बनाउने । यी कुनै विकल्प ओलीका लागि सजिलो छैनन् ।
लहडी निर्णय गर्ने ओलीको पहिलो रोजाईमा मध्यावधिमा पर्नसक्छ । तर, त्यसका लागि उनको स्वास्थ्य अवस्था बाधक छ । उनी कुनै पनि बेला उपचारका लागि जानुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले उनले त्यो निर्णय गरिहाल्लान भन्ने विश्वास इतर पक्षले गरेको छैन । पार्टी विभाजन पनि उनले गर्ने छैनन् किनकी विभाजन गरेर कांग्रेस वा अरु दलले अब ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नहुन सक्छन् ।
अलोकप्रियको चुलीमा पुगेको व्यक्ति बोकेर अरु पार्टी पनि डुब्नु छैन । त्यसैले ओलीका सामु सचिवालयको निर्णय खुरुक्क लागू गरेर चिसो पानीले नुहाउनुको विकल्प छैन । यो सरकार हुने राजनीतिक घटना क्रमको विश्लेषण हो ।
तर, नेपालको राजनीति विदेशी शक्तिहरुबाट निर्देशित हुने भएकाले राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । अधिकांश विश्लेषकहरुलाई नेकपा अब एकीकृत रुपमा रहँदैन भन्ने लागेको छ । प्रचण्डको त्याग र सहनशीलताले यत्तिको थामिएको हो भन्ने विश्लेषण पनि गरिँदैछ, नेपालीपत्रमा उल्लेख छ ।
ओली अहिले पनि प्रचण्डको राजनीतिक विरासत नस्वीकार्ने मात्रै होइन प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा शक्ति दिन चाहँदैनन् भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । त्यही बुझेर नै प्रचण्डले पूर्व एमाले भित्रैबाट ओलीलाई टक्कर दिलाउन खोजेका हुन् । आखिर यो अवस्था कतिन्जेल रहन सक्ला र ? ओली र प्रचण्ड दुवै जना एउटै पार्टीमा बसेर अघि बढ्न सक्दैन भन्ने निश्चित भएको छ । विभाजनको अपजस बोकेर को बाहिरने भन्ने सवाल मात्रै हो र त्यसको निक्र्यौल पनि समयले गर्ने नै छ ।
